Intel-Apple Agreement : जागतिक सेमीकंडक्टर उद्योगाला आणि तंत्रज्ञानाच्या राजकारणाला नवीन दिशा देणारा एक मोठा करार (Intel-Apple Agreement) झाला असून इंटेल आणि ॲपल या दोन दिग्गज कंपन्यांमध्ये ॲपल उपकरणांच्या चिप्स निर्मितीसाठी प्राथमिक करार झाल्याचे वृत्त आहे. हा करार केवळ दोन व्यावसायिक कंपन्यांमधील भागीदारी नसून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रातील वाढती स्पर्धा आणि अमेरिका-चीनमधील भू-राजकीय तणावाचे फलित मानले जात आहे. या कराराचा (Intel-Apple Agreement) दोन्ही कंपन्यांना धोरणात्मक फायदा होईल. तोटा आणि विलंबाचा सामना करणाऱ्या इंटेलच्या फाउंड्री व्यवसायाला (चिप निर्मिती विभाग) यामुळे मोठी विश्वासार्हता आणि संजीवनी मिळणार आहे. सीईओ लिप-बू तान यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या पुनरुज्जीवन धोरणाला यामुळे गती येईल. एप्रिल महिन्यापासून इंटेलच्या शेअर्सची किंमत दुप्पट झाली असून, या कराराच्या (Intel-Apple Agreement) बातमीने त्यात आणखी वाढ झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला, ॲपलला आपली पुरवठा साखळी वैविध्यपूर्ण करण्यास मदत मिळेल. आतापर्यंत ॲपल आपल्या चिप्ससाठी पूर्णपणे तैवानच्या टीएसएमसीवर अवलंबून होती. मात्र, सध्या बाजारात एनव्हिडिया आणि एएमडी यांच्यासारख्या एआय चिप उत्पादकांकडून प्रगत नोड्सची मागणी प्रचंड वाढली आहे. एनव्हिडियाने तर टीएसएमसीच्या महसुलात १९% वाटा मिळवून ॲपललाही (१७%) मागे टाकले आहे. या वाढत्या स्पर्धेमुळे निर्माण झालेली प्रगत चिप्सची टंचाई दूर करण्यासाठी ॲपलने इंटेलचा पर्याय निवडला आहे. सिलिकॉन व्हॅली अन् अमेरिकेची भूमिका (Intel-Apple Agreement) Intel-Apple Agreement : टेक विश्वात महायुती ! इंटेल-ॲपलमध्ये झाला ऐतिहासिक करार या करारामध्ये अमेरिकन सरकारने अत्यंत महत्त्वाची पडद्यामागची भूमिका बजावली आहे. गेल्या वर्षी अमेरिकेने इंटेलला ९ अब्ज डॉलर्सचे अनुदान देऊन १०% हिस्सेदारी मिळवली होती. त्याच प्रभावाचा वापर करून फेडरल अधिकाऱ्यांनी या भागीदारीला प्रोत्साहन दिले. (Intel-Apple Agreement) तैवानवरील अति-अवलंबित्व कमी करून प्रगत चिप निर्मिती पुन्हा अमेरिकेत आणणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. आशियाई देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ॲपल सॅमसंगसोबतही चर्चा करत आहे. हा करार तंत्रज्ञान क्षेत्राचे नियम नव्याने लिहिणारा ठरेल.
