– संजय कडू ‘शिक्षणाचे माहेरघर’ आणि ‘सांस्कृतिक शहर’ अशी ओळख पुसून ‘दहशतवादाचे नवे केंद्रबिंदू’ अशी ओळख होऊ द्यायची नसेल तर पुणेकरांनी आजपासूनच सावध व्हायला हवे. दहशतवादाची पाळेमुळे रुजण्यापूर्वीच पुणेकरांनी दक्ष व्हावे! जर्मन बेकरीवरील बॉम्बस्फोटानंतर जवळपास दीड दशक उलटले असले, तरी त्या घटनेची सावली अजूनही पुणेकरांच्या मनात ताजी आहे. त्यानंतर डेक्कन परिसरातील साखळी बॉम्बस्फोट आणि फरासखाना पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील स्फोटांनी शहराला पुन्हा पुन्हा हादरवले. आता, नवीन कारवायांमधून आणि तपासातून असे स्पष्ट होत आहे की, कोंढवा (मिठानगर) परिसर व शहरातील इतर काही संवेदनशील परिसर दहशतवादी हालचालींसाठी एक संवेदनशील केंद्र म्हणून उभा राहत आहे. पुणे पोलिसांच्या वाहनचोरी प्रकरणाच्या तपासातून अलीकडेच उघडकीस आलेले इसिसचे पुणे मॉड्युल आणि एका प्रसिद्ध रुग्णालयातील भूलतज्ज्ञ डॉक्टरची अटक हे या शहरातील दहशतविरोधी तपासाचा नवा टप्पा ठरले आहे. तपास यंत्रणांनी हाती घेतलेल्या या प्रकरणांनी नागरिक आणि प्रशासन दोघांनाही सजग केले आहे. पुण्यातील काळा अध्याय पुणे शहरातील कोरेगाव पार्क परिसरातील जर्मन बेकरीत 13 फेब्रुवारी 2010 रोजी बॉम्बस्फोट झाला. या हल्ल्यात 17 जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेकजण गंभीर जखमी झाले. या घटनेनंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘सर्वात सुरक्षित शहर’ म्हणून पुणे शहराची असलेली ओळख कोलमडून पडली. पुढील तपासात ‘इंडियन मुजाहिद्दीनशी’ संबंध असलेल्या अनेक संशयितांचा उलगडा झाला. त्या घटनेनंतरच पुणे पोलिसांनी आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणांनी शहरात गुप्त माहिती संकलनाचा आणि इंटेलिजन्स नेटवर्क मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला. इतर वेळी दहशतवाद्यांच्या हिटलिस्टवर मुंबई शहर असायचे. मात्र जर्मन बेकरीनंतर ‘सांस्कृतिक शहर’ अशी ओळख असलेल्या पुणे शहरालाही मुंबई इतकाच धोका असल्याचे लक्षात आले. यानंतर खर्या अर्थाने देशभरातील तपास आणि गुप्तचर यंत्रणांची नजर पुणे शहराकडे वळली. यानंतर 1 ऑगस्ट 2012 रोजी डेक्कन परिसरात कमी तीव्रतेचे पाच साखळी स्फोट घडवण्यात आले. यातील जंगली महाराज रस्त्यावरील एक बॉम्ब पोलिसांनी नष्ट केला. 10 जुलै 2014 मध्ये फरासखाना पोलीस ठाण्याच्या आवारात एका दुचाकीत ठेवलेल्या स्फोटकांचा स्फोट झाला. हा स्फोट तुलनेने कमी तीव्रतेचा असला, तरी त्याने सुरक्षा व्यवस्थेवर अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण केली. अपर पोलीस आयुक्तालय, उपायुक्त आणि सहायक आयुक्त कार्यालय तसेच फरासखाना आणि विश्रामबाग पोलीस ठाण्याच्या आवारात हा स्फोट झाला होता. विशेष म्हणजे पुणेकरांचे श्रद्धास्थान आणि प्रसिद्ध दगडूशेठ गणेशाचे मंदिरही याच इमारतीला लागून होते. यामुळे स्फोटात मनुष्यहानी झाली नसली, तरी ही तपास यंत्रणांना लगावलेली थप्पडच मानली गेली. जर्मन बेकरीनंतर झालेल्या बॉम्बस्फोटांत कोणतीही मनुष्यहानी झाली नसली, तरी दहशतवाद्यांचे पुणे शहरासंदर्भातील इरादे मात्र स्पष्ट दिसून आले. तपासाचा नवा