मुंबई : आंब्याला हमीभाव मिळावा आणि आंबा बागायतदारांच्या मागण्या, समस्या सोडविण्यासाठी काजू बोर्डाच्या धर्तीवर स्वतंत्र ‘आंबा बोर्ड’ स्थापन करण्याचा निर्णय आज उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला. आंबा उत्पादकांना हमीभाव देण्याबरोबरच विविध मागण्या या बोर्डाच्या माध्यमातून सोडविण्यासाठी समिती नेमून या समितीवर दोन बागायतदार प्रतिनिधी नेमण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांबाबत पालकमंत्री सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीला आमदार योगेश कदम, आमदार शेखर निकम, माजी आमदार सदानंद चव्हाण, अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अपर मुख्य सचिव नितिन करीर, प्रधान सचिव पराग जैन, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर, आंबा बागायतदार संघटनेचे उपाध्यक्ष प्रकाश साळवी, कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबईचे अध्यक्ष भूषण बरे आदी पदाधिकारी, नाम फाऊंडेशनचे मंदार पाटेकर, चिपळूण बचाव समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री सामंत म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या आंबा व काजू बागायतदार नुकसानग्रस्तांच्या कर्जावरील व्याज माफ करण्यासंबंधी व कर्जदारांचे कर्ज पुनर्गठीत करण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे संबंधित अधिकारी यांची 9 फेब्रुवारी रोजी तातडीची बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामध्ये जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँकांची शेतकऱ्यांसमवेत बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश पालकमंत्री सामंत यांनी दिले.

यावेळी रत्नागिरी जिल्ह्यातील 22 हजार शेतकऱ्यांना 84 कोटी रुपयांचा पीक विम्याचा मोबदला देण्यात आला आहे. याबाबत खातरजमा करुन उर्वरित वंचित शेतकऱ्यांना पीक विमा मोबदला देण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेवून प्रश्न सोडवावा. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा मोबदला मिळाला त्यांची यादी जाहीर करण्याचे निर्देश मंत्री  सांमत यांनी दिले.

https://wordpress-1295094-4705890.cloudwaysapps.com/balasaheb-thorats-first-reaction-after-the-victory-of-satyajit-tambe/

आंबा बागायतदारांना पेट्रोल, रॉकेल, खते, कीटकनाशके आणि औषधांच्या निर्धारित किमतीसंबंधी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. रत्नागिरीत सुसज्ज प्रयोगशाळेसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून तरतूद करुन प्रयोगशाळा सुरु करण्यात येईल. फळमाशी व माकड अशा वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीबाबत राज्य शासनाने समिती स्थापन केलेली आहे. त्या समितीचा जिल्हा दौरा होणार असून या समितीने सूचविलेल्या उपाययोजनांवर कार्यवाही करण्यात येईल. शेतीसाठी वापरात असलेल्या कृषीपंपांना चुकीची वीज बिले आकारली जात असल्याबाबतच्या समस्येची माहिती घेवून जिल्हाधिकारी यांनी प्रश्न सोडवावा, असे निर्देशही मंत्री सामंत यांनी दिले.