मुंबई – भडकलेली महागाई शमविण्यासाठी जून महिन्यात आणखी व्याजदर वाढ करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट संकेत रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिले आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने महागाई जास्तीत जास्त सहा टक्‍क्‍यांपर्यंत रोखण्याचा संकल्प केला असूनही गेल्या सहा महिन्यापासून किरकोळ महागाईचा दर 6 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे.

त्याचबरोबर घाऊक महागाईचा दर 15 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. या वाढलेल्या महागाईमुळे मध्यमवर्गीय आणि गरिबाच्या क्रयशक्तीवर परिणाम होऊन त्यांची कुचंबणा होते. यासाठी महागाई रोखणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. मे महिन्यामध्ये पतधोरण समितीची बैठक अपेक्षित नसताना अचानक पतधोरण समितीची बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी व्याज दरात तब्बल 0.40 टक्‍क्‍यांची वाढ करण्यात आली होती.

जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पतधोरण समितीचे नियमित बैठक आहे. या बैठकीतही व्याजदर वाढ होणार असल्याचे दास यांनी सांगितले. मात्र वाढ किती करण्यात होईल हे त्यांनी सांगितले नाही. अगोदर महागाई आटोक्‍यात हाती म्हणून गेल्या चार वर्षापासून रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर वाढ न करता भांडवल सुलभता मुबलक ठेवली होती. करोनाच्या दोन वर्षांच्या काळातही रिझर्व्ह बॅंकेने मवाळ पतधोरण अवलंबिले होते.

सरकारही आता महागाई रोखण्यासाठी प्रयत्न करत असून सरकारने गेल्या आठवड्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्याचबरोबर पेट्रोल आणि डिझेल वरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार समन्वयाने महागाई रोखून गरिबांना चलनवाढीपासून वाचविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. रशिया आणि ब्राझील वगळता इतर सर्व देशांमध्ये महागाईचा भडका उडाला आहे. मात्र सर्व परिस्थिती हाताश होण्यासारखे नाही. कारण खासगी गुंतवणूक वाढत असून ग्राहकाकडून खरेदी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

सुदैवाने यावर्षी चांगला पाऊस पडणार असल्यामुळे शेती क्षेत्राचा विकास दर सकारात्मक राहणार आहे. त्यामुळे खेडयातूनही मागणी वाढण्याची शक्‍यता आहे. निर्यात अपेक्षेइतके नसली तरी नकारात्मक पातळीवर नाही. त्यामुळे चालू खात्यावरील तूट सध्या तरी आटोक्‍यात आहे. करोनानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीचा सामना करीत असतानाच रशिया -युक्रेन युद्ध सुरू होऊन आता दोन महिने झाले आहेत. त्यामुळे जागतिक पातळीवरील पुरवठासाखळीवर परिणाम झाल्यामुळे भारतासह विविध देशांना महाग आयात करावी लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.