– सीए संतोष घारे मध्यप्रदेश सरकारने नुकतेच 5200 कोटी रुपयांचे नवीन कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला. एखाद्या राज्याला सामाजिक योजनांसाठीसुद्धा कर्ज घ्यावे लागते ही स्थिती चिंताजनक आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतातील अनेक राज्यांनी आपल्या भांडवली खर्चात लक्षणीय घट केली आहे. 2015-16 ते 2022-23 या कालावधीत राज्यांच्या भांडवली खर्चात तब्बल 51 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. दिल्लीमध्ये 38 टक्के, पंजाबमध्ये 40 टक्के, आंध्रप्रदेशमध्ये 41 टक्के आणि पश्चिम बंगालमध्ये 33 टक्क्यांची घसरण नोंदवली गेली आहे. या प्रवृत्तीमुळे राज्यांच्या आर्थिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. कोणताही नागरिक, व्यापारी संस्था किंवा सरकार जेव्हा उत्पादक कामांसाठी कर्ज घेते, तेव्हा त्या कर्जातून मिळणारे उत्पन्न किमान व्याज आणि हप्त्यांच्या परतङ्गेडीसाठी पुरेसे असणे आवश्यक असते. पण जर कर्ज अनुत्पादक क्षेत्रात म्हणजे मोङ्गत वीज, पाणी, सवलती अथवा नागरिकांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यासारख्या योजनांवर खर्च होत असेल, तर त्या कर्जाचा भार पुढील काळात अधिकच वाढतो. आज भारतातील काही राज्यांची अशीच अवस्था झाली आहे की, व्याज आणि हप्ते ङ्गेडण्यासाठीसुद्धा पुन्हा कर्ज घ्यावे लागत आहे. ही प्रवृत्ती पुढे कायम राहिली, तर ही राज्ये दिवाळखोरीच्या स्थितीला पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केवळ राज्य सरकारच नव्हे, तर केंद्र सरकारनेही गेल्या काही वर्षांत बाजारातून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले आहे. 2019 मध्ये केंद्र सरकारवर 1.74 लाख कोटी अमेरिकी डॉलर इतके कर्ज होते, जे 2025 मध्ये दुप्पट वाढून 3.42 लाख कोटी डॉलरपर्यंत गेले आहे. 2029 पर्यंत हे कर्ज 4.89 लाख कोटी डॉलरपर्यंत पोहोचेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आज भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन 4.19 लाख कोटी डॉलरच्या आसपास आहे, म्हणजे केंद्र सरकारचे कर्ज जीडीपीच्या 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे. केंद्र व राज्य सरकारांचे कर्जावर वाढते अवलंबित्व अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. सध्या केंद्र सरकारवर सुमारे 200 लाख कोटी रुपये कर्ज असून, राज्य सरकारांवर 82 लाख कोटी रुपये इतके कर्ज आहे. एकत्रितपणे ही रक्कम 282 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाते, जी भारताच्या जीडीपीच्या 81 टक्क्यांच्या बरोबरीची आहे. भारतीय आर्थिक तत्त्वज्ञान कर्जाधारित विकासाला प्रोत्साहन देत नाही. आर्य चाणक्यांनी ‘अर्थशास्त्र’ या ग्रंथामध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे की, राजाच्या कोषात अधिशेष असावा. कोष रिकामा असेल, तर राज्य नागरिकांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी खर्च कसा करणार? प्राचीन भारतातील राज्ये अधिशेष अर्थसंकल्पावर चालत होती, त्यामुळे त्यांचा विकास स्थिर आणि स्वावलंबी होता. परंतु आजची स्थिती पूर्णतः उलट आहे. काही राज्ये बाजारातून कर्ज घेऊन नागरिकांना मोङ्गत सुविधा देत आहेत, पण भविष्यात या कर्जाची परतङ्गेड कशी होईल, याचा विचार करत नाहीत. परिणामी देशातील काही राज्यांमध्ये अशी परिस्थिती आहे की, त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या 55 टक्क्यांहून अधिक रक्कम ङ्गक्त वेतन, पेन्शन आणि व्याजाच्या देयकांवर खर्च केली जाते. या राज्यांना आपल्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ घडवून आणता येत नाही. काही राज्ये तर आपल्या अपेक्षित महसुलापेक्षा 11 टक्क्यांनी कमी महसूल गोळा करतात, तरीही त्यांचा