मुकुंद कुलकर्णी कोणत्याही अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाकडे पाहताना तटस्थ दृष्टी गरजेची असते. सकारात्मक अथवा नकारात्मक यापलीकडे जाऊनही काही गोष्टी त्यामध्ये असतात. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातही अशा नावीन्यपूर्ण गोष्टी आहेत. त्यांचे परिणाम लगेच दिसणार नसले तरी अभिनव विचार करणे आणि बदल घडवणारी पावले टाकणे यासाठीचे धाडस प्रशंसनीय आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी 2.0 सरकारचा दुसरा आणि एकविसाव्या शतकातील दुसऱ्या दशकातील पहिला अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. सुरुवातीला अर्थमंत्र्यांनी मोदी सरकारने पहिल्या पाच वर्षांत आणि दुसऱ्या टर्ममधील 8-10 महिन्यांमध्ये केलेल्या कामांचा आढावा घेतला. यामध्ये डिजिटलायजेशन, स्वच्छ भारत योजना, उज्ज्वला योजना, पेन्शन योजना, आयुष्मान भारत, कृषी सन्मान योजना आदींचा उल्लेख त्यांनी केला. त्याचबरोबर 60 लाख नवे करदाते वाढल्याचे सांगतानाच बॅंकांची स्थिती सुधारल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 2010-12च्या दरम्यान असणारा 9 ते 10 टक्क्यांवर असणारा महागाईचा दर 4 टक्क्यांवर नियंत्रण करण्यात सरकारला यश आले आहे. तसेच 2014मध्ये आपल्यावरील कर्ज जीडीपीच्या 52 टक्के होते, ते 2019मध्ये जीडीपीच्या 48 टक्क्यांवर आले आहे. हे सर्व सकारात्मक संकेत किंवा जमेच्या बाजू म्हणाव्या लागतील. या अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या दृष्टीने काही ठळक तरतुदी-योजना दिसतात, त्या अशा. भारतातील 100 दुष्काळी जिल्हे शोधून त्या जिल्ह्यांमध्ये जलपुनर्भरण, पाण्याचा योग्य वापर या माध्यमातून दुष्काळमुक्त करण्यासाठी अतिरिक्त निधी देण्यात येणार आहे. ही बाब स्वागतार्ह आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना सोलार कृषिपंप देण्याची योजनाही परिणामकारक ठरणार आहे. कारण केवळ पंप न देता त्यासाठीच्या सौरऊर्जेचे संयंत्रही देण्यात येणार आहे. सुमारे 20 लाख शेतकऱ्यांना याचे वाटप करण्यात येणार आहे. देशात नापीक जमिनीचे क्षेत्रफळ मोठे आहे. या जमिनी वर्षानुवर्षापासून पडीक आहेत. त्यांचा सदुपयोग करण्यासाठी या जमिनींवर सोलार फार्म उभे करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार या जमिनींवर सौरऊर्जा निर्मिती करणारी प्रणाली उभी करून त्यामाध्यमातून तयार होणारी वीज सरकारला विकण्याची योजना राबवण्यात येणार आहे. यातून शेतकऱ्यांना किंवा त्या जमीन मालकांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे. तसेच पारंपरिक औष्णिक वीजनिर्मितीवर येणारा ताणही कमी होण्यास मदत होणार आहे. देशातील दुग्धोत्पादन 53 मेट्रीक टनांवरून 108 मेट्रीक टन म्हणजेच जवळपास दुप्पट करण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे. दुग्धोत्पादन हा शेतकऱ्यांना आर्थिक हमी देणारा पूरक व्यवसाय आहे. त्यामुळे त्यासाठी चालना दिल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना निश्चितच लाभ होईल. याखेरीज 500 फिश फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या उभारण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. गेल्या काही वर्षांत फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या चांगले मूळ धरताना दिसत आहेत. त्याच धर्तीवर ही नवी कल्पनाही रुजेल अशी अपेक्षा आहे. या सर्व बाबींमुळे कृषी आणि कृषीपूरक