– आरिफ शेख खलिस्तान समर्थक हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येवरून भारत-कॅनडा वादाला आंतरराष्ट्रीय स्वरुप आले असून त्याचा आता जागतिक राजकारणावर काय परिणाम होतो, हे पाहावे लागेल. भारत आणि कॅनडातील वाद आता आणखीच चिघळत चालला आहे. दोन्ही देशातील सरकारी अधिकार्यांची हकालपट्टी करण्यापुरते हे प्रकरण मर्यादित नाही. एकीकडे कॅनडाच्या निवडणुकीत पंजाबचे मूळ असलेल्यांचे निवडून येण्याचे प्रमाण वाढत असताना दुसरीकडे कॅनडामध्ये खलिस्तान चळवळ जोर धरीत आहे. त्यामुळे दोन देशांत तणाव वाढला आहे. कॅनडासोबत भारताचे संबंध आणखी बिघडू शकतात. निखिल गुप्तासोबत हत्येचा कट रचल्याचा आरोप असलेल्या विकास यादवचे अमेरिकेने प्रत्यार्पण करण्याची मागणी केली आहे; परंतु विकास यादव फरार असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी निज्जर प्रकरणात भारताने भयंकर चूक केल्याचा आरोप करून पुरावे मागितले. कॅनडा आणि अमेरिकेच्या आरोपांना भारताच्या प्रतिसादात दोन भिन्न दृष्टिकोन दिसले. कॅनडाच्या बाबतीत भारताने आक्रमक भूमिका घेतली. त्याचवेळी अमेरिकेकडून आरोप होत असताना भारताने अमेरिकेसोबतच्या संबंधांची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन मुत्सद्दीपणे संवाद कायम ठेवला. भारत आणि कॅनडामधील संबंध आता अत्यंत वाईट स्थितीत पोहोचले असून येत्या काही दिवसांत ते आणखी बिघडू शकतात, असे तज्ज्ञ म्हणतात. हे संपूर्ण प्रकरण अधिक चांगल्या पद्धतीने हाताळता आले असते; परंतु दोन्ही बाजूंनी ताठर भूमिका घेतली. जस्टिन ट्रूडो यांनी गेल्या वर्षी केलेल्या वक्तव्यात भारताचे नाव न घेता वक्तव्य केले असते, तर परिणाम साधण्याबरोबरच तेढही टाळता आली असती; परंतु एवढा समंजसपणा ट्रुडो यांच्याकडे नाही. भारताचे नाव घेणे राजनैतिक दृष्टिकोनातून योग्य नव्हते. ट्रूडोची अलीकडील विधाने पाहता त्यांना भारताबरोबर संबंध सामान्य होऊ द्यायचे नाहीत, याचे द्योतक आहेत. त्यांनी मुत्सद्दी भाषेचा वापर केला नाही. त्यामुळे भारताकडूनही त्याच पद्धतीने प्रतिसाद दिला जात आहे. याच प्रश्नावर भारत आणि अमेरिका यांच्यात निर्माण झालेला मुद्दा दोन्ही देश परिपक्वतेने हाताळत आहेत. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी विकास यादववर आरोप निश्चित केले आहेत. कॅनडा आणि अमेरिका भारतासोबतचे वाद ज्या प्रकारे बाळगत आहेत, त्यात स्पष्ट फरक आहे. कॅनडाच्या आरोपांबाबत भारताची भूमिका अत्यंत आक्रमक आहे. दोघांमधील आक्रमक वृत्ती दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये मोठी दरी दर्शवते; मात्र भारताने ते थोडे चांगले हाताळायला हवे होते. येथे फक्त ट्रुडो यांचीच नाही, तर कॅनडात भारतीय वंशाचे तीस लाख लोक राहतात, त्यांचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे. कॅनडा आणि भारत यांच्यातील वादावर विविध देशांच्या प्रतिक्रियाही उमटत आहेत. कॅनडाशी संबंधित प्रकरणाचे वर्णन फाइव्ह आइज देशांनी (अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड) चिंताजनक परिस्थिती म्हणून केले आहे. कॅनडा वगळता इतर देशांनी थेट भारताविरोधात कोणतेही कठोर विधान केलेले नाही. त्यामागचे कारण इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारताचे असलेले महत्त्वच आहे. ‘फाइव्ह आइज अलायन्स’ हा या देशांमधील गुप्तचर माहिती सामायिक करण्याचा करार आहे. ‘फाइव्ह आइज’ देशांची कोणतीही ‘इंडो-पॅसिफिक’ रणनीती भारताशिवाय चालणार नाही. त्याचबरोबर हे प्रकरण कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या देशांतर्गत राजकारणापुरते मर्यादित नसून आंतरराष्ट्रीय समुदाय विशेषतः अमेरिका याकडे गांभीर्याने पाहत आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यानेही कॅनडाला सहकार्य करावे, असे आवाहन भारताला केले होते. ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही याच गोष्टीचा पुनरुच्चार केला. त्यामुळे आता ‘फाइव्ह आइज’चे दोन सदस्य भारताला सहकार्य करण्यास सांगत आहेत. याचा अर्थ हा मुद्दा केवळ कॅनडाच्या देशांतर्गत राजकारणाचा विषय नसून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जात आहे. शीख फुटीरतावादाचा मुद्दा केवळ कॅनडापुरता मर्यादित नाही. 1985 मध्ये एअर इंडिया बॉम्बस्फोटानंतर भारत आणि कॅनडाचे संबंध बिघडले होते. कॅनडाने अनेक वेळा अशा प्रकरणातील दोषींना भारताच्या ताब्यात देण्यास नकार दिला आहे. ब्रिटनबाबतही तसेच आहे. भारताने गुन्हेगारांची एक यादी दिली होती, त्यात अनेक वॉन्टेड लोक होते; परंतु ब्रिटनने कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. देशांतर्गत मुद्द्यांवरून लक्ष वळवता यावे, म्हणून त्यांनी या आरोपाची वेळ जाणीवपूर्वक निवडली असावी. ट्रुडो यांचे सरकार अल्पमतात आहे आणि त्यांना अलीकडच्या काळात दोनदा अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे त्यांची राजकीय स्थिती आणखी कठीण झाली आहे. मुख्य विरोधी पक्ष त्यांच्यावर सतत दबाव आणत आहे, की ट्रूडो सरकार ‘परकीय हस्तक्षेप’च्या मुद्द्यावर पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. अशा स्थितीत राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास भारतावर होणारे हे आरोप विरोधकांच्या दबावाचा आणि निवडणूक समीकरणांचा परिणामही असू शकतात. जस्टिन ट्रुडो यांचे सरकार खलिस्तान समर्थक पक्ष ‘एनडीपी’च्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे. ‘एनडीपी’ने पाठिंबा काढून घेतल्यास ट्रुडो यांचे सरकार पडेल. याच कारणामुळे खलिस्तान समर्थक घटकांना खूश ठेवण्यासाठी ट्रुडो हे सारे राजकारण करीत आहेत. दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या तणावाचा परिणाम कॅनडामध्ये राहणार्या भारतीयांवर होत आहे. राजकीय पक्षांच्या तीव्र प्रतिक्रिया आणि खलिस्तान समर्थक कार्यकर्त्यांची सक्रियता यामुळे वातावरण अधिकच तणावपूर्ण बनले आहे. बांगलादेश, श्रीलंका या शेजारी राष्ट्रांमध्ये अलीकडच्या नेतृत्वामुळे अंतर निर्माण झाले आहे. नेपाळ आणि पाकिस्तानसारख्या देशांशी संबंधांमध्ये सतत चढ-उतार होत असतात. आता अमेरिका आणि कॅनडाच्या अलीकडच्या घटनांनंतर काही प्रश्न निर्माण होतात. भारताच्या परराष्ट्र धोरण आणि मुत्सद्देगिरीमध्ये आत्मविश्वास आणि महत्त्व वाढण्यासोबतच आक्रमकताही वाढत आहे. एक अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा आत्मविश्वास वाढला आहे.