खर्च सतत वाढत असतो. परिणामी त्यांचे वित्तीय तुटीचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून, ती अवस्था आता असह्य होत आहे. सध्या राज्यांच्या एकूण उत्पन्नातील 84 टक्के भाग स्थिर खर्चाच्या बाबींवर (वेतन, पेन्शन, व्याज इ.) खर्च होतो. त्यामुळे विकासकामांसाठी किंवा भांडवली गुंतवणुकीसाठी निधी शिल्लक राहत नाही. नवीन रस्ते, रुग्णालये, शाळा यांसारख्या पायाभूत प्रकल्पांवर खर्च न झाल्याने रोजगारनिर्मितीही घटली आहे. पंजाबमध्ये एकूण उत्पन्नाच्या 76 टक्के रक्कम केवळ वेतन, पेन्शन व व्याजावर खर्च होते. हिमाचल प्रदेशात हे प्रमाण 79 टक्के आणि केरळमध्ये 71 टक्के आहे. त्याशिवाय सबसिडीवरही प्रचंड खर्च होतो. पंजाबमध्ये उत्पन्नाच्या 24 टक्के, आंध्रप्रदेशात 15 टक्के, तामिळनाडूमध्ये 12 टक्के, राजस्थानमध्ये 13 टक्के आणि हिमाचल प्रदेशात 5 टक्के खर्च ङ्गक्त सबसिडीवर केला जातो. त्यामुळे पंजाबसारख्या राज्याकडे भांडवली गुंतवणुकीसाठी शून्य निधी उरतो. पेन्शन खर्चाचा विचार केल्यास, 1980-81 मध्ये राज्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या केवळ 3.4 टक्के रक्कम या खात्यावर खर्च होत होती. 2021-22 मध्ये हीच टक्केवारी वाढून 24.3 टक्क्यांवर गेली आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने पेन्शन धोरणात बदल केला. अन्यथा हा खर्च 30 टक्क्यांपर्यंत वाढला असता. या सर्व कारणांमुळे राज्यांच्या भांडवली खर्चात सतत घट होत आहे. दिल्ली, पंजाब, आंध्रप्रदेश आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये हे प्रमाण 30 ते 40 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. भारतातील काही राज्ये आज अशा आर्थिक रचनेत अडकली आहेत, जिथे वाढत्या सबसिडीमुळे आणि घटत्या गुंतवणुकीमुळे त्यांची अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. वेतन, पेन्शन आणि व्याज यांसारख्या स्थिर खर्चांमुळे आज 15 राज्यांचा अर्थसंकल्पीय तूटदर कायदेशीर मर्यादा असलेल्या 3 टक्क्यांच्या पलीकडे गेला आहे. हिमाचल प्रदेशात हा तूटदर 4.7 टक्के, मध्यप्रदेशात 4.1 टक्के, आंध्रप्रदेशात 4.2 टक्के आणि पंजाबमध्ये 3.8 टक्के इतका आहे. याच पार्श्वभूमीवर मध्यप्रदेश सरकारने नुकताच 5200 कोटी रुपयांचे नवीन कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय चर्चेत आला कारण ‘लाडली बहना योजना’ अंतर्गत 1.27 कोटी महिलांच्या खात्यात भाऊबीजच्या दिवशी रक्कम वेळेत जमा होऊ शकली नव्हती. त्यानंतर राज्य स्थापनेदिनी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारला कर्ज घ्यावे लागले. एखाद्या राज्याला सामाजिक योजनांसाठीसुद्धा कर्ज घ्यावे लागते, तेव्हा ती परिस्थिती नक्कीच चिंताजनक असते. मध्यप्रदेशावर मार्च 2024 पर्यंत 3.7 लाख कोटी रुपये कर्ज होते, जे आता वाढून 4.8 लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. राज्याच्या उत्पन्नात मात्र या गतीने वाढ झालेली नाही. त्यामुळे व्याजाचा भार दरवर्षी वाढत आहे. आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने ही परिस्थिती गंभीर आहे. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरळ आणि पश्चिम बंगाल ज्या मार्गाने चालले आहेत, त्याच दिशेने मध्यप्रदेशही चालू लागला आहे का, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या आर्थिक भविष्याची दिशा ठरवताना राज्य सरकारांनी आपल्या आर्थिक धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन करणे अत्यावश्यक आहे. भांडवली गुंतवणूक कमी करून, अनुत्पादक योजनांवर कर्जाचे पैसे खर्च करणे हे केवळ अल्पकालीन राजकीय लाभ देणारे पाऊल आहे. दीर्घकाळात यामुळे राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता आणि विकासक्षमता दोन्ही बाधित होतात.
