नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे मंगळवारी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने देशाला हादरवून सोडले. या हल्ल्यात २८ जणांचा बळी गेला. या गंभीर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट सुरक्षा समितीची (CCS) बैठक झाली. बैठकीनंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने पत्रकार परिषदेत भारताने सिंधु जल करार स्थगित करणे, पाकिस्तान उच्चायोग बंद करणे आणि सर्व पाकिस्तानी नागरिकांना ४८ तासांत भारत सोडण्याचे आदेश दिल्याची माहिती दिली.

CCS चे ५ मोठे निर्णय:
सिंधु जल करार स्थगित: १९६० चा सिंधु जल करार तात्काळ स्थगित, जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाचा त्याग करत नाही.

अटारी चेकपोस्ट बंद: एकीकृत चेकपोस्ट तात्काळ बंद; १ मे २०२५ पर्यंत परवानगी असलेले परत येऊ शकतील.

पाकिस्तानी व्हिसा रद्द: सार्क व्हिसा योजनेअंतर्गत पाकिस्तानींना प्रवेश बंद, विद्यमान व्हिसा रद्द, ४८ तासांत देश सोडण्याचे आदेश.

उच्चायोग सलाहकार अवांछनीय: नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायोगातील लष्करी सलाहकारांना अवांछनीय घोषित, एका आठवड्यात देश सोडण्याचे आदेश. भारत इस्लामाबादमधून आपले सलाहकार मागवणार.

उच्चायोग कर्मचारी कपात: दोन्ही उच्चायोगातील कर्मचारी संख्या ५५ वरून ३० पर्यंत कमी, १ मे २०२५ पर्यंत आणखी कपात.

सर्वदलीय बैठक गुरुवारी
पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गुरुवारी संसद संकुलात सर्वदलीय बैठक बोलावली आहे. CCS ने सर्व सुरक्षा बलांना उच्च सतर्कता राखण्याचे आणि दोषींना न्यायाच्या कक्षेत आणण्याचे निर्देश दिले.

पाकिस्तानची प्रतिक्रिया
पाकिस्तानचे माजी मंत्री चौधरी फवाद यांनी सिंधु जल करार स्थगितीवर आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा हवाला देत आक्षेप नोंदवला. मात्र, भारताने दहशतवादाविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

हल्ल्याची पार्श्वभूमी
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सांगितले की, पहलगाममधील बैसारण खोऱ्यातील हल्ल्याने २८ निष्पापांचा बळी घेतला. CCS ने पीडितांच्या कुटुंबीयांप्रति संवेदना व्यक्त करत जखमींच्या प्रकृतीसाठी प्रार्थना केली. भारत दहशतवाद्यांचा आणि त्यांच्या प्रायोजकांचा पाठपुरावा करेल, असे ठामपणे सांगितले.

सिंधु पाणी वाटप करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील नद्यांच्या पाण्याच्या वाटपासंदर्भातील एक आंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय करार आहे. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने हा करार १९ सप्टेंबर १९६० रोजी पाकिस्तानातील कराची येथे झाला. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती अयूब खान यांनी यावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

कराराचा उद्देश
सिंधु नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या (सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब) पाण्याचे दोन्ही देशांमध्ये निष्पक्ष वाटप करणे हा या कराराचा मुख्य उद्देश होता. स्वातंत्र्यानंतर १९४७ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात पाण्याच्या वाटपावरून वाद निर्माण झाले, कारण सिंधु नदी खोऱ्याचा मोठा भाग दोन्ही देशांत विभागला गेला. पाकिस्तानला भारतावर अवलंबून राहावे लागत होते, कारण अनेक नद्या भारतातून पाकिस्तानात वाहतात.

करारातील प्रमुख तरतुदी
नद्यांचे वाटप:
पूर्वी नद्या: सतलज, ब्यास आणि रावी यांचा पूर्ण वापर भारताला मिळाला. या नद्यांचे पाणी भारताला सिंचन, जलविद्युत आणि इतर गरजांसाठी वापरता येते.

पाश्चिमात्य नद्या: सिंधु, झेलम आणि चिनाब यांचा प्रामुख्याने वापर पाकिस्तानला मिळाला. भारताला या नद्यांचा मर्यादित वापर (उदा., रन-ऑफ-द-रिव्हर जलविद्युत प्रकल्प, कृषी आणि घरगुती वापर) करण्याची परवानगी आहे.

पाण्याचे प्रमाण: करारानुसार, सिंधु नदी प्रणालीतील एकूण पाण्यापैकी सुमारे ८०% पाकिस्तानला आणि २०% भारताला मिळते.

विश्व बँकेची भूमिका: विश्व बँकेने मध्यस्थ म्हणून काम केले आणि विवाद निराकरणासाठी स्थायी सिंधु आयोग (Permanent Indus Commission) स्थापन करण्यात आले.

विवाद निराकरण: कोणत्याही मतभेदाचे निराकरण आयोगाच्या बैठकी, तटस्थ तज्ज्ञ किंवा आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी न्यायालयाद्वारे केले जाते.

कराराचे महत्त्व
शांततेचे प्रतीक: १९६५, १९७१ आणि कारगिल युद्धांसह अनेक तणावपूर्ण काळातही हा करार टिकून आहे, ज्यामुळे तो दक्षिण आशियातील सर्वात यशस्वी आंतरराष्ट्रीय करारांपैकी एक मानला जातो.

पाकिस्तानची चिंता: पाकिस्तानला भीती होती की भारत, नद्यांचा उगम असल्याने, युद्धकाळात पाणी रोखू शकतो. कराराने ही भीती कमी करण्याचा प्रयत्न केला.

भारतासाठी मर्यादा: भारताला आपल्या हक्काच्या नद्यांचा पूर्ण वापर करता येत नाही, विशेषत: जम्मू-काश्मीरमध्ये जलविद्युत प्रकल्पांवर बंधने आहेत.

वाद आणि आव्हाने
पाकिस्तानचे आक्षेप: पाकिस्तानने भारताच्या किशनगंगा आणि रतले जलविद्युत प्रकल्पांवर आक्षेप घेतले, ज्यामुळे विवाद निर्माण झाले.

भारताची नाराजी: भारताला वाटते की करारामुळे त्याच्या जलसंसाधनांचा पूर्ण वापर होत नाही, विशेषत: जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबमध्ये. तसेच, सीमापार दहशतवादामुळे कराराच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होत आहे.

समीक्षा मागणी: भारताने २०२३ आणि २०२४ मध्ये करारात बदलाची मागणी केली, कारण जनसंख्या वाढ, पर्यावरणीय बदल आणि स्वच्छ ऊर्जेची गरज यामुळे परिस्थिती बदलली आहे.

सध्याची परिस्थिती
पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर (२२ एप्रिल २०२५), भारताने १९६० चा सिंधु जल करार तात्पुरता स्थगित केला आहे. पाकिस्तानने सीमापार दहशतवाद थांबवल्याशिवाय हा करार पुन्हा लागू होणार नाही, असे भारताने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, सिंधु पाणी वाटप करार हा भारत-पाकिस्तान संबंधांमधील एक महत्त्वाचा दुवा आहे, जो दोन्ही देशांमधील जलसंसाधनांचे व्यवस्थापन करतो. मात्र, बदलत्या परिस्थिती आणि दहशतवादाच्या मुद्द्यांमुळे या करारावर पुनर्विचाराची मागणी वाढत आहे. हा करार भविष्यात दोन्ही देशांच्या कूटनीती आणि सहकार्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.