युरोपातील देश आणि संयुक्‍त अरब अमिरातीत चालू वर्षाच्या अखेरीस मंदी येईल आणि पुढील वर्षाच्या मध्यावर आर्थिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेस नरमाईचा सामना करावा लागेल. तर चालू वर्षात चीनचा विकासदर 2.8 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी होईल, असा अंदाज “फिच’ रेटिंग्ज या जगद्विख्यात पतमापन संस्थेने व्यक्‍त केला आहे. 

यंदाच्या वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8 टक्‍के वेगाने वाढेल, असा होरा “फिच’ने जून महिन्यात वर्तवला होता. तो आता घटवून, सात टक्‍क्‍यांवर आणण्यात आला आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या विकासदराचे अनुमान, जे आधी 7.4 टक्‍के होते, ते ही 6.7 टक्‍क्‍यांवर आणण्यात आले आहे. याचा अर्थ, एकूणच जगामधील अर्थव्यवस्थांमध्ये नरमाई येत असल्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. जगभरातील मध्यवर्ती बॅंकांकडून करण्यात येत असलेल्या आक्रमक व्याजदरवाढीमुळे आर्थिक वेग घटत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिजतेलाच्या किमती प्रतिपिंप 100 डॉलरच्या खाली आल्या असल्या, तरीही खाद्यान्न महागाईचा धोका अजूनही कायम आहे. ऑगस्ट 2022 मध्ये घाऊक महागाईचा दर 12.41 अशा अकरा महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला असला, तरीही ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ स्तरावरील महागाईचा दर सात टक्‍क्‍यांवर कायम आहे.

जागतिक मंदीसंबंधीची चिंता तीव्र बनल्यामुळे सेन्सेक्‍स घसरला असला, तरीदेखील सर्वसामान्यांना वस्तूंची भाववाढ कमी केव्हा होणार या चिंतेने ग्रासले आहे. बघा, आता घाऊक किमती कशा घसरल्या, असे ढोल सरकारी पातळीवर वाजवण्यात येत असले, तरी उत्पादित वस्तू आणि तेलबियांचे दर घसरल्याचा हा परिणाम आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकात सर्वाधिक वाटा असलेल्या अन्नधान्यांच्या किमती जुलै महिन्यातील 10.77 टक्‍क्‍यांच्या तुलनेत 12.37 टक्‍के, अशा वधारलेल्याच आहेत. त्यापाठोपाठ भाजीपाल्याचे भाव 22 टक्‍क्‍यांनी भडकले आहेत. किरकोळ व्यापारावर कोणतेही नियंत्रण नसून, वजनमापात आणि किमतीत अक्षरशः लूटमार सुरू आहे. दुधात तर तुफानी भेसळ चालू असून, षटीषण्मासी क्‍वचित कुठे छापे पडतात आणि त्याच्या बातम्या छापून येतात; परंतु कोणतीही व्यापक आणि ठोस कारवाई होऊन भेसळीचे प्रकार संपूर्णपणे थांबवले जात नाहीत.

भारतातील महागाई एवढी काही वाढलेली नाही, असे वक्‍तव्य केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले होते. जेव्हा कांद्याचे भाव आकाशाला पोहोचले होते, तेव्हा, मी कांदे खात नाही, असेही वक्‍तव्य त्यांनी केले होते. देशातील एक टक्‍का श्रीमंतांकडे 73 टक्‍के संपत्ती केंद्रित झाली असून, भाववाढीचे त्यांना काही पडलेले नाही; परंतु सगळ्यात गंभीर गोष्ट म्हणजे, गेले जवळ जवळ आठ महिने शहरांपेक्षा ग्रामीण भागांत ग्राहक किंमत निर्देशांक हा अधिक वाढलेला आहे. वास्तविक वाढलेली बेरोजगारी आणि घसरलेली ग्रामीण वेतनपातळी या पार्श्‍वभूमीवर हे अधिक धक्‍कादायक मानावे लागेल. मनरेगा अंतर्गत कामांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत 27 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. दुसरा कोणताही रोजगार मिळत नसल्यामुळे, नाइलाजाने लोक मनरेगाकडे वळत आहेत. वाढत्या महागाईच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील वेतनातील वाढ अत्यंत संथ आहे. त्यामुळे शहरांपेक्षा ग्रामीण भागातील कर्जबाजारीपणा हा दुप्पट, म्हणजे 84 टक्‍के इतका आहे. घरगुती गॅस सिलिंडर, पेट्रोल यांच्या किमतींत वाढ झाल्यामुळे शहरी कुटुंबांची खरेदीशक्‍तीही घसरत चालली आहे. त्यातही शहरांतील चाळी व झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्यांची अवस्था आणखीच दारुण आहे, बसची भाडी वाढली आहेत, नाइलाजाने रिक्षा-टॅक्‍सी करावी लागते, त्यासाठीही खिशाला आणखी कात्री लागली आहे.

उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ घालणे दिवसेंदिवस कठीण होत जात असल्यामुळे, ठोकळ बचतीचे प्रमाण जवळपास दोन टक्‍क्‍यांनी घटले आहे. जीडीपीच्या तुलनेत कुटुंबांची आर्थिक दायित्व दीडपटीने वाढलेली आहेत. ग्राहकमूल्य निर्देशांकात इंधनांचा वाटा दहा टक्‍के इतकाच आहे. उलट अन्नधान्यांच्या भाववाढीचे प्रमाण 40 टक्‍के इतके आहे. वाहतुकीची वाढलेली भाडी, अनियमित पावसामुळे मालाची अपुरी उपलब्धता हीदेखील भाववाढीची कारणे आहेत. करोनामुळे देशातील वीस कोटी लोक गरिबीच्या खाईत पुन्हा गेले. त्यामुळे देशातील गोरगरिबांच्या दृष्टीने महागाई हा अत्यंत कळीचा मुद्दा असून, त्या अनुषंगाने कोणी राजकारण केले, तर ते समर्थनीयच मानावे लागेल. पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था, शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न, भारत महासत्ता होणार, अशी गाजरे बघून जनतेचे पोट भरणार नाही. दुर्दैवाची बाब अशी की, बेरोजगारी आणि महागाई या आर्थिक मुद्द्यांऐवजी, भावनाकेंद्रित आणि उत्सवकेंद्रित राजकारण होत आहे. रुपया घसरला असून, आयातीवरील खर्चही वाढला आहे. अशा वेळी भारतात 40 टक्‍के शेतीमाल हा बाजारपेठेत पोहोचेपर्यंत खराब होऊन फेकावा लागतो, ही खेदाची बाब आहे. हे टाळण्यासाठी सर्वत्र शीतगृहांची साखळी निर्माण होण्याची आवश्‍यकता आहे. तसेच हवामानातील बदलांमुळे देशातील 55 टक्‍के अन्नधान्यावर थेट परिणाम होत असतो. यासाठी हवामानबदलाच्या संकटास तोंड देणाऱ्या कृषी पद्धतीत गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.

राज्य पातळीवर ठिकठिकाणी सरकारी व सहकारी स्वस्त वस्तू भांडारांची साखळी निर्माण होण्याची गरज आहे. आजही नॉर्वे-स्वीडनसारख्या देशांत सशक्‍त ग्राहकचळवळ आहे. भारतात मात्र ही चळवळ जवळजवळ नसल्यात जमा आहे. त्यामुळे उत्पादक, घाऊक व किरकोळ विक्रेते यांना अक्षरशः रान मोकळे आहे. मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असताना, पाच जीवनावश्‍यक वस्तूंचे भाव स्थिर ठेवण्यात आले होते. आज अशी कोणतीही व्यवस्था अस्तित्वात नसून, जीवनावश्‍यक वस्तूदेखील जीएसटीच्या कक्षेत आल्या आहेत. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, अनेक ठिकाणी शेतकरी बाजार सुरू झाले; परंतु प्रत्यक्षात तेथे शेतकऱ्यांऐवजी दलालांचेच प्रस्थ माजले आहे. तेथील भावही अजिबात कमी नसतात. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या अखेरच्या कार्यकाळात मुंबईत काही ठिकाणी स्वस्त भाजीपाला केंद्रे सुरू झाली होती; परंतु ती लगेच बंद पडली. जोपर्यंत ग्राहक जागा व संघटित होणार नाही, तोपर्यंत ही परिस्थिती अशीच राहणार आहे.