उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची उद्योजक शिष्टमंडळाशी चर्चा

पिंपरी – औद्योगिक वसाहतीच्या हद्दीतील उद्योगांना 40 टक्के बांधकाम सक्‍तीच्या एमआयडीसीच्या निर्णयाला पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. याबाबत महाराष्ट्र चेम्बर ऑफ कॉमर्स आणि लघु उद्योग संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची भेट घेत, झालेल्या चर्चेदरम्यान हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे आश्‍वासन देसाई यांनी या शिष्टमंडळाला दिले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने 21 जून 2019 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील उद्योजकांना त्यांच्याकडे असलेल्या जागेच्या 40 टक्के बांधकाम करण्याची सक्‍ती करण्यात आली आहे. हा निर्णय राज्यातील लघु व मध्यम उद्योजकांचे कंबरडे मोडणार आहे. या निर्णयाला पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेसह राज्यातील सर्व उद्योजकांनी महाराष्ट्र चेम्बर ऑफ कॉमर्सच्या माध्यमातून विरोध करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबत मंत्रालयात नुकतीच उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक पार पडली. त्या बैठकीला महाराष्ट्र चेम्बर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा, पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड, स्वीकृत संचालक प्रमोद राणे आदी उपस्थित होते.

संतोष मंडलेचा यांनी राज्यातील छोट्या, मध्यम व मोठ्या उद्योगांना या निर्णयामुळे अडचण निर्माण झाली असून उद्योगांची सध्याची परिस्थिती पाहता नवीन गुंतवणूक करणे उद्योजकांना शक्‍य नाही. तसेच ज्या जमिनीवर कोणताही उद्योग उभारला नसल्यास, ती जमीन शासनाने प्राध्यान्याने परत घ्यावी. लहान अथवा मोठ्या संख्येने उद्योग चालू असलेल्या ठिकाणी हा नियम लावणे अयोग्य आहे. तरी या निर्णयास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली. चेंबरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी एसइझेड अथवा अन्य प्रकल्पाला दिलेल्या जमीनी जर वापरात नसतील तर त्या जमिनींबाबत प्राधान्याने विचार करावा. सध्याच्या उद्योजकांना हा निर्णय अडचणीचा ठरणार आहे, त्यामुळे हे परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी केली. यावेळी संदीप बेलसरे यांनी वीज दर संबंधी चालू असलेल्या आंदोलनाची माहिती देऊन यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली

यावेळी देसाई म्हणाले की, या निर्णयामुळे उद्योगांना त्रास होणार असेल तर नक्कीच या निर्णयाचा फेरविचार केला जाईल. याबाबत महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून लवकरच या परिपत्रकाला स्थगिती देऊ. तसेच या विषयी सुधारित निर्णय घेण्यापूर्वी चेंबर व उद्योग जगतातील प्रतिनिधींशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासन दिले.