– आरिफ शेख गत नऊ वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त अरब अमिरातीचा पाच वेळा दौरा केला. मोदी यांच्या नुकत्याच झालेल्या दौऱ्यात केलेले करार या दोन्ही देशांतील संबंधात “माइल स्टोन’ ठरतील. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सनंतर संयुक्त अरब अमिरातीचा दौरा नुकताच केला. संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद अल-नाहयान यांच्याशी मोदी यांनी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी भारतीय रुपया आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे (यूएई) चलन दिरहम मध्ये व्यापार करण्याची घोषणा केली. द्विपक्षीय व्यापार लवकरच 85 अब्ज डॉलरवरून शंभर अब्ज डॉलरपर्यंत वाढेल. दोन्ही देशांमधील व्यापार त्यांच्याच चलनात करण्याची घोषणा भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातील संबंधांमध्ये एक नवा मैलाचा दगड मानला जात आहे. 2014 मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदी यांचा हा पाचवा यूएई दौरा आहे. गेल्या काही वर्षांत भारत आणि यूएई यांच्यातील संबंधांमध्ये कमालीची उमेद निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षी जेव्हा मोदी यूएईला पोहोचले, तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद अल-नाहयान राजशिष्टाचार बाजूला ठेवून मोदी यांच्या स्वागतासाठी अबुधाबी विमानतळावर आले होते. मोदी यांना तेथील सर्वोच्च नागरी सन्मान “ऑर्डर ऑफ झायेद’ने सन्मानित केले. मोदी यांनी गेल्या नऊ वर्षांत आखाती देशांशी भारताचे संबंध वाढविण्यावर विशेष लक्ष दिले आहे. 2002 च्या गुजरात दंगलीनंतर आखाती देशांमध्ये मोदी यांची प्रतिमा चांगली नव्हती; परंतु ते पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी आखाती देशांशी भारताचे संबंध दृढ करण्यासाठी पावले उचलून जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला. आपल्या नऊ वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी आखातातील इस्लामी देशांशी संबंध दृढ करण्यावर गांभीर्याने लक्ष दिले आहे. मोदी यांनी यूएईला पहिली भेट ऑगस्ट 2015 मध्ये, दुसरी फेब्रुवारी 2018 मध्ये, तिसरी ऑगस्ट 2019 मध्ये आणि चौथी भेट जून 2022 मध्ये दिली होती. सध्याची ही त्यांची यूएईची पाचवी भेट होती. ऑगस्ट 2015 मध्ये मोदी यांनी यूएईचा पहिला दौरा केला, तेव्हा 34 वर्षांनंतरची भारतीय पंतप्रधानांची ही पहिली भेट होती. मोदी यांच्यापूर्वी इंदिरा गांधी यांनी 1981 मध्ये यूएईला भेट दिली होती. मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणात यूएईकडे जे लक्ष दिले जात आहे, त्याची झलक 2017 च्या भारताच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त पाहायला मिळाली. त्या वेळी मोदी सरकारने मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले होते, तेव्हा ते यूएईचे अध्यक्ष नव्हते, तर अबुधाबीचे क्राउन प्रिन्स होते. परंपरेनुसार, भारत प्रजासत्ताक दिनी देशाचा पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपतींना प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित करतो; पण 2017 मध्ये प्रजासत्ताक दिनी युवराज असलेले अल नाहयान प्रमुख पाहुणे म्हणून आले होते. गेल्या आर्थिक वर्षात (2022-23) यूएई भारताला कच्च्या तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा पुरवठादार होता. भारताच्या तेल आयातीत त्याचा वाटा दहा टक्के होता; पण भारताने आता 2030 पर्यंत यूएईमधून तेलविरहीत व्यवसाय शंभर अब्ज डॉलरपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी दोघांमध्ये झालेल्या व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) भारत आणि यूएई यांच्यातील वाढत्या संबंधांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. गेल्या दशकभरात भारताने केलेला हा पहिला मुक्त व्यापार करार आहे. भारताने 2011 मध्ये जपानसोबत शेवटचा मुक्त व्यापार करार केला होता. भारताला 2027 पर्यंत आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार पाच लाख कोटी डॉलरपर्यंत वाढवायचा आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 2030 पर्यंत त्याची निर्यात एक लाख कोटी डॉलरपर्यंत वाढवायची आहे. यामध्ये “सीईपीए’ महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. भारताचा यूएईसोबतचा द्विपक्षीय व्यापार 1970 च्या दशकात फक्त 180 दशलक्ष डॉलर होता. तो आता 85 अब्ज डॉलर झाला आहे. यूएई हा भारताचा 2021-22 मध्ये अमेरिका व चीननंतरचा तिसरा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. अमेरिकेनंतर भारत यूएईला सर्वाधिक निर्यात करतो. भारताचा यूएईसोबतचा व्यापार एकाच वर्षात 19 टक्क्यांनी वाढला आहे. मोदी यांनी सध्याच्या दौऱ्यात यूएईच्या अध्यक्षांसोबत ऊर्जा, अन्न सुरक्षा आणि संरक्षण यासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. भारताचे यूएईसोबतचे व्यावसायिक संबंध ज्या वेगाने वाढत आहेत, ते अनेक विश्लेषकांना आश्चर्यचकित करणारे आहे. यूएई आता भारतातील चौथा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार बनला आहे. सध्या भारतातील त्यांची गुंतवणूक तीन अब्ज डॉलर्सच्या वर गेली आहे. 