संगमनेर – सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत इंदुरीकर महाराजांची याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे संगमनेर येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात इंदुरीकर महाराज यांच्याविरोधात खटला पुढे चालू झाला असून शुक्रवारी (दि.13) त्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे समन्स बजाविण्यात आले होते. मात्र इंदोरीकर महाराज न भेटल्याचा पोलिसांचा न्यायालयात अहवाल दिल्याने महाराज हजरच झाले नाहीत. आता पुढील तारीख 8 नोव्हेंबर देण्यात आली आहे.

पुत्रप्राप्तीबाबत वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी हभप.निवृत्ती महाराज देशमुख इंदुरीकर यांच्या विरोधात महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीने गर्भलिंग निदानाची जाहिरात केल्याचा आरोप करीत गर्भधारणापूर्व व प्रसुतीपूर्व निदान तंत्र, गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायदा (पीसीपीएनडीटी) कायद्यानुसार संगमनेरच्या न्यायालयात तक्रार केली होती. महाराजांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते.
जिल्हा व सत्र न्यायालयाने संगमनेर कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवत त्यांना दिलासा दिला होता. यावर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आणि राज्य सरकारच्यावतीने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तेथे कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवण्यात आला. त्यावर इंदुरीकर यांनी सर्वाच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वाच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे.त्यामुळे संगमनेर येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात इंदुरीकर महाराज यांच्याविरोधात खटला पुढे चालू ठेवण्यात येणार असून त्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे समन्स बजाविण्यात आले होते.

मात्र आज इंदोरीकर हजर झालेच नाही. जामिनासाठी इंदोरीकरांकडून अर्ज देखील आलेला नाही. कोर्टाने समन्स बजावले, मात्र इंदोरीकर महाराज न भेटल्याचा पोलिसांचा न्यायालयात अहवाल सादर करण्यात आला आहे. आता पुढील सुनावणी 8 नोव्हेंबर 2023 रोजी होणार आहेत.

इंदोरीकर महाराजांना न्यायालयाचे समन्स बजावले, मात्र ते भेटले नाही असा पोलिसांकडून अहवाल सादर करण्यात आला असून फिर्यादी तथा वकील रंजना गंवादे यांनी न्यायालयात केला अर्ज दाखल करून मूळ फिर्यादीच म्हणणं ऐकल्याशिवाय जामिनावर निर्णय घेऊ नये अशी न्यायालयास विनंती केली. तसेच समन्स देण्यासाठी विभागीय पोलीस अधिकारी आणि स्वतंत्र पोलिसांची नेमणूक करण्याची मागणी देखील ऍड. गवांदे यांनी केली. आता इंदोरीकर महाराज पुढील तारखेला तरी उपस्थित राहणार का हे बघणे महत्वाचं आहे. पोलीस उपविभाग अधिकाऱ्यांनी इंदोरीकरांना समक्ष समन्स बजावणे आवश्‍यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.