नवी दिल्ली: भारताने जम्मू-काश्मीरबाबत धडक निर्णय घेतल्यामुळे पाकिस्तानची अक्षरश: झोप उडाली आहे. त्यातून पाकिस्ताचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासह त्या देशाचे नेते काहीही बरळू लागले आहेत. पाकिस्तान सरकारने भारतीय राजदूतांना इस्लामाबादहून परत पाठवले असून आपल्या राजदूतांनाही पाकिस्तानात परत बोलवले आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी बुधवारी राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची बैठक घेतली. यामध्ये भारताशी राजनैतिक संबंध कमी करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच भारताशी व्यापारी संबंध कमी करणार असल्याचंही पाकिस्तानने जाहीर केलं आहे. दरम्यान, भारताने पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर दिले आहे. कलम ३७० शी संबंधित, अलीकडील संपूर्ण घटना ही भारताची अंतर्गत बाब आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटना ही नेहमीच सार्वभौम बाब होती आणि असेच राहिल. या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करून या भागाचे चिंताजनक चित्र सादर करण्याची तुमची युक्ती कधीही यशस्वी होणार नाही. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारत सरकार पाकिस्तानने घेतलेल्या निर्णयांचा निषेध करते आणि त्यांनी यासंदर्भात आढावा घ्यावा. पाकिस्तानने भारताशी द्विपक्षीय संबंधांबाबत एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. यामध्ये आमच्या मुत्सद्दी संबंधांची पातळी कमी करणे समाविष्ट आहे. पाकिस्तानने उचललेले पाऊल म्हणजे आमच्या द्विपक्षीय संबंधाबद्दल जगासमोर एक चिंताजनक चित्र सादर करणे होय. पाकिस्तानने दिलेली कारणे वास्तवाशी आजिबात जुळत नाहीत. सरकार आणि देशाच्या संसदेने नुकताच घेतलेला निर्णय जम्मू-काश्मीरमध्ये विकासाच्या संधी निर्माण करण्याच्या बांधिलकीशी संबंधित आहेत, ज्यात घटनेची तात्पुरती तरतूद पुढे येत आहे. या निर्णयाच्या विचारात लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक भेदभाव दूर केला जाईल आणि जम्मू-काश्मीरमधील सर्व लोकांच्या रोजीरोटीची परिस्थिती सुधारली जाईल. तसेच भारताने घेतलेल्या निर्णयाला पाकिस्तानने नकारात्मक दृष्टिकोनातून घेतले. यामध्ये आश्चर्य नसून या भावनांचा उपयोग सीमेपलीकडून सुरू असलेल्या दहशतवादाचे औचित्य सिद्ध करण्यासाठी केला जात आहे.
