पुणे खंडपीठाकडे सर्वाधिक प्रकरणे : संख्याही वाढली

पुणे – राज्यात माहितीच्या अधिकाराखाली एकूण 45 हजार 820 अपिले प्रलंबित आहेत. पुणे खंडपीठाकडे सर्वाधिक अपिले प्रलंबित असून ही संख्या 12 हजार इतकी आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत प्रलंबित अपिलांची संख्या सुमारे दहा हजारांनी वाढली आहे.

राज्यात 2005 पासून माहितीचा अधिकार कायदा लागू करण्यात आला. या माहितीमुळे प्रशासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता येऊ लागली. तसेच अनेक गैरप्रकारही उघडकीस आले आहे. संबंधित कार्यालयांमधील अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्यास त्या विरुद्ध विभागनिहाय खंडपीठाकडे द्वितीय अपिल दाखल करण्यात येते. खंडपीठाचे माहिती आयुक्त यावर सुनावणी घेऊन आदेश जारी करतात. राज्यात पुणे, कोकण, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, अमरावती आणि बृहन्मुंबई अशी खंडपीठे आहेत. तर मुख्य माहिती आयुक्त कार्यालय हे मुंबई आहे.

राज्यात द्वितीय अपिले आठ कार्यालयांकडे मिळून महिन्याला सरासरी अडीच हजार ते तीन हजार इतकी दाखल होतात. अपिले दाखल करण्याची संख्या वाढत असल्याने त्यावर सुनावणी घेऊन निकाल देण्यासाठी विलंब लागत आहे.

माहिती आयुक्तांची नियुक्ती व्हावी
राज्य माहिती आयोगाच्या तीन कार्यालयाकडे पूर्णवेळ माहिती आयुक्त नेमण्यात आलेले नाही. सात कार्यालयांमध्ये सात माहिती आयुक्त नेमणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र चारच माहिती आयुक्त नेमण्यात आले आहे. नाशिक, पुणे आणि नागपूर या तीन खंडपीठ कार्यालयात पूर्णवेळ माहिती आयुक्त नेमण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रलंबित अर्जांची संख्या वाढत आहे. शासनाने पूर्णवेळ या तीन कार्यालयात माहिती आयुक्तांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.