– प्रा. डॉ. अविनाश कोल्हे बिहारचा निकाल काय लागेल हे आता खात्रीने सांगता येत नसले तरी बिहारचा आगामी मुख्यमंत्री ओबीसीच असेल. मग ते नितीश कुमार असतील किंवा तेजस्वी यादव. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीतील मतदानाचा पहिला टप्पा गुरुवारी 6 नोव्हेंबरला पार पडला आहे. एव्हाना सर्व उमेदवार मंगळवारी 11 नोव्हेंबरला होत असलेल्या दुसAर्या आणि शेवटच्या टप्प्याच्या तयारीला लागलेले असतील. प्रजासत्ताक भारतात आज संपन्न होत असलेली बिहार विधानसभा निवडणूक एवढी चुरशीची आणि निकालाबाबत एवढी अनिश्चितता असलेली निवडणूक झालेली नाही. कोणत्या पक्षाला/ कोणत्या आघाडीला किती जागा मिळतील, कोणती आघाडी सत्तेत येईल, हे आज कोणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. या अतिशय अनिश्चिततेच्या वातावरणातही एक गोष्ट मात्र अतिशय खात्रीने सांगता येते आणि ती म्हणजे बिहारचा आगामी मुख्यमंत्री ओबीसीच असेल. मार्च 1990 मध्ये लालू प्रसाद यादव हे ओबीसी गटाचे नेते बिहारचे मुख्यमंत्री झाले. तेव्हापासून आजपर्यंत व येती काही वर्षे तरी बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदी ओबीसी नेता असेल. 1990 मध्ये मुख्यमंत्री झालेले लालू प्रसाद यादव नंतर दहा वर्षे मुख्यमंत्रिपदी राहिले. मार्च 2000 मध्ये ओबीसींचे दुसरे महत्त्वाचे नेते नितीश कुमार मुख्यमंत्री झाले जे आजही आहेत आणि कदाचित पुढेही राहतील. अर्थात, आता नितीश कुमार यांच्यासमोर राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते आणि लालू प्रसाद यादव यांचे सुपत्र तेजश्री यादव यांचे जबरदस्त आव्हान आहे. असे असले तरी दोघेही ओबीसींचे नेते आहेत हे विसरून चालणार नाही. असाच प्रकार तमिळनाडूत 1967 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून सुरू झाला आणि आजपर्यंत सुरू आहे. तो म्हणजे तमिळनाडू राज्यातून राष्ट्रीय पक्षांचे राजकीय अस्तित्व नाहिसे होणे. तेव्हापासून आजपर्यंत तेथील सत्ता द्रमुक किंवा अण्णाद्रमुक या दोन द्रविडांच्या पक्षातच राहिलेली दिसून येते. तेथे ना काँगे्रसला पाय रोवता आले, ना भाजपाला. असा प्रकार 1990 सालापासून बिहारमध्ये सुरू झालेला आहे. तेथे लालू प्रसाद यादव असोत किंवा नितीश कुमार, यांच्यापलिकडे कोणत्या नेत्याला मुख्यमंत्रिपदी बसता आले नाही. बिहारच्या राजकारणात ओबीसींना एवढी प्रतिष्ठा, एवढी सत्ता मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात केली ती भारतरत्न कर्पुरी ठाकूर (1924A1988) यांनी. त्यांनी बिहारच्या राजकारणात ओबीसींना केंद्रस्थानी आणले. त्यांच्यामागे डॉ़ राममनोहर लोहियांचे राजकीय तत्त्वज्ञान होते. लोहियांच्या लक्षात आलं की बिहारमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या संदर्भात मागासवर्गीयांचे बहुमत फार आहे. मात्र राजकीय क्षेत्रात ओबीसींना त्या प्रमाणात सत्तेत वाटा मिळत नाही. लोहियांनी 1965 सालच्या आसपास एक गगनभेदी घोषणा दिली जी नंतर फार लोकप्रिय झाली आणि आजच्या राजकारणावर प्रभाव टाकणारी ठरली. डॉ. लोहियांची घोषणा होती ‘संसोपाने बांधी गाठ, पिछडा पावे सौ मे साठ’. याचा साधा अर्थ असा की आमच्या संयुक्त समाजवादी पार्टीने (संसोपा) असं ठरवलं आहे की मागासलेल्यांना शंभरात साठ टक्के (पिछडा पावे सौ मे साठ) आरक्षण मिळाले पाहिजे. या घोषणेचा पाठपुरावा करायला, त्याला मूर्त रूप द्यायला लोहियांना फारसा वेळ मिळाला नाही. त्यांना 12 ऑक्टोबर 1967 रोजी काळाने हिरावून नेले. ओबीसीच्या राजकारणाच्या संदर्भात लोहियानंतरचा दुसरा महत्त्वाचा नेता म्हणजे कर्पुरी ठाकूर. या दोन नेत्यांच्या खांद्यावर आजचे लालू प्रसाद आणि नितीश कुमार उभे आहेत. ठाकूर यांनी सत्तेचा सकारात्मक वापर करून सुरू केलेले ओबीसींचे राजकारण आज