देशात विमान वाहतुकीचा फज्जा उडाल्यासारखी स्थिती आज पाचव्या दिवशीही कायम आहे. आजही इंडिगो विमान कंपनीची किमान साडेतीनशे विमाने रद्द झाली आहेत. गेल्या पाच-सहा दिवसांपासून विमाने रद्द होण्याची संख्या दोन हजारांच्या आसपास पोहोचली आहे. या गोंधळावर ना सरकारी हस्तक्षेप झाला ना इंडिगो विमान कंपनीला त्यावर प्रभावी नियंत्रण मिळवता आले. त्यामुळे आजही देशातल्या प्रमुख महानगरातील विमानतळावरची विमान प्रवाशांची कोंडी अजूनही दूर झालेली नाही. पर्यायी विमान केव्हा उपलब्ध होणार किंवा जे नियमित विमान उड्डाण होणार होते ते उड्डाण नेमके कधी होणार याची माहिती प्रवाशांना मिळत नाही. एसटी स्टँड आणि रेल्वे स्टेशनपेक्षाही भयानक अवस्था गेल्या काही दिवसांत विमानतळावर पाहायला मिळते आहे. लोक जीवाच्या आकांताने ओरडत आहेत, विमानतळावरील अधिकार्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती करीत आहेत, विमानतळावरच प्रवासी संघटितपणे मोर्चे काढत आहेत. एके ठिकाणी तर प्रवाशांनी अंगावरचे कपडे काढून निदर्शने करण्याचा प्रकार घडला आहे. या सगळ्या भयंकर प्रकारावर उत्तर देण्यासाठी सरकारचा कोणी जबाबदार मंत्री विमानतळावर उपस्थित नाही किंवा प्रसारमाध्यमा पुढे त्याविषयी नेमकेपणाने माहिती दिली जात आहे. हा इंडिगो विमान कंपनीचा दोष असल्याचे सांगून सरकार जबाबदारी झटकत आहे. विमान वाहतूक मंत्र्यांनी याप्रकरणी इंडिगोवर कारवाई करण्याची घोषणा केली असून त्या संदर्भात एक समिती नियुक्त केली जात असल्याचे सांगितले आहे. हा केवळ औपचारिकपणा झाला, पण आज हजारो नागरिक जे देशातल्या विविध विमानतळावर बेहाल अवस्थेत आहेत त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारने नेमका काय हस्तक्षेप सुरू केला आहे हे कोणालाही कळलेले नाही. सगळी जबाबदारी एकट्या नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यावर सोपवून चालणार नाही. प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टीत हस्तक्षेप करणारे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री सध्या कोठे आहेत असा प्रश्न प्रवासी विचारू लागले आहेत. इतका मोठा गहजब उडण्याचे नेमके कारणही अद्याप समोर आलेले नाही. यासंदर्भात जी दोन ठळक कारणे समोर आली आहेत, त्यानुसार असे समजते की वैमानिकांना विश्रांती मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने जी नियमावली लागू केली आहे ती तातडीने अमलात आणली गेल्याने इंडिगो विमान कंपनीला जादाचे वैमानिक आणि कर्मचारी तैनात करणे जमले नाही, त्यामुळे त्यांच्या विमान सेवेचा फज्जा उडाला. दुसरीकडे, असे एक कारण दिले जात आहे की, इंडिगो विमान कंपनीने खूप पूर्वीपासूनच अपुरे वैमानिक आणि कर्मचार्यांच्या बळावर ही विमान सेवा रेटून नेण्याचा प्रयत्न चालवला होता त्यामुळे त्यांची ही व्यवस्था कोलमडून पडली. त्याहीपेक्षा विश्लेषकांकडून असे सांगितले जात आहे की सरकारने अचानक जी नियमावली लागू केली ती हाणून पाडण्यासाठी इंडिगोकडूनच हा खोडसाळपणा केला गेला. विमानसेवा विस्कळीत झाली की प्रवासी संघटितपणे आवाज उठवतील आणि त्यामुळे सरकारला ही नियमावली मागे घ्यावी लागेल अशी त्यांची या मागची अटकळ असावी आणि झालेही तसेच. देशातल्या सगळ्याच महत्त्वाच्या विमानतळावर अचानक गहजब उडाल्यानंतर सरकारने वैमानिकांच्या विश्रांतीबाबतचा आणि त्यांच्या कामाच्या तासाबद्दलचा नियम तात्पुरता रद्द केला. या सगळ्या भयंकर प्रकारावर विरोधी पक्षाने सरकारचे मोनोपोली धोरण याला जबाबदार असल्याची टीका केली. देशात पूर्वी खूप विमान कंपन्या होत्या, पण त्या हळूहळू बंद पडत गेल्या. आता देशात केवळ दोनच प्रमुख विमान कंपन्या उरल्या असून त्यांच्याकडे विमान प्रवासाचा सुमारे 92 ते 93 टक्के वाटा आहे. त्यापैकी एकट्या इंडिगोकडे 65 टक्के विमान वाहतुकीचा धंदा आहे. त्यामुळे एकाच कंपनीची एकाधिकारशाही तेथे निर्माण झाली आहे, त्या एकाधिकारशाहीच्या आधारावर ही कंपनी सरकारलाही अडचणीत आणायला धजावू शकली आहे, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. देशातील 140 कोटी जनता हा माझा परिवार आहे असा सतत धोशा लावणारे पंतप्रधान मोदी या अडचणीत आलेल्या हजारो प्रवाशांच्या मदतीसाठी का धावून येत नाहीत असाही प्रश्न या अनुषंगाने विचारला जातो आहे. या सगळ्या गडबडीत आणखीनच एक मुद्दा सोशल मीडियावर प्रकर्षाने चर्चिला जात आहे, तो म्हणजे आता देशातला विमान वाहतुकीचा सगळा व्यवसाय अदानींच्या ताब्यात देण्याची व्यवस्था सरकारकडून केली जात आहे, त्यासाठीच हे नाटक घडवून आणले गेले असे दावे काहीजण छातीठोकपणे करीत आहेत. यामागे एक ठोस आधारही असा घेतला जात आहे की, देशातली सगळ्यात मोठी वैमानिक प्रशिक्षण संस्था नुकतीच अदानी समूहाने ताब्यात घेतली आहे. इंडिगोकडे वैमानिकांची कमतरता असल्याने ते सेवा देण्यास असमर्थ ठरत असल्याचे कारण देऊन त्यांचे लायसन्स रद्द करून इंडिगोची कंपनी अदानींच्या घशात घालण्याचा उद्योग या माध्यमातून सुरू आहे, असा दावा आहे. बाकी कारणमीमांसा किंवा तर्कवितर्क काहीही असले तरी, आज पाच-सहा दिवस होऊनही देशातील नागरी विमान वाहतूक सेवेचा उडालेला फज्जा दुरुस्त होऊ शकत नसेल तर तो दुरुस्त करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी केंद्र सरकारचीच आहे.
