नवी दिल्ली – लवकरच भारत आणि युरोपियन समुदायादरम्यान मुक्त व्यापार करार होणार आहे. त्यामुळे भारत कमी शुल्कावर युरोपातील 27 देशांना निर्यात करू शकणार आहे. अशा परिस्थितीत भारतातील विविध उद्योगांना एक विस्तारित बाजारपेठ मिळणार आहे. या करारामुळे कापड, औषधी, रसायने, अभियांत्रिकी वस्तू, दागिने क्षेत्राला बळकटी मिळणार असल्याचे सांगितले जाते. दोन्ही बाजूदरम्यान अनेक वर्षापासून या विषयावर चर्चा चालू आहे. ही चर्चा 27 जानेवारी रोजी समाप्त होण्याची शक्यता आहे. मात्र केवळ चर्चा संपुष्टात येणार आहे की प्रत्यक्ष करार होणार आहे, याबाबत वाणिज्य मंत्रालयातील अधिकारी स्पष्ट माहिती देत नाहीत. जर हा करार झाला तर भारताची युरोपियन समुदायाला होणारी निर्यात पुढील तीन वर्षात दुप्पट होणार आहे. हा करार झाल्यानंतर निर्यात करणार्या कंपन्या आणि उत्पादने विकसित करणार्या कंपन्या युरोपियन संघासंदर्भात दीर्घ पल्ल्याचे नियोजन करू शकतील. या क्षेत्रात देशांतर्गत गुंतवणुकीबरोबरच पण परदेशी गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल. यासंदर्भात कापड निर्यात प्रोत्साहन परिषदेचे अध्यक्ष ए शक्तिवेल यानी सांगितले की, निर्यातीसाठी केवळ एका देशावर अवलंबून राहण्यामुळे भारताला गेल्या दोन वर्षापासून बराच त्रास झाला आहे. अमेरिकेने भारतीय उत्पादनाबाबत अचानक नकारात्मक भूमिका घेतल्यामुळे लघु पल्ल्यात निर्यातदारावर संकट निर्माण झाले आहे. मात्र युरोपशी करार झाल्यानंतर व त्याची अंमलबजावणी तात्काळ सुरू झाल्यानंतर भारतीय निर्यातदारांना एक पर्यायी बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकणार आहे. सध्या भारतातील तयार कपड्यावर युरोपियन महासंघात 12 ते 16 टक्के इतके आयात शुल्क आहेत. तर इतर वस्तूवर 12% पर्यंत आयात शुल्क आहे. हा करार झाल्यानंतर हे शुल्क कमी होईल. भारतीय वस्तूंच्या किमती युरोपियन बाजारपेठेसाठी कमी होऊ शकणार आहेत. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी युरोपियन संघाशी व्यापार करार व्हावा म्हणून गेल्या एक वर्षात बरेच प्रयत्न केले आहेत. युरोपातील काही देशाबरोबर भारताचा अगोदरच मुक्त व्यापार करार झाला आहे. आता युरोपियन महासंघाबरोबर हा करार होणार आहे.
