कोची : केरळला मदतनिधी पुरवण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करा, असा आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला दिला. केरळच्या वायनाड परिसराला दोन महिन्यांपूर्वी भूस्खलनाचा तडाखा बसला. त्यासंदर्भात न्यायालयाने संबंधित आदेश दिला. भूस्खलनामुळे वायनाड परिसरात मोठी जीवित आणि वित्तहानी झाली. त्या नैसर्गिक आपत्तीत २३१ जण मृत्युमुखी पडले, तर ४७ जण बेपत्ता झाले.

अनेक घरांचे आणि इतर मालमत्तांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यासंदर्भातील सुनावणी उच्च न्यायालयात सुरू आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून कुठले सहाय्य मिळाले नसल्याचे सुनावणीवेळी सांगण्यात आले. न्यायालयाने केरळला मदतनिधी पुरवण्याच्या भूमिकेबाबत केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले. न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना २ आठवड्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले.

आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीसाठी येणाऱ्या खर्चाचा अंदाज काढण्यासाठी कुठले निकष वापरले त्याची माहिती द्यावी, असा आदेशही न्यायालयाने केरळ सरकारला दिला. वायनाडमधील भूस्खलनग्रस्त परिसराचे पुनर्वसन हे अतिशय आव्हानात्मक कार्य असल्याचे मानले जाते.