Indo-US Trade Agreement : भारत आणि अमेरिका यांच्यात प्रस्तावित असलेल्या अंतरिम व्यापार कराराच्या वाटाघाटींना तुर्तास ब्रेक (Indo-US Trade Agreement) लागला आहे. वॉशिंग्टन येथे सोमवारपासून (२३ फेब्रुवारी) सुरू होणारी दोन्ही देशांच्या वाटाघाटी समितीची तीन दिवसीय बैठक अनपेक्षितपणे लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात शुल्काबाबत घेतलेले नवे निर्णय (Indo-US Trade Agreement) आणि अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल, या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांनी हा सावध पवित्रा घेतला आहे. या बैठकीसाठी वाणिज्य मंत्रालयातील सहसचिव दर्पण जैन यांच्या नेतृत्वाखालील पथक अमेरिकेला रवाना होणार होते. मात्र, सध्याच्या बदलत्या घडामोडींचा आणि त्यांच्या परिणामांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी अधिक वेळ आवश्यक आहे. त्यामुळे परस्पर संमतीने ही बैठक काही काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे, असे वाणिज्य मंत्रालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. यापूर्वीच भारत आणि अमेरिका यांच्यात एका फ्रेमवर्कवर सहमती झाली होती, ज्यानुसार अमेरिका भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणणार आहे. सध्या भारताला काही वस्तूंवर २५ टक्क्यांपासून ते ५० टक्क्यांपर्यंत दंडात्मक शुल्क सोसावे लागत आहे. २०२४-२५ या वर्षात दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार १८६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला असून, अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी हा करार मार्चमध्ये पूर्ण होऊन एप्रिलपासून लागू होईल, असे संकेत दिले होते. ट्रम्प यांची नवी खेळी या घडामोडींमागे अमेरिकेतील अंतर्गत कायदेशीर आणि आर्थिक पेच कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. ट्रम्प प्रशासनाने विविध देशांवर लादलेले जागतिक आयात शुल्क अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवले होते. या निकालानंतर संतापलेल्या ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सर्व देशांवर १० टक्के नवीन शुल्क लागू केले आणि शनिवारी त्यात वाढ करून ते १५ टक्के केले. ही नवी कररचना २४ फेब्रुवारीपासून लागू होणार आहे. या बदलत्या नियमांमुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित कराराच्या कायदेशीर मसुद्यावर काय परिणाम होईल, याची स्पष्टता येणे आता आवश्यक आहे.
