नवी दिल्ली – कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले असतानाच रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदरात वाढ केल्यामुळे आता महागाई खात्रीने परतीच्या वाटेवर असल्याची आकडेवारी समोर येत आहे. आता महागाईचा दर रिझर्व्ह बॅंकेने ठरविलेल्या मर्यादेचा आत आला आहे. नोव्हेंबर महिन्यात किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा दर केवळ 5.88% इतका मोजला गेला आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने महागाई सहा टक्‍क्‍याच्या आत रोखण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे. गेल्या नऊ महिन्यापासून रिझर्व्ह बॅंकेला महागाई सहा टक्‍क्‍याच्या आत ठेवता आली नव्हती. ऑक्‍टोबर महिन्यात मागायचा दर 6.77% इतका होता. गेल्या वर्षी महागाईचा दर केवळ 4.91% होता. मात्र त्यानंतर जागतिक आणि देशांतर्गत परिस्थिती नकारात्मक झाल्यामुळे महागाई वाढत गेली होती. नोव्हेंबर महिन्यात अन्नधान्याची महागाई कमी होऊन 4.67% इतकी झाली. ऑक्‍टोबर महिन्यात हा दर 7. 0% च्या जास्त होता.

मे महिन्यापासून रिझर्व बॅंकेने आतापर्यंत व्याजदरात तब्बल 2.25% ची वाढ केली आहे. अता आगामी काळामध्ये व्याजदर वाढ कमी होईल असे समजले जात आहे. महागाई आटोक्‍यात आल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने विकासदराला चालना मिळाला नाही. महागाईमुळे गरीबाची प्रचंड कुचंबना होते याची जाणीव रिझर्व्ह बॅंकेला आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंक महागाईकडे अर्जुना प्रमाणे लक्ष ठेवणार असल्याचे गेल्या महिन्यात रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले होते.

दरम्यान परदेशातील महागाई युद्धामुळे वाढली होती. त्याचबरोबर अमेरिकेने व्याजदरात वाढ केले होती. मात्र आता युद्धाचा परिणाम कमी होत आहे. त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवरील दबाव कमी होऊन भारताला आयात वस्तू स्वस्त मिळण्याची शक्‍यता खुली होणार आहे. आता महागाई आणखी कमी होण्यास चालना मिळणार असल्याचे दिसून येत आहे.

याच आठवड्यात अमेरिकेच्या रिझर्व्ह बॅंकेचे पतधोरण जाहीर होणार आहे. या पतधोरणात जर अमेरिकेने व्याजदरात जास्त वाढ केली तर त्याचा भारतावर परिणाम होऊ शकतो. विशेषत: परदेशातून भारतात होणाऱ्या गुंतवणूकीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे आणि रिझर्व्ह बॅंकेचे अमेरिकेच्या पत धोरणाकडे लक्ष असल्याचे समजले जाते.