पुणे – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये दृष्काळसदृश्‍य परिस्थितीत प्राधान्याने पाण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत उपाययोजना राबवाव्यात, असे आदेश शासनाकडून शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालकांना देण्यात आले आहेत.

महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पंचायत समिती या शाळासह इतर अनुदानित शाळा राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये विविध ठिकाणी आहेत. यात विद्यार्थी संख्यांनी मोठ्या प्रमाणात आहेत. बहुसंख्य राज्यात दुष्काळी परिस्थितीचे चित्र पहायला मिंळत आहे. पाणी टचांईच्या समस्येला विद्यार्थ्यांना सामोरे जावे लागेल अशी सद्यस्थितीला परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यावर विविध उपाययोजना राबविणाचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आलेला आहे. त्या अनुषंगाने शाळांबाबतही काही सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

दुष्काळग्रस्त तालुक्‍यांमधील शाळांमध्ये पाणी टंचाई भासणार नाही याची दक्षता शाळा प्रशासन व शासनाला घ्यावी लागणार आहे. विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या स्तरावरुन संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना आवश्‍यक ते मार्गदर्शन व सहाय्य उपलब्ध करुन द्यावे लागणार आहे. यासाठी शिक्षण आयुक्त, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिकच्या शिक्षण संचालकांना महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागणार आहे, असे आदेशच शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव स्वा.म.नानल यांनी काढले आहेत. कार्यवाहीचा आढावा घेऊन शासनाकडे अहवाल पाठविण्याची जबाबदारीही याच अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आलेली आहे.

तातडीने आढावा घ्या
सर्वच शाळांना आता उन्हाळी सुट्टया लागल्या आहेत. मात्र, या सुट्टयानंतर शाळा सुरू होणार आहेत. या शाळांमध्ये वापरासाठीच्या पाण्याची व पिण्याची पाण्याची टंचाई निर्माण होणार नाही यादृष्टीने तातडीने आढावा घेण्याबाबत प्राथमिक व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.