नवी दिल्ली – केंद्र सरकारकडून निधी वाटपात कर्नाटकवर अन्याय केला जात असून त्याच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटकातील काँग्रेसचे मंत्री आणि प्रमुख नेत्यांनी बुधवारी दिल्लीत जंतरमंतर येथे धरणे धरून निदर्शने केली.

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, राज्यातील अनेक खासदार, मंत्री आणि आमदारांनी आंदोलनात भाग घेतला. गेल्या काही वर्षांमध्ये कर्नाटकावर कर वितरण आणि अनुदानात अन्याय होत असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे.पंधराव्या व्या वित्त आयोगांतर्गत कर्नाटकचे कथित १.८७ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान केंद्राने भरून काढावे, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत राज्यांना, विशेषत: कर्नाटकला कर देण्याचे सूत्र १५ व्या वित्त आयोगाने बदलले आहे आणि त्यांच्या राज्याचे महसुलाचे नुकसान केले आहे. कर्नाटकवर करण्यात आलेला हा सरळसरळ अन्याय आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाने निधी वाटपासाठी १४ व्या वित्त आयोगाचेच सूत्र मान्य करावे असे त्यांनी म्हटले आहे. केंद्राकडून अन्याय होत असल्याची तक्रार केरळनेही केली असून भाजप दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय करून उत्तर विरूद्ध दक्षिण अशी दरी निर्माण करीत असल्याचा आरोपही केला जात आहे.

कर्नाटकात प्रचंड दुष्काळी स्थिती आहे. असे असतानाही केंद्राने कर्नाटकला दुष्काळ निवारणाचाही निधी दिलेला नाही असे त्या सरकार मधील मंत्र्यांचे म्हणणे आहे.