डॉ. जयंतीलाल भंडारी भारतीय खेळण्यांनी जागतिक खेळणी बाजारात मोठी भूमिका बजावावी, यासाठी खेळणी उद्योजकांना प्रेरित केले जात आहे. या उद्योगाच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडविल्या गेल्यास खेळण्यांची आयात तर कमी होईलच; शिवाय निर्यातीत वाढही होईल. “खिलौना मेला 2021′ चे व्हर्च्युअल उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच झाले. खेळण्यांच्या उद्योगाचा विकास केल्यास देश खेळणी उत्पादनात आत्मनिर्भर तर बनेलच; शिवाय जागतिक बाजाराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वेगाने आगेकूच करू शकेल, असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला. पंतप्रधानांनी सांगितले की, खेळण्यांचा जागतिक उद्योग सध्या 7.20 लाख कोटी रुपयांचा आहे. त्यात भारताची हिस्सेदारी नगण्यच आहे. खेळण्यांच्या एकंदर देशांतर्गत मागणीपैकी 85 टक्के खेळणी भारत आयात करतो. परंतु आता भारतातील खेळण्यांचा बाजार वेगाने वाढेल, अशी शक्यता दिसत आहे. “द इंटरनॅशनल मार्केट ऍनालिसिस, रिसर्च अँड कन्सल्टिंग’च्या अहवालानुसार, सध्या भारतातील खेळण्यांचा बाजार सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांचा आहे. 2024 पर्यंत तो 24 हजार कोटींवर पोहोचू शकेल. वस्तुतः गेल्या वर्षी करोना संकटामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने “लोकल से व्होकल’चा आणि “आत्मनिर्भर भारत’चा नारा दिला आणि त्याअंतर्गत खेळण्यांच्या उद्योगाला जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देणे तसेच खेळणी बाजारातून चिनी खेळणी हटविण्याचे धोरण स्वीकारले. आता देशांतर्गत खेळणी उद्योग सरकारच्या प्राधान्यक्रमात आहे आणि खेळणी उत्पादकांसाठी हे चांगले संकेत आहेत. सरकारचे धोरण असे आहे की, केवळ देशांतर्गतच नव्हे तर जागतिक खेळणी बाजारात भारतीय खेळण्यांची झलक दिसून यावी. खेळणी उत्पादकांना असे सांगण्यात आले आहे की, “एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ची झलक ज्यात दिसेल अशी खेळणी उत्पादित करावीत. ही खेळणी पाहून भारतीय संस्कृती आणि पर्यावरणाकडे जगाने गांभीर्याने पाहावे आणि भारतीय मूल्यांचा आदर करावा, असे सरकारचे धोरण आहे. सरकारने खेळणी उद्योगाला देशातील प्रमुख 24 क्षेत्रांमध्ये स्थान दिले आहे. भारतीय खेळण्यांनी जागतिक खेळणी बाजारात मोठी भूमिका बजवावी, यासाठी खेळणी उद्योजकांना प्रेरित केले जात आहे. सरकारच्या पायाभूत धोरणात एक मोठा बदल असा झाला आहे की, आता सरकार भारतीय खेळण्यांना प्रोत्साहित करून परदेशी खेळण्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्याकडे आणि भारतीय खेळणी क्षेत्र आत्मनिर्भर होण्याकडे लक्ष देत आहे. केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांकडून खेळणी उद्योगाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. फेब्रुवारी 2020 मध्ये खेळण्यांच्या आयातशुल्कात 200 टक्क्यांची वाढ नोंदविली गेली. याखेरीज एक सप्टेंबर 2020 पासून आयात केल्या जाणाऱ्या खेळण्यांसाठी “ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टॅंडर्डस’चे निकष लागू करण्यात आले आहेत. भारत सरकारने खेळण्यांवर लावण्यात येत असलेल्या आयात निर्बंधांमुळे चिनी खेळण्यांची आवक मंद होत चालली असल्याचे स्पष्ट दिसते. यामुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांचा फायदा होत आहेच; शिवाय खेळण्यांच्या उद्योगात रोजगार आणि स्वयंरोजगारातही वाढ होत आहे. खेळण्यांच्या आयातीमुळे द्याव्या लागणाऱ्या परकीय चलनात यामुळे बचत होईलच; शिवाय जागतिक बाजारात निर्यात वाढवून परदेशी चलन कमावण्याच्या संधीही यापुढे चालून येतील. देशाच्या खेळणी उत्पादन क्षेत्रात प्रदीर्घ काळ असलेले अडथळे दूर करणेही गरजेचे आहे. या उद्योगाचा अपेक्षित विकास व्हावा या हेतूने या उद्योगाच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी लाभदायक धोरण तयार केले जाणे आवश्यक आहे. खेळणी उद्योगाशी संबंधित विविध सरकारी संस्थामध्ये ताळमेळ प्रस्थापित होणे आवश्यक आहे. खेळणी उद्योगात उत्पादनाबरोबरच साठवणूक आणि वेष्टन आदींसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनीची गरज भासत असल्यामुळे जमिनीसंदर्भातील गरजा पूर्ण होतील, यासाठी काहीतरी करायला हवे. त्याचबरोबर या क्षेत्रासाठी एखाद्या डिझाइन संस्थेच्या स्थापनेचीही गरज आहे. कारागिरांना कौशल्याचे प्रशिक्षण देण्याबरोबरच डिझाइन आणि नवतंत्रज्ञान तातडीने उपलब्ध व्हावे, हा या संस्थेच्या स्थापनेमागील हेतू असायला हवा. याखेरीज उद्योगांच्या गरजेनुसार कर्ज आणि आर्थिक सहाय्य मिळण्यातील अडथळेही दूर व्हायला हवेत. खेळण्यांच्या उद्योगाची जीएसटीसंबंधीच्या कटकटींपासून सुटका केली जाणेही आवश्यक आहे. असे केले तरच हा उद्योग वेगाने वाढू शकेल. जर चीनप्रमाणे भारतातही टॉय क्लस्टर बनवून प्रोत्साहन दिले गेले तर निर्यातीत वाढही होईल. त्यातून मिळणाऱ्या परकीय चलनामुळे अर्थव्यवस्थेला लाभ मिळेल.