व्यवसायांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. तसेच त्यातून रोजगारनिर्मितीलाही काही अंशी चालना मिळेल. मोदी सरकारने “आयुष्मान भारत’ ही योजना काही महिन्यांपूर्वी सुरू केली आणि देशभरात तीची अंमलबजावणी सुरू झाली. आता या योजनेची व्याप्ती वाढवून अनेक तालुक्यांमधील-गावांमधील रुग्णालयांना या योजनेशी जोडून घेण्यात येणार आहे. देशातील मागास पण सुधारणांना वाव असणाऱ्या 112 जिल्ह्यांमधील रुग्णालयांना यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. हा निर्णयही सार्वजनिक आरोग्यासाठी तसेच रोजगारनिर्मितीसाठी पोषक ठरणारा आहे. मोदी सरकारचा एकंदर भर देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. त्यासाठी 100 लाख कोटींची तरतूद येणाऱ्या 5 वर्षांत करण्यात येणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून देशभरात 11 हजार किलोमीटर रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी लागणारी वीज उपलब्ध करण्यासाठी रेल्वेच्या आजूबाजूला असणाऱ्या जागांवर सोलार पार्क उभारण्यात येणार आहेत. हा निर्णयही पथदर्शी ठरणारा आहे. आज देशापुढे नव्हे तर संपूर्ण जगापुढे प्रदूषणाचे आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या तापमानवाढीचे प्रचंड मोठे आव्हान आहे. प्रदूषणामुळे लोकांचे आरोग्यही बिघडत चालले आहे. हे लक्षात घेऊन ज्या शहरांची लोकसंख्या 10 लाखांपेक्षा अधिक आहे, अशा ठिकाणी स्वच्छ हवा मिळावी यासाठी 4,500 कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. हा निर्णय पर्यावरण आणि आरोग्य दोन्ही दृष्टिकोनातून स्वागतार्ह आहे. याखेरीज स्टार्टअप्सना चालना देण्याचा प्रयत्नही या अर्थसंकल्पातून झालेला दिसतो. सद्यस्थितीत स्टार्टअप्सना तीन वर्षांचा “टॅक्स हॉलिडे’ आहे. त्यामध्ये कमाल उलाढालीची मर्यादा 25 कोटी आहे आणि सात वर्षांमध्ये आपल्या सोयीची कोणतीही तीन वर्षे निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. कारण बहुतांश स्टार्टअप सुरुवातीची तीन-चार वर्षे नुकसानीत जातात. त्यामुळे या योजनेचा पुरेसा फायदा त्यांना मिळत नव्हता. काही स्टार्टअप 25 कोटींची मर्यादा चटकन पार करून जात होते. हे लक्षात घेऊन ही कमाल मर्यादा 25 वरून 100 कोटींवर नेण्यात आली आहे आणि 7 वर्षांची मर्यादा 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगासाठी फुटवेअर, लेदर, फर्निचर यांच्या आयातीवरील आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय स्थानिक उद्योगांना दिलासा देणारा ठरणार आहे. सध्या चीनसारख्या देशातून स्वस्तातल्या वस्तू आपल्या बाजारपेठेत प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर येत असल्याने स्थानिक उत्पादक, उद्योजकांना फटका बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर आयात शुल्क वाढीचा निर्णय स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. या अर्थसंकल्पात काही बदलात्मक किंवा अभिनव गोष्टीही दिसून येतात. काही बाबतीत सुलभता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर काही बाबतीत शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यांचे परिणाम लगेचच मिळतील असे नाही; कदाचित त्यामुळे त्रासही होऊ शकतो. पण बदलांची ही प्रक्रिया स्वागतार्ह आहे. कारण प्रयोगशीलता असल्याखेरीज किंवा काही प्रयोग करून पाहिल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. त्यादृष्टिकोनातून या गोष्टींकडे पाहिले पाहिजे.
