जकार्ता – इंडोनेशियामध्ये निवडणूक कायद्यातील दुरुस्त्यांना विरोध करण्यासाठी हजारोंच्या जमावाने आज संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न केला. जमावाने संसदेचे कुंपण तोडून टाकले आणि पोलिसांवर दगडफेक केली. निवडणूक कायद्यात दुरुस्ती सुचवणाऱ्या विधेयकाची होळी देखील केली. या प्रस्तावित विधेयकाच्या मंजूरीमुळे मावळते अध्यक्ष जोको विदोदो यांचा राजकीय प्रभाव वाढीला लागणार आहे. या दुरुस्ती विधेयकावर संसदेत मतदान होऊन ते मंजूर होऊ नये, यासाठी हा मोठा विरोध करण्यात आला. देशातील निवडणूक प्रक्रियेबाबत घटनापीठाने दिलेल्या एका आदेशाला बदलण्यासाठी संसदेचे आपत्कालिन अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. या अधिवेशनात एका अन्य निवडणूक कायद्यामध्ये दुरुस्ती देखील केली जाणार होती. मात्र त्याला विरोध करण्यासाठी मोठे जनआंदोलन उभे राहिले. निदर्शकांनी मोठे फलक आणि कापडी बॅनर हातात धरून प्रस्तावित विधेयकांना विरोध केला. त्याचवेळी संसदेच्या आवारात काही निदर्शकांनी जाळपोळ सुरू केली आणि टायर पेटवून दिले. कार्यकर्ते, विद्यार्थी, कामगार आणि अनेक इंडोनेशियन सेलिब्रिटी आणि संगीतकारही या निदर्शनांमध्ये सामील झाले होते. प्रांतीय राज्यपालांच्या निवडणुकीसाठी ३० वर्षे वयाच्या मर्यादेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली होती. विदोदो यांच्या केसांग पानगारेप या २९ वर्षीय मुलाला मध्य जावा प्रांतातील निवडणूक लढवण्यासाठी सरकारने वयोमर्यादेला आव्हान दिले होते. स्थानिक विधीमंडळामध्ये २० टक्के प्रतिनिधींचा पाठिंबा असलेल्यांना राजकीय पक्षांकडून नामनिर्देशित केले जाण्याची पूर्वअट देखील सर्वोच्च न्यायालयाने कमी केली. संसदेने तातडीच्या अधिवेशनात राज्यपालपदासाठीची किमान ३० वर्षांची वयोमर्यादा कमी केली. तसेच नामांकन करण्यासाठीची पूर्वअट देखीलआणखीन शिथील केली. या दुरुस्त्यांना आज बोलावलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात मंजूरी देण्याचे नियोजन केले गेले होते. सरकारच्या या कृतीवर स्थानिक सोशल मीडियातून मोठी टीका झाली. तसेच या बदलांमुळे घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली. संसदेत पुरेशा गणसंख्येच्या अबावी या दुरुस्ती विधेयकांवर मतदान होऊ शकले नाही. घटनापीठाने पूर्वी माजी प्रादेशिक नेत्यांसाठी वयोमर्यादेसाठी अपवादाची तरतूद केल्यामुळे विदोदो यांचे ज्येष्ठ पुत्र जिब्रान राकाबुमिंग राका हे भावी उपाध्यक्ष असणार आहेत. विदोदोंचे मेहुणे हेच सरन्यायाधीश म्हणून प्रकरणांची सुनावणी करत होते. त्यामुळे त्यांच्यावर टीका झाली. परिणामी नंतर त्यांना हटवण्यात आले.