बिहारमध्ये खोलवर रूजलेले आहे. यासाठी ठाकूर यांनी केलेले उपाय तसेच राबवलेल्या योजनांवर अगदी थोडक्यात नजर फिरवणे गरजेचे आहे. कर्पुरी ठाकूर म्हणजे बिहारचे अकरावे मुख्यमंत्री. ते दोनदा मुख्यमंत्री झाले. पहिल्यांदा फक्त सहा महिने तर दुसऱ्यांदा जवळजवळ दोन वर्षे. जेव्हा कर्पुरी ठाकूर राजकारणात सक्रिय होते तो काळ म्हणजे देशातला तसेच बिहारमधला राजकीय अस्थैर्याचा काळ होता. फेब्रुवारी 1969 ते जानेवारी 1972 या कालावधीत बिहारमध्ये पाच व्यक्ती मुख्यमंत्री होऊन गेल्या. यातील एक नाव म्हणजे कर्पुरी ठाकूर. 22 डिसेंबर 1970 रोजी कर्पुरींचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. त्यांचे सरकार आघाडीचे सरकार होते ज्यात त्यांचा संसोपा, काँग्रेस (सिंडीकेट), भाक्रांद, भाजस, स्वतंत्र पक्ष वगैरे होते. मुख्यमंत्री ठाकूर यांनी 20 सदस्यांचा एक आयोग गठीत केला आणि यांना राज्यातील ओबीसींच्या स्थितीचा अभ्यास करण्याचे आदेश दिले. शिवाय ओबीसींचे मागासलेपण घालवण्यासाठी उपाययोजना सूचवण्यास सांगितले. नंतर सत्तेत आलेल्यांनी हा आयोग गुंडाळला. पण तोपर्यंत ओबीसींमध्ये आत्मभान जागृत झालेले होते. म्हणून मग 23 डिसेंबर 1971 रोजी मुंगेरीलाल आयोग गठीत करण्यात आला. आयोगाचा अहवाल 1976 मध्ये आला. यात ओबीसींसाठी काय केलं पाहिजे याच्या भरपूर सूचना होत्या. यांची अंमलबजावणी 1978 मध्ये सुरू झाली. ही अंमलबजावणी सुरू झाली तेव्हा कर्पुरी ठाकूर पुन्हा मुख्यमंत्री झालेले होते. हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की हे सर्व मंडल आयोगाच्या आधीच्या राजकीय घडामोडी आहेत. कर्पुरी यांनी आरक्षणात उपवर्गीकरण सुरू केले व आरक्षणाची फेररचना केली. यामुळे बिहारचे राजकारण ढवळून निघाले. अपेक्षेप्रमाणे कर्पुरी यांना स्वतःच्या पक्षातून तसेच बाहेरून जबरदस्त विरोध झाला. शेवटी एप्रिल 1979 मध्ये त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. मात्र त्यांनी बिहार राज्यात ओबीसी राजकारणाची जबरदस्त सुरुवात करून दिली जी आजही सुरू आहे. आता 2025 सालच्या बिहार विधानसभा निवडणुकांचा पहिला टप्पा संपलेला आहे. निवडणुकींचे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. माझ्या मते, कोणत्याही एका पक्षाला किंवा विद्यमान आघाडीला दणदणीत बहुमत मिळणार नाही. मिळाले तर काठावरचे बहुमत असेल. त्यामुळे बिहारमध्ये राजकीय अस्थैर्य निर्माण होईल. याखेपेला भाजपाने नितीश कुमार यांच्या पक्षाला ‘मोठा भाऊ’ मानलेले नाही. भाजपा आणि नितीश कुमारांचा पक्ष प्रत्येकी 101 जागा लढवत आहे. बिहार दौAर्यावर असताना अमित शहांनी एक सूचक विधान केले होते. ते म्हणाले की, ‘आमची आघाडी रालोआ नितीश कुमारांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवत आहे.’ मात्र याचा अर्थ असा नाही की आघाडीला बहुमत मिळाले तर नितीश कुमार मुख्यमंत्री होतील. भाजपाची ही रणनीती आणि मतदारांचा कल लक्षात घेता नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यांच्या पक्षाला सुमारे प्रत्येकी 80 ते 90 दरम्यान जागा मिळतील. या दोन पक्षांनंतर भाजपा तिसर्या स्थानावर असेल आणि चौथ्या स्थानावर कदाचित काँगे्रस. या चार पक्षांत एकूण 243 आमदारांपैकी किमान 210 ते 225 आमदार असतील. निकालानंतर यातील कोणते तीन किंवा कमीतकमी दोन पक्ष एकत्र येतात आणि सत्ता मिळवतात हे लवकरच दिसेल. मात्र कोणतीही आघाडी सत्तेत असो एक तर नितीश कुमार मुख्यमंत्री असतील किंवा तेजश्री यादव. आज इतर प्रकारांच्या निकालाबद्दल खात्रीपूर्वक बोलता येत नसले तरी बिहारचा मुख्यमंत्री ओबीसी नेता असेल, हे मात्र खात्रीपूर्वक सांगता येते. यामागे डॉ. लोहियांचे तत्त्वज्ञान आणि कर्पुरी ठाकूर यांनी मुख्यमंत्रिपदावरून घेतलेले काही निर्णय कारणीभूत आहेत.
