नवी दिल्ली – लॉकडाऊनच्या काळात रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जावरील हप्ते न देण्याची सवलत दिली होती. या काळात व्याजमाफीची मागणी करणारे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. जर व्याजमाफी दिली गेली तर त्याचा बॅंकांच्या ताळेबंदाबरोबरच ठेवीदारांवर आणि गुंतवणूकदारांवर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे.

याबाबत विश्‍लेषकांनी सांगितले की, सध्याच्या बॅंकाविषयक आकडेवारीनुसार जर पूर्ण व्याज माफ केले तर सरकारी बॅंकांची अनुत्पादक मालमत्ता या वर्षाच्या अखेरपर्यंत 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत जाऊ शकते. जर तसे झाले तर बॅंकांचे आरोग्य कोलमडणार आहे. ग्राहकांना काही प्रमाणात मदत मिळण्याची गरज आहे. मात्र, ही दिली गेलेली मदत आजारापेक्षा औषध भयंकर ठरू नये. त्यामुळे यातून मधला मार्ग काढण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले. 

2017 ते 19 या दोन वर्षांच्या काळात सरकारी बॅंकांचा तोटा 1.44 लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. जर पूर्ण व्याजमाफीचा निर्णय घेतला गेला तर त्याचा या सरकारी बॅंकावर अधिक परिणाम होईल. त्या तुलनेत खासगी बॅंकांची परिस्थिती बरी आहे.

जर व्याजमाफी दिली गेली तर त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या बॅंकांमध्ये ठेवी ठेवणाऱ्या ठेवीदारावर परिणाम होणार आहे. अगोदरच ठेवीवरील व्याजदर महागाईच्या दरापेक्षा कमी आहेत. त्याचबरोबर बॅंकाच्या भागधारकावर निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. कारण बॅंकांना तोटा झाल्यानंतर या भागधारकांना लाभांश मिळणार नाही

बॅंकांचा व्याजमाफीस विरोध 

या विषयावर अनेक महिन्यांपासून चर्चा चालू असून उदय कोटक, दीपक पारेख यासारख्या ज्येष्ठ बॅंकर्सनी बॅंकांना व्यावसायिक पातळीवर काम करू देण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे. इकडे बॅंकांना ठेवीदारांना व्याज द्यावे लागत असताना कर्ज घेतलेल्यांना व्याजमाफी कशी द्यावी, असा सवाल या बॅंकर्सनी केला आहे. असा एकतर्फी निर्णय घेतल्यानंतर त्याचा बॅंकिंग व्यवस्थेवरच परिणाम होऊ शकतो,  असा इशारा देण्यात आलेला आहे.

हे ही वाचा……  व्याजावरील व्याज माफ होणार?