पुणे-खडकवासला धरण साखळी आणि भामा आसखेड धरणातून पुणे महापालिका 22 टीएमसी पाणी उचलते. त्यातील 8 टीएमसी पाणी (जवळपास 35 टक्के) हे जुन्या जलवाहिन्यांतून होत असलेल्या गळतीमुळे वाया जाते. ही गळती रोखण्यासाठी तत्काळ उपयायोजना करण्याच्या सूचना पुणे महापालिका आयुक्तांना दिल्या आहेत. सध्या शहरात 24 बाय 7 या योजनेतून नव्या जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू असून, ते काम पूर्ण झाल्यावर गळती थांबेल आणि आठ टीएमसी पाणी वाचेल. त्यामुळे शहर आणि ग्रामीणचा पाण्याचा कोटा कायम राहील, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. कालवा समितीची बैठक शुक्रवारी (दि. 25) पार पडली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमुळे शहराला पिण्याच्या पाण्याचा कोटा वाढवून मिळावा, असे पत्र महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी जलसंपदा विभागाला दिले होते. त्यावर पालकमंत्रीच निर्णय घेणार, असे उत्तर जलसंपदा विभागाने दिले. मात्र, आजच्या बैठकीत त्यावर निर्णय झाला नाही. उलट पाणी गळती रोखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. धरण साखळीत चांगला पाऊस झाल्यामुळे पाणीसाठा पुरेसा आहे. जिल्ह्यातही तीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीत होणाऱ्या दुसऱ्या बैठकीत पाणीसाठ्याचा आढावा घेऊन शहराच्या व ग्रामीण भागाच्या शेतीच्या पाण्याबाबत आढावा घेतला जाईल. सध्या शहरात समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरू असून, त्यात नवीन जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे येत्या मेपर्यंत हे काम पूर्ण झाल्यावनंतर आठ टीएमसी पाणी वाचेल. दरम्यान, मुळशी धरणातून गेल्या वर्षी एक टीएमसी पाणी मिळाले होते. मात्र, यंदा तशी गरज नाही. या धरणातून पुण्यासाठी पाणी आणण्याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत चर्चा करण्यात येईल, असे पाटील म्हणाले. जायका प्रकल्पाला गती गेल्या सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आलेला जायका प्रकल्प अडीच वर्षांत जवळजवळ बंद पडला होता. त्याला आता गती देण्यात आली आहे. सध्या टेंडरचे काम सुरू असून, येत्या दोन वर्षांत तेही काम पूर्ण होईल. त्यात शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी ग्रामीण भागातील शेती, उद्योगांना दिले जाईल. त्यामुळे त्यांचीही मागणी पूर्ण होईल. त्यामुळे पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, असे पाटील यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांच्या चुकीवर बोट पुणेकर माणसी जास्त पाणी वापरतात, असा जलसंपदा विभागाचा आरोप आहे, त्यावर बोलताना पाटील म्हणाले, अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे हा आरोप पुणेकरांवर होत आहे. प्रत्यक्षात पाणीगळती जास्त असल्याने पाणीवापराचा आकडा वाढला आहे. पुणेकर जास्त पाणी वापरत नाहीत. समाविष्ट गावांमध्ये जलसंपदा विभागाकडून पाणी दिले जाते. मात्र, त्यावर महापालिका पाणीपट्टी आकारते. जलसंपदा विभाग या पाण्याचे बिल महापालिकेकडून घेते. त्यामुळे महापालिकेने आकारलेली पाणीपट्टी योग्य असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. तसेच या गावांच्या विकास आराखड्याचे काम सध्या सुरू असून, ते पूर्ण झाल्यावर येथील प्रश्न सुटतील.
