पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – सन 2005 पूर्वी निघालेल्या शासकीय जाहिरातींमधून नियुक्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी राज्‍य सरकारने पाऊल उचलले आहे.

त्‍याचाच एक भाग म्‍हणजे 31 मे 2005 पूर्वी जाहिरात देऊन नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झालेल्या व १ नोव्‍हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती जिल्‍हा परिषदेच्‍या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादर करण्याचे सूचना दिल्‍या आहेत. त्‍यामुळे लवकरच या कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्त योजना लागू होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

याबाबतचे परिपत्रक राज्‍य शासनाचे उपसचिव सुभाष इंगळे यांनी राज्‍यातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. राज्‍य शासनाने १ नोव्‍हेंबर २००५ नंतर नियुक्‍त झालेल्‍या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद केली आहे.

मात्र, २००५ नंतर पूर्वी निघालेल्‍या जाहिरातून नंतर नियुक्‍त झालेल्‍या कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे साडेचार ते पाच हजार आहे. या कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली होती. त्‍या पार्श्वभूमीवर या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्‍य शासनाने पुढाकार घेतला आहे.

दरम्‍यान, राज्‍याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या अधिवेशनात तीन महिन्‍यांच्‍या आत जुनी पेन्शन योजनेचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. त्‍यानंतर हे परिपत्रक प्रसिद्ध करून राज्‍य सरकारने सविस्‍तर माहिती मागविली आहे. त्‍यात केंद्र सरकारच्‍या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय देण्यात आला आहे.

या योजनेचा निर्णय घेण्यासाठी वित्त विभागाने जिल्‍हा परिषदेतील किती कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे व त्‍यासाठी शासनावर येणारा आर्थिक भार, याची माहिती सादर करण्याचे सूचित केले आहे. याबाबतची सर्व माहिती येत्‍या १५ दिवसांत सादर करण्यात यावी, असेही परिपत्रकात नमूद केले आहे.