‘व्याजदर कपातीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी’
रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्णयाचे बॅंकर्सकडून स्वागत
पुणे – रिझर्व्ह बॅंकेने घेतलेल्या व्याजदर कपातीच्या निर्णयाचे बॅंकर्सने स्वागत केले आहे. लॉकडाऊनमध्ये सर्वच व्यवसायांवर परिणाम झाला असून, पैसे उभे कसे करायवे, व्याज, हफ्ते कसे भरायचे, नवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवल कोठून उभे राहील, असे अनेक अडचणी समोर आहेत. त्यामुळे हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, रिझर्व्ह बॅंकेने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी इतर बॅंका आणि वित्तीय संस्थांनी लवकर करण्याची गरज आहे, असे मत बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्या.
रिझर्व्ह बॅंकेने हफ्ते भरण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्याचा कंपन्या, व्यापारी आणि ग्राहकांना लाभ होणार आहे. या योजनेचा जास्त लोकांनी फायदा घेतल्यास त्याचा बॅंकेच्या ताळेबंदावर परिणाम होईल. रिझर्व्ह बॅंकेने सध्याच्या परिस्थितीत बाहेर पडण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना स्वागतार्ह आहेत.
– सीए मिलिंद काळे, कॉसमॉस बॅंक
रिझर्व्ह बॅंकेने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. मात्र, ज्यावेळी राष्ट्रीयकृत बॅंकांबाबत हा निर्णय घेण्यात आला, त्याचवेळी सहकारी बॅंकांनाही हा निर्णय लागू झाला असता तर त्याचा अनेकांना फायदा झाला असता. विशेषत: व्यावसायिकांना याचा अधिक फायदा होईल. तसेच बॅंकेच्या स्थूल नफ्यातही फायदा होईल. लॉकडाऊनमुळे व्यक्तीला उत्पन्नच मिळाले नाही, तर तो कोठून व्याज, हफ्ते भरणार? नवीन उद्योगाला भांडवल कसे मिळणार? अशा प्रश्नांवर आजचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
– सुनील रूकारी, विश्वेश्वर बॅंक
रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी केलेल्या घोषणांचे अवलोकन केले असता, त्यामध्ये बाजाराचे कार्य विस्तारण्यासाठी मदत असे स्वरूप स्पष्ट केलेले आहे. पण, यामध्ये सहकारी बॅंकांना काही दिले नाही. तथापि, कर्जफेडीसाठी आणखी तीन महिन्यांचा मॉनेटेरियम देऊन कर्जदारांना खुश करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. दि. 27 मार्चच्या आदेशात तीन हप्त्यांची सवलत देताना, दि. 17 एप्रिलच्या सर्क्युलरप्रमाणे बॅंकांना जून व मार्चमध्ये प्रत्येकी 5 टक्के प्रमाणे प्रोव्हिजन करण्याची सूचना केलेली होती. तथापि, आजच्या सर्क्युलरमध्ये तीन महिन्यांचा मॉनिटेरियम वाढवून दिला म्हणजे एकूण सहा महिन्यांचा मॉनेटेरियम दिलेला आहे. त्यामध्ये कर्जदारांना सहा महिन्यांचे हप्ते न भरण्याची सवलत मिळू शकेल आणि त्यांचा कर्जाचा कालावधी पुढे वाढू शकेल. तथापि, वर्किंग कॅपिटल म्हणजेच कॅश क्रेडिट कर्जासाठी पुढील तीन महिने व्याज न भरण्याची सवलत दिली आहे. त्यामध्ये ऑगस्टनंतर त्यांना सदर सहा महिन्यांच्या होणाऱ्या व्याजासाठी तितक्याच रकमेचे कर्ज फाउंडेड इंट्रेस्ट टर्म लोन देण्याबाबत सूचित केले आहे. यामध्ये सदर कर्ज 31 मार्च 2021 पर्यंत फेडावयाचे आहे. यामध्ये कर्जदारांची परतफेड करण्याची व बाजाराची परिस्थिती लगेच सुधारेल, असा अंदाज केला आहे का? त्यामध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी येणार आहेत. बाजारातील मंदी लवकर सुधारणार नाही, हे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी सूचविले असताना लोकप्रिय घोषणा करताना त्याचा बॅंकिंग क्षेत्रावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या काळात बॅंकांना रिशेड्युलिंग आणि रिस्ट्रक्चरिंगला परवानगी देणे गरजेचे आहे.
– ऍड. सुभाष मोहिते, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बॅंक्स असोसिएशन, पुणे
रिझर्व्ह बॅंकेने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे ज्यांना हफ्ते किंवा व्याज भरायचे आहे त्यांना तीन महिन्यांची मुभा मिळाली आहे. मात्र, त्यासाठी या निर्णयाची बॅंकांनी तात्काळ अंमलबाजवणी करावी. रेट कमी झाल्यावर त्याचा फायदा व्यावसायिकांना होणार असून, पैसे डिपॉझिट करणाऱ्यांसाठी हे रेट कमी होऊ. नये.
– सुशील जाधव, लोकमान्य को. ऑप. क्रेडिट सोसायटी
