हायकोर्टाने दिला दिलासा मुंबई : गायीच्या मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी 300 रुपयांची लाज घेतल्याच्या आरोपातून पशु विकास अधिकाऱ्याला उच्च न्यायालयाने 29 वर्षांच्या न्यायालयीय लढाईनंतर मोठा दिलासा दिला. सबळ पुराव्याअभावी पशु विकास अधिकारी मधुकर सोनवणे यांची निर्दोष मुक्तता केली. सोलापूर येथील नागनाथ कदम यांनी जर्सी गाय विकत घेतली. तिचा विमा काढला होता. नोंव्हेबर 1991मध्ये गाय आजारी पडली. तिच्यावर मधुकर सोनवणे यांनी उपचार करून 300 रुपयांची फी मागितली. मात्र दोन दिवसानंतर गाय मरण पावली. विमा रक्कमेसाठी कदम यांनी सोनवणे यांच्याकडे मृत्यूपत्र मागितले. त्यावेळी त्यांनी 500 रुपयांची मागणी केली. तडजोडीनंतर 300 रुपये देण्याचे निश्चित झाले. यानंतर कदम यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) तक्रार केली. एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी सापळा रचून सोनवणे यांना रंगेहाथ याला अटक केली. सोनवणे यांनी स्वत: साठी शंभर रुपये आणि डॉ. चौघुले यांच्यासाठी दोनशे रुपये घेतल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. लाचलुचपत प्रतिबंधक न्यायालयाने दोघांचीही पुराव्या अभावी जानेवारी 2002मध्ये निर्दोष सुटका केली. या विरोधात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केली. या अपीलावर न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी साक्षीदारांच्या जबाबामधील तफावत आणि साक्षीपुराव्यातील तफावामुळे न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