केंद्रबिंदू जर्मन बेकरीनंतर कोंढवा तसेच शहरातील इतर काही संवेदनशील परिसर देशभरातील तपास यंत्रणांचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. येथे देशातील अनेक महत्त्वाच्या शहरातील दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात कट शिजले आहेत. महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथक आणि पुणे पोलिसांनी कोंढवा (मिठानगर) भागात मोठ्या प्रमाणावर छापे टाकले आहेत. अनेक संशयितांची चौकशी करण्यात आली असून, काहींना राष्ट्रीय तपास संस्थांनी (एनआयए) ताब्यात घेतले आहे. तपासात उघड झालेले तपशील चिंताजनक आहेत. काही स्थानिक गुन्हेगार, वाहनचोर, आर्थिक फायद्यासाठी माहिती पुरवणारे आणि कट्टरवादी विचारधारेशी जोडल्या गेलेल्या व्यक्ती एकाच साखळीत गुंतल्या असल्याचे दिसले आहे. एका वाहनचोरी प्रकरणाच्या तपासात मिळालेल्या माहितीतून उघड झालेल्या इसिस पुणे मॉड्युलच्या धाग्याने यंत्रणा हादरून गेली. त्यात एका नामांकित रुग्णालयातील भूलतज्ज्ञ डॉक्टरच्या सहभागाचा उल्लेख आल्याने हा विषय अधिक संवेदनशील बनला. कोंढवाच का? कोंढवा आणि मिठानगर हे परिसर मागील दशकात झपाट्याने वाढले आहेत. विविध राज्यांतील स्थलांतरित, परदेशी, परप्रांतीय विद्यार्थी, छोटे व्यावसायिक यामुळे हा भाग विविधतेने गजबजलेला आहे. परंतु याचाच फायदा काही दहशतवादी प्रवृत्तीच्या लोकांनी उचलला आहे. परिसरात ‘अदृश्यपणे मिसळण्याची संधी’ त्यांनी शोधली. जी दहशतवादी नेटवर्कसाठी अनुकूल ठरत आहे. याच कारणामुळे एटीएस व एनआयएने या भागावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. दहशतवादाचे नवे ‘सायलेंट शस्त्र’ दहशतवादी कारवायांमध्ये सक्रिय असणार्यांमध्ये संगणक अभियंत्यांची वाढती संख्या तपास यंत्रणांच्या चिंतेचा विषय बनली आहे. उच्च शिक्षण, तांत्रिक कौशल्य आणि डिजिटल जगाचे खोल ज्ञान असलेले हे तरुण सहजा सहजी दहशतवादी जाळ्यात अडकत आहेत. या प्रकरणात लक्षवेधी बाब म्हणजे तांत्रिकदृष्ट्या शिक्षित असल्याने हे अभियंते दहशतवादी संघटनांसाठी लागणारी नेटवर्क यंत्रणा अत्यंत कौशल्याने हाताळतात. सर्व्हर हॅकिंग, डेटा एन्क्रिप्शन, खोट्या आयडींची निर्मिती आणि डार्क वेबवरील देवाण-घेवाण या सर्व गोष्टींमुळे त्यांचा मागोवा घेणे तपास यंत्रणांसाठी फार कठीण बनते. मोबाइल कॉल किंवा साधे सोशल मीडियावरील संदेश टाळून हे अभियंते ‘डार्क वेब’, ‘व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क’ (तझछ) आणि एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन अॅप्सचा वापर करतात. त्यामुळे त्यांचा संवाद सहज नजरेत न येणार्या सायबर छायाजगतातच चालतो. दहशतवादी कारवायांचा प्रत्यक्ष परिणाम जरी शस्त्रधारी व्यक्तींमार्फत घटनास्थळी दिला जात असला, तरी त्यामागे महिने-वर्षे विणलेले सायबर जाळे असते. या जाळ्याचे प्रमुख धागे बहुधा संगणक साक्षर आणि नेटवर्क तंत्रज्ञानात निपुण असलेल्या तरुणांच्या हाती असतात. सुरक्षा यंत्रणांच्या माहितीनुसार, या तरुणांना ‘सामाजिक अन्याय’, ‘धार्मिक अस्मिता’ किंवा ‘डिजिटल स्वातंत्र्य’ यासारख्या मुद्द्यांवरून मानसिकरीत्या प्रभावित करून, हळूहळू गटांशी जोडले जाते.