– हेमंत देसाई महागाईची मोजणी करण्याच्या पद्धतीत बदल झाल्यामुळे, अर्थव्यवस्थेतील बदलांचे अधिक ठळक प्रतिबिंब पडेल. धोरणविषयक प्रतिसादात त्यामुळे अचूकता येण्याची शक्यता आहे. जानेवारी 2026 मधील नवीन आकडेवारीनुसार, भारतातील वार्षिक किरकोळ महागाईदर 2.75 टक्के इतका आहे. त्यापैकी अन्नधान्याची भाववाढ 2.13 टक्के आहे. घाऊक महागाईदर 1.81 टक्क्यांवर पोहोचला असून, दहा महिन्यांतील हे सर्वाधिक प्रमाण आहे. नव्या आकडेवारीत अन्नधान्याचे वेटेज कमी करण्यात आले आहे. निर्देशांक मोजण्याच्या प्रक्रियेत आता घरगुती, आरोग्य, वाहतूक आणि मनोरंजनाच्या खर्चाचा समावेश सुधारित पद्धतीने करण्यात आला आहे. सध्या भाज्या, इंधन आणि सोन्या-चांदीच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे महागाईत भर पडली आहे. देशाच्या स्थूल अर्थशास्त्रीय सूचकांकांचे (इंडिकेटर) अद्ययावतीकरण करण्यात भाग म्हणून, राष्ट्रीय संख्याशास्त्रीय कार्यालयाने चलनफगवट्याची नवीन मालिका प्रसिद्ध केली आहे. यानंतर ठोकळ राष्ट्रीय उत्पादनाची मालिकाही प्रसृत केली जाणार आहे. मे महिन्यात औद्योगिक उत्पादनाचा नवा निर्देशांक जनतेसमोर येईल. नवनवीन स्रोतांमधून माहिती गोळा करणे आणि पाहणीचे क्षेत्र वाढवणे, हा हेतू मनात बाळगून नवीन मालिका (सीरिज) आणल्या जात आहेत. देशाचे बदलते आर्थिक वास्तव अधिक प्रभावीपणे प्रतिबिंबित व्हावे, हा यामागील उद्देश आहे. तो स्वागतार्हच म्हणावा लागेल. चलनवृद्धीच्या मापनासाठी आता 2024 हे पायाभूत वर्ष मानले जाणार आहे. 2023-24 मधील घरगुती उपभोग पाहणीची आकडेवारी आहे, त्याआधारे निर्देशांकातील वस्तूंची निवड तसेच त्यांचे भारांक हे निश्चित करण्यात आले आहेत. अगोदरच्या मालिकाचा आधार 2012 हा होती. त्यासाठी 2011-12ची उपभोगविषयक आकडेवारी ग्राह्य धरण्यात येत होती. परंतु त्यानंतरच्या काळात घरगुती उपभोगाच्या खर्चाच्या धाटणीत बराच बदल झालेला आहे. सर्वसामान्य जनेतेची क्रयशक्ती वाढली असून, त्यामुळे एकूण उत्पन्नातील अन्नावरील खर्चाचे प्रमाण आता कमी झाले आहे. उपन्नातील जास्त वाटा हा प्रत्येकजण आपापल्या प्राधान्यानुसार करू लागला आहे. त्याच्या परिणामी अन्न आणि पेये यावरील भारांक 45.86 टक्क्यांवरून 36.75 टक्क्यांवर आला आहे. 10-15 वर्षांपूर्वीच्या काळात अन्नधान्यांच्या किमतीत प्रचंड चढ-उतार होत असत. अगोदरच्या मालिकेत ग्राहक अन्न किंमत निर्देशांक जुलै 2024 मध्ये 5.4 टक्के होता, तो ऑक्टोबर 2024 मध्ये 10.8 वर गेला आणि परत नोव्हेंबर 2025 मध्ये तो उणे 3.9 टक्क्यांवर आला. हेडलाइन इन्फ्लेशन, म्हणजे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेतील भाववाढीचे प्रमाण. त्यात अन्नधान्य आणि इंधन वगैरे सर्व खर्चांचा समावेश होतो. या अगोदरच्या मालिकेत हे चढ-उतार मोठ्या प्रमाणात दिसत असत. परंतु आता अन्नधान्यावरील भारांक घटवण्यात आल्यामुळे, या चढ-उतारांचा फारसा परिणाम दिसणार नाही. मात्र नवीन मालिकेत घरे आणि सेवा