निरीक्षण – जाहीरनाम्यांत महिला उपेक्षितच (भाग १) डॉ. जयदेवी पवार लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांनी आपापले जाहीरनामे प्रकाशित केले आहेत. या जाहीरनाम्यांच्या माध्यमातून त्या-त्या पक्षांचे प्राधान्यक्रमही समोर येत आहेत; परंतु देशाची अर्धी लोकसंख्या असलेल्या महिलांची सुरक्षितता, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या मुद्द्यांविषयी जी अनास्था या जाहीरनाम्यांमध्ये जाणवते, ती अस्वस्थ करणारी आहे. देशातील सर्वच बड्या पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमधून महिलांच्या जीवनाशी संबंधित विषय असे कसे हद्दपार झाले, हाच प्रश्न पडला आहे. राजकीय नेते विविध मुद्द्यांचा अंतर्भाव आपापल्या जाहीरनाम्यात करून लोकांकडून मते मागत असताना, या जाहीरनाम्यांत महिलांच्या रोजच्या जीवनाशी संबंधित मुद्दे अखेर का दिसत नाहीत, हा खरोखरच चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे. 33 टक्के आरक्षणाचा कॉंग्रेस आणि भाजप दोहोंच्या जाहीरनाम्यांत असलेला मुद्दा प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असून, आता तो महिलांच्या सबलीकरणाचा मार्ग न वाटता या पक्षांचा राजकीय हित साधण्याचा प्रयत्नच अधिक वाटतो. त्यासाठीच असे विषय प्रदीर्घकाळ लोंबकळत ठेवले जातात का, असाही संशय येतो. एवढेच नव्हे तर महिलांशी संबंधित अनेक धोरणे आणि योजना तयार केल्या तरीही त्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर फोल ठरताना दिसतात. महिलांविषयीच्या गुन्ह्यांचे आकडे दिवसेंदिवस वाढत असताना एकाही पक्षाला त्याविषयी जाहीरनाम्यात चिंता व्यक्त करावीशी वाटत नाही, हे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत दुःखद आहे. महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ज्या वास्तववादी दृष्टिकोनाची गरज असते, त्याचा या जाहीरनाम्यांमध्ये संपूर्ण अभाव जाणवतो. काही विशिष्ट मुद्दे अधोरेखित करणे किंवा दीर्घकाळ प्रलंबित असणाऱ्या महिलाविषयक मुद्द्यांचा पुनरुच्चार करणे म्हणजे महिलांच्या वास्तवातील समस्यांपासून पळून जाण्यासारखेच आहे. सतराव्या लोकसभेसाठी जे 90 कोटी मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत, त्यातील निम्मी संख्या महिलांची असूनसुद्धा अशी स्थिती असणे दुर्दैवी ठरते. स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करण्याचा आणि राखण्याचा या देशातील प्रत्येक नागरिकाला घटनादत्त अधिकार आहे. परंतु हा अधिकार उपयोगात आणण्यासाठी समानतावादी दृष्टिकोन आणि सुरक्षित पर्यावरण असणेही तितकेच गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारतीय महिला आजही असमानता आणि असुरक्षिततेच्या वातावरणात जगत आहेत. महिला सुशिक्षित असो वा अशिक्षित, आपल्याकडे ती मुख्य प्रवाहाबाहेर, परिघाबाहेरच असते. असंघटित क्षेत्रांत महिला कर्मचाऱ्यांचे होणारे शोषण असो वा उच्चशिक्षित महिलांना मिळणारे कमी वेतन आणि बढतीच्या कमी संधींचा विषय असो, ना महिलेच्या श्रमांचे चीज होते ना तिच्या हक्कांचे रक्षण होते. सोबत हिंसाचार आणि गुन्हेगारीची वाढती आकडेवारीही महिलांना भयभीत करते. पारंपरिक विचारधारा असणाऱ्या आपल्या सामाजिक, कौटुंबिक आकृतिबंधात महिलांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी योग्य धोरण आणि योजना महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. तरीही लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यांमधून महिलांचे विषय गायब असणे चिंताजनक आहे. वस्तुतः राजकीय पक्षांच्या आकर्षक घोषणांच्या चक्रव्यूहात मतदार नेहमीच अडकतात. लोकांना वेगवेगळी आश्वासने देणे हा लोकशाहीतील निवडणुकीचा अविभाज्य भाग आहे; परंतु जी कधी पूर्णच करता येणार नाहीत, अशी आश्वासने देणे हा या देशातील राजकीय पक्षांचा अनेक वर्षांचा परिपाठ आहे. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून आजतागायत झालेल्या निवडणुकांपर्यंतच्या इतिहासावर नजर टाकली असता असे दिसते की, क्वचितच एखादे आश्वासन एखाद्या राजकीय पक्षाने पूर्ण करून दाखविले असेल. हीच परिस्थिती महिलांना दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांची आहे. अर्थात, आता मतदार जागरूक होत आहेत आणि वस्तुस्थिती त्यांना कळूही लागली आहे. आपल्या अधिकारांबाबत लोक सचेत होत आहेत. महिलांना मात्र त्यासाठी मोठा संघर्ष आजही करावा लागत आहे. त्यांची अफाट संख्या पाहूनसुद्धा दैनंदिन जीवनाशी निगडित मुद्द्यांवर राजकीय पक्ष बोलणार नसतील, तर परिस्थिती गंभीर आहे.