2020-21 मध्ये भारतात त्याची गुंतवणूक 1.03 अब्ज डॉलर होती. त्या वेळी भारतातील यूएई हा जगातील सातव्या क्रमांकाचा गुंतवणूकदार होता, म्हणजेच अवघ्या एका वर्षात तीन स्थानांनी झेप घेतली आहे. सौदी अरेबियाप्रमाणेच यूएईलाही आपल्या अर्थव्यवस्थेत विविधता आणायची आहे. यूएईला तेलावर आधारित अर्थव्यवस्थेवरील आपले अवलंबित्व कमी करायचे आहे, म्हणूनच तो जगभरातील गुंतवणुकीची नवीन ठिकाणे शोधत आहे. यूएई त्यांच्या “सर्क्युलर इकॉनॉमिक पॉलिसी’वर काम करत आहे. 2031 पर्यंत उत्पादन क्षेत्र दुप्पट करण्याचा त्यांचा मानस आहे. यासाठी तो 2.7 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. यासह, त्यांचे लक्ष आता अन्न उद्योग, रिअल इस्टेट व्यवसाय आणि ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चरवर केंद्रित आहे. या सर्व व्यवसायांसाठी ते भारताकडे विश्वासार्ह भागीदार म्हणून पाहत आहेत. त्यांना भारतात गुंतवणूक करायची आहे आणि या क्षेत्रांमध्ये त्याच्या कार्यक्षमतेचा फायदाही घ्यायचा आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाने आखाती देशांना अन्नसुरक्षेच्या आघाडीवर गांभीर्याने विचार करण्यास भाग पाडले आहे. अरब जगाचा 60 टक्के अन्नपुरवठा रशिया आणि युक्रेनमधून होतो. त्यामुळे या आघाडीवर या युद्धाने संयुक्त अरब अमिरातीला हादरवले आहे. हे युद्ध दीर्घकाळ राहिल्यास, यूएईला अशा देशांकडून अन्नपुरवठा आणि तंत्रज्ञान मिळवायचे आहे, जे ही गरज पूर्ण करू शकतात. “फूड सरप्लस’ देश असल्याने भारत या भूमिकेत बसतो. यूएईलाही भारताच्या शस्त्रास्त्रांमध्ये रस आहे. त्याला भारताकडून ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र खरेदी करायचे आहे. यासोबतच त्याला भारतासोबत मिलिटरी हार्डवेअरची निर्मिती करायची आहे. तो भारताच्या “मेक इन इंडिया’ मोहिमेलाही अनुकूल आहे. यूएई हा दहशतवादाविरोधात भारताचा जोरदार समर्थक आहे. तो दहशतवाद्यांमध्ये “चांगले’ आणि “वाईट’ असा फरक करत नाही. भारतात दहशतवाद्यांविरोधात कारवाया केल्यानंतर यूएईमध्ये लपून बसलेल्यांवरही कडक कारवाई करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी मोदी यांनी यूएईमधील अतिरेकी हल्ल्यांचा निषेध केला होता आणि एकत्रितपणे लढण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली होती. यूएई स्वच्छ ऊर्जेच्या मुद्द्यावरही जोरदार आवाज उठवत आहे. या वेळी ते संयुक्त राष्ट्रांच्या 28व्या हवामान बदल परिषदेचे “कोप-28’चे आयोजन करत आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीने अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनीचे ग्रुप सीईओ सुलतान अहमद अल जबीर यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे. ही परिषद या वर्षी 30 नोव्हेंबर ते 12 डिसेंबर दरम्यान दुबई येथे होणार आहे. मोदी यांच्या दौऱ्यात यूएईला “कोप-28’चे अध्यक्ष म्हणून पूर्ण सहकार्य करण्याचे मान्य केले आहे. मोदी यांच्या फ्रान्स आणि यूएई दौऱ्याचा फोकस ऊर्जा सुरक्षा, हवामान बदलाचा मुद्दा सोडविण्यासाठी एक त्रिसूत्री तयार करण्यावर होता. या संदर्भात, भारत आणि यूएईचे सहकार्य खूप महत्त्वाचे आहे. तेथील भारतीय लोक यूएईचा कणा आहेत. त्या देशाच्या लोकसंख्येत भारतीयांची संख्या 35 टक्के आहे. हे लोक तेथील प्रत्येक क्षेत्रात काम करतात व यूएईच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावतात. आखाती देशांमधून भारताला भरपूर परकीय चलन मिळते. 2020 मध्ये जगभरात स्थायिक झालेल्या भारतीयांनी भारताला 83 अब्ज डॉलर पाठवले. यामध्ये आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या भारतीयांचा मोठा वाटा होता. सर्वाधिक पैसा अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या भारतीयांनी पाठविला आहे. यानंतर संयुक्त अरब अमिरातीचा क्रमांक लागतो. जगातून भारतात पाठविल्या जात असलेल्या एकूण रकमेत अमेरिकेत असलेल्या भारतीयांनी पाठवलेल्या पैशाचा वाटा 24 टक्के आहे, तर संयुक्त अरब अमिरातीमधील नागरिकांचा वाटा 18 टक्के आहे. यावरून संयुक्त अरब अमिरातीचे भारताशी असलेले संबंध किती महत्त्वाचे आहेत, हे लक्षात येते. मोदी यांच्या या प्रयत्नांनी आता उभय देशांत मैत्रीचा नवा अध्याय लिहिला जात आहे.