यांच्या वाढलेल्या महत्त्वाची दखल घेण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील घरे, ऑनलाइन माध्यमसेवा, स्ट्रीमिंग सेवा, पाळणाघरे, व्यायामशाळेतील उपकरणे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने चलनवाढीचे चार टक्क्यांचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. विद्यमान महागाई त्यापेक्षा कमी आहे. व्यक्तिगत निगा राखण्यासाठीच्या वस्तू, सामाजिक संरक्षणाच्या सेवा आणि अन्य किरकोळ वस्तूंचा समावेश होतो. किंमत निर्देशांकाची रचना व पद्धत बदलणे, ही केवळ तांत्रिक प्रक्रिया नाही. याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. उदाहरणार्थ, भारतीय रिझर्व्ह बँकेची चलनवाढीस लक्ष्य करण्याची जी चौकट आहे, ती ग्राहक मूल्य निर्देशांकावर आधारित आहे. आता चलनवाढीच्या मोजणीच्या स्वरूपात मूलगामी फरक झाल्यामुळे चलननीतीमध्येही त्यानुसार फेरफार करावे लागतील. रिझर्व्ह बँकेची मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी असते. व्याजदरात वाढ अथवा घट करण्यापूर्वी या समितीचे सदस्य यापुढे अन्नेतर वस्तू आणि सेवांचा अग्रक्रमाने विचार करतील. महागाईची मोजणी करण्याच्या पद्धतीत बदल झाल्यामुळे, अर्थव्यवस्थेतील बदलांचे अधिक ठळक प्रतिबिंब या प्रक्रियेत पडेल. धोरणविषयक प्रतिसादात त्यामुळे अचूकता येण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या या आर्थिक आकडेवारीवर, विशेषतः जीडीपी व राष्ट्रीय हिशेब पद्दतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत, आपल्याला सी ग्रेड दिली आहे. माहिती संकलनातील त्रुटी, असंघटित क्षेत्राचे चुकीचे मूल्यमापन आणि जुने आधारभूत वर्ष ही या टीकेमागील कारणे आहेत. आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे, हे चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या भारताच्या दृष्टीने भूषणावह नाही. सदोष आकडेवारीच्या आधारे प्रगतीचा वेग कृत्रिमपणे वाढवून, पाठ थोपटून घेणे, हे बरे नव्हे. मात्र आजही भारतातील 80 कोटी जनतेला मोफत धान्य पुरवले जात आहे. देशाची आर्थिक भरभराट होत असल्याचा आणि गरिबीचे निर्मूलही झाल्याचा दावा आहे, खरा मानला, तर मग करोडो लोकांना फुकट पोसण्याचे कारण काय? रिझर्व्ह बँकेचा दावा काहीही असला, तरी प्रत्यक्ष बाजारात गेल्यास, खाण्यापिण्याच्या वस्तूंमधील महागाई लक्षणीयरीत्या वाढलेली दिसते. मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्ग यांच्या उपभोगाच्या सवयी बदलल्या असल्या, तरी गोरगरीब वर्गाच्या सवयी त्या प्रमाणात बदलल्या आहेत का, हे पाहावे लागेल. भारतातील बेरोजगारी आणि आर्थिक विषमता यांचा विचार करता, उपभोगातील अन्नधान्यावरील खर्च जास्त असलेल्या कुटुबांची संख्या उपेक्षणीय आहे, असे म्हणता येणार नाही. म्हणूनच धोरणकर्त्यांनी गोरगरीब आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांचा विचार करून आपली चलननीतिविषयक धोरणे निश्चित केली पाहिजेत.
