संगमनेर : औद्योगिक वापरासाठी घेतलेल्या शेतजमिनीचा प्रत्यक्षात शेतीसाठी वापर होत असल्याची खळबळजनक बाब समोर आली आहे. याबाबत अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी तहसीलदार यांना कळवून याबाबत आढावा घेण्यासाठी सांगितले असता संगमनेर तहसीलदार धीरज मांजरे यांनी तब्बल पन्नास जणांना नोटिसा पाठविल्या. बुधवारी याबाबत सुनावणी होऊन त्याचा अहवाल अप्पर जिल्हाधिकारी यांना पाठवणार आहेत. त्यामुळे संगमनेरचे भूमाफिया उघडकीस आले असून, संगमनेरचे राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले आहे.

उद्योजकांना संपूर्ण औद्योगिक वापरासाठी आवश्यक असलेली शेतजमीन खरेदी करण्यास मान्यता घेण्याची गरज भासू नये म्हणून कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. यामध्ये जमीन खरेदी घेणार यांनी कंपनीचे नोंदणी प्रमाणपत्र व उद्योगाचा तपशील परवानगी घेतेवेळी सादर केले आहे का? ज्या जमिनीस औद्योगिक प्रयोजनार्थ वापर करण्यास परवानगी देण्यात आलेली होती त्या जमिनीस वन संवर्धन अधिनियम १९८० च्या तरतुदी लागू होतात किंवा कसे याबाबत उपवनसंरक्षक अभिप्राय घेतलेले आहे का? ज्या प्रयोजनार्थ औद्योगिक वापर करावयाचा आहे त्याबाबत नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग यांचे अभिप्राय घेतलेले आहे का? ज्या ठिकाणी औद्योगिक वापर सुरू करावयाचा आहे त्याठिकाणी लगत रस्ता उपलब्ध आहे किंवा नाही याबाबत संबंधित विभागाचे अभिप्राय घेतले का? ज्या औद्योगिक कारणासाठी जमीन खरेदी घेतली होती.

त्याबाबतचा प्रकल्प अहवाल घेतलेला आहे का? खरेदी केलेली जमीन १० हेक्टरपेक्षा जास्त असल्यास विकास आयुक्त ,उदयोग यांची परवानगी घेतली का? ज्या जमिनीस औद्योगिक प्रयोजनार्थ वापर करण्यास परवानगी देतेवेळी भूसंपादन पुनर्वसनाबावत कार्यवाही चालू आहे किंवा काय तसेच जमिनीसंबंधी इतर कायदयाचा भंग होतो अगर कसे याबाबत संबंधित विभागाचाअभिप्राय आहे का? महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दिनांक १/१/२०१६ मधील सुधारणेनुसार जमीन खरेदीच्या दिनांकापासून विनिर्दिष्ट केलेल्या एकूण ५ वर्षाच्या कालावधीत ज्या प्रयोजनार्थ औद्योगिक वापर अनुज्ञेय करण्यात आलेला होता, त्या प्रयोजनासाठी औद्योगिक वापर सुरु करण्यात आलेला आहे.

किंवा नाही याबाबत खातरजमा करण्यात आली का? महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक दिनांक ५/१२/२००५ नुसार औद्योगिक वापर सुरु केलेबाबत जमिनीच्या वापरात बदल झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत वापरात बदल झाल्याचे जिल्हाधिकारी यांचे निदर्शनास आणण्यात आले का ? औद्योगिक प्रयोजनास वापर करण्यास परवानगी देतेवेळी मुंबई कुळवहिवाट व अधिनियम १९४८ व महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ३६३६ संवर्धन अधिनियम १९८० व अन्य कोणत्याही कायदयातील तरतुदीचा भंग होत किंवा कसे याबाबत खातरजमा करण्यात आली का ? मुंबई कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, १९४८ चे कलम नुसार वरील १ अ मधील पोटकलम ६३ नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आलेले आहे किंवा नाही ? या सगळ्या बाबींचा विचार करण्यात आला असून याबाबत चौकशी सुरुरू झाली आहे.

‘मेक इन महाराष्ट्र’ मोहिमेला गती देण्यासाठी अकृषिक वापरासाठी शेतजमीन किंवा जमीन खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम ६३ नुसार शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीला शेतजमीन खरेदी करण्यास प्रतिबंध आहे. तर या अधिनियमाच्या कलम ६३ एक अ मध्ये पूर्णत: औद्योगिक प्रयोजनासाठी दहा हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमीन खरेदीसाठी विकास आयुक्त (उद्योग) यांची परवानगी लागते. या परवानगीची अट वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता .

जमीन खरेदी केल्यापासून दहा वर्षांत ती वापरात आणणे आवश्यक आहे. पहिल्या पाच वर्षांत जमिनीच्या विकासास सुरुवात न केल्यास प्रतिवर्षी दोन टक्के कर आकारला जाईल. दहा वर्षांत औद्योगिक वापरासाठी विकास न केल्यास ही जमीन शासन ताब्यात घेऊन ती मूळ मालकाला परत मिळते. परंतु संगमनेरच्या काही लोकांनी कायद्याच्या पळवाट शोधून या जमिनी खरेदी केल्याचा घाट अनेक वर्षांपासून घातला होता. आता पुढील काळात त्यांच्यावरती आळा घालून भूमाफियावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिक करत आहेत.

मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पंचनामे केले आहेत. खऱ्या जमिनीचा काय वापर सुरू आहे, त्यानुसार अप्पर जिल्हाधिकारी यांना अहवाल पाठवणार आहोत..
धीरज मांजरे, तहसीलदार, संगमनेर