पुणे – शहरात करोनाबाधितांची संख्या वाढण्यामागे अहवाल उशिरा येत असल्याचे कारण समोर आले आहे. त्यामुळे खासगी तसेच शासकीय प्रयोगशाळांचे करोना तपासणी अहवाल “रिअल टाइम’ मिळाल्यास तातडीने संबंधित बाधितांचे विलगीकरण शक्य होणार आहे. त्यामुळे हे अहवाल “रिअल टाइम’ मिळावेत, यासाठी राज्यशासनाने केंद्राकडे मागणी करावी, अशी भूमिका महापालिकेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मांडली आहे. सध्या, बाधितांचे मिळणारे अहवाल साधारणपणे 24 ते 48 तासानंतर मिळत आहेत. त्यामुळे बाधितांमुळे अनेक जण संक्रमित होत आहेत. पालिकेला अशी मिळते माहिती शहरात शासकीय आणि खासगी प्रयोगशाळांनी करोनाचे नमुने घेतल्यानंतर ते तपासणीसाठी नेले जातात. त्यानंतर अहवाल समोर आल्याची माहिती प्रयोगशाळांकडून “रिअल टाइम’मध्ये केंद्रशासनास पाठवली जाते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी हे अहवाल केंद्राकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले जातात. त्यानंतर तेथून हे अहवाल पालिकेस कळविले जातात. पण, तोपर्यंत बराच कालावधी उलटून गेलेला असतो. या काळात अनेकजण संक्रमित होण्याची भीती असते. त्यामुळे या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची मागणी पालिकेने केली आहे. असे झाल्यास करोना संक्रमितांची माती वेळेत मिळून उपचार शक्य होणार आहेत. पालिकेची अडचण… शासकीय रुग्णालयात करोनाचे नमुने घेतल्यानंतर संशयितास संस्थात्मक विलगीकरण केले जाते. मात्र, अनेकदा एका खोलीत पाच ते सहा जण अथवा हॉल असल्यास 10 ते 15 जण एकत्र असतात. त्यानंतर जेव्हा तपासणी अहवाल येतात, तेव्हा त्यातील बाधितांना वेगळे केले जाते. तोपर्यंत ही व्यक्ती सोबतच्या व्यक्तींमध्ये मिसळलेली असते. तर खासगी रुग्णालयात संशयितांनी तपासणी नमुने दिल्यानंतर त्यांचे कोणतेही विलगीकरण केले जात नाही. हे संशयित अहवाल येईपर्यंत घरीच असतात. तसेच अहवाल येण्यापूर्वीच या व्यक्ती इतरत्र मिसळतात. त्यामुळे अशा व्यक्तींचे अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर प्रशासनास संपर्कातील व्यक्ती शोधणे अडचणीचे बनते. या व्यक्तींच्या संपर्कातील इतर व्यक्ती बाधित होऊन करोना पसरवतात. केंद्र शासनाकडे ज्या वेळेस अहवाल जातात, त्याच वेळेस आम्हालाही समजल्यास बाधितांचे विलगीकरण सोपे जाईल. त्यामुळे महापालिकेस रिअल टाइम अहवाल मिळावेत, अशी मागणी राज्य शासनाच्या माध्यमातून केंद्राकडे केली आहे. – रूबल अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त, मनपा
