रायपूर: छत्तीसगडमधील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वर्ष अतिशय आनंदाचे ठरले आहे. राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने भारतीय स्टेट बँक (SBI) सोबत ‘स्टेट गव्हर्नमेंट सॅलरी पॅकेज’ संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण करार केला असून ४ जानेवारी २०२६ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या ऐतिहासिक करारानुसार, राज्यातील नियमित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आता बँकिंग सुविधांसोबतच कोट्यवधी रुपयांचे विमा कवच पूर्णपणे मोफत दिले जाणार आहे. या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे कर्मचाऱ्यांना मिळणारे सुरक्षा कवच. या करारामुळे कर्मचाऱ्यांचा १ कोटी ६० लाख रुपयांचा विमान अपघात विमा आणि १ कोटी रुपयांचा वैयक्तिक अपघात विमा कोणताही प्रीमियम न भरता सुनिश्चित झाला आहे. याशिवाय, १० लाख रुपयांचा ग्रुप टर्म लाइफ इन्शुरन्स देखील या पॅकेजमध्ये समाविष्ट आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला कर्तव्यावर असताना पूर्णतः कायमस्वरूपी अपंगत्व आले तर त्याला १ कोटी रुपये आणि अंशतः अपंगत्वाच्या स्थितीत ८० लाख रुपयांपर्यंतची मदत बँक आणि शासनाकडून दिली जाईल. केवळ विमाच नाही, तर बँकिंग व्यवहारांमध्येही कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. आता पगार खात्यात किमान रक्कम म्हणजेच मिनिमम बॅलन्स ठेवण्याची अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. कर्मचारी आता एसबीआयसह इतर कोणत्याही बँकेच्या एटीएमचा मोफत वापर करू शकतील. तसेच, लॉकर सुविधा वापरणाऱ्या डायमंड आणि प्लॅटिनम श्रेणीतील खातेदारांना वार्षिक भाड्यात ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. कौटुंबिक लाभासाठी ‘एसबीआय रिश्ते’ उपक्रमांतर्गत कुटुंबातील चार सदस्यांना विशेष बचत खात्यांची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक गरजा लक्षात घेता, गृह कर्ज, कार कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या प्रोसेसिंग फीमध्ये ५० ते १०० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी अनिल कुमार पाठक यांनी या संदर्भात सर्व विभागांना सूचना दिल्या असून, शासनाच्या या कल्याणकारी निर्णयाची माहिती प्रत्येक कर्मचाऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन केले आहे. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित होणार आहे.
