Indian economic zone Bangladesh: बांगलादेशने चट्टोग्राममधील मिरसराई येथील भारतीय आर्थिक क्षेत्र प्रकल्प अधिकृतपणे रद्द केला आहे. मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांच्या अध्यक्षतेखाली बांगलादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (BEZA) मंडळाच्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर आणि बांगलादेश गुंतवणूक विकास प्राधिकरण (BIDA) कडूनही सूचना घेतल्यावर हा निर्णय घेण्यात आला. सरकार आता स्थानिक लष्करी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी संरक्षण औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी प्रकल्पासाठी देण्यात आलेल्या जमिनीचा वापर करेल. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी नवी दिल्लीत माध्यमांना दिलेल्या आभासी भाषणानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे भारत-बांगलादेश संबंध आणखी बिघडू शकतात. बांगलादेशमध्ये भारतीय आर्थिक क्षेत्र म्हणजे काय? Indian economic zone Bangladesh: भारत आणि बांगलादेशमधील आर्थिक सहकार्याचे प्रतीक म्हणून भारतीय आर्थिक क्षेत्राकडे पाहिले जात होते. २०१५ मध्ये झालेल्या सामंजस्य करारांतर्गत, बांगलादेशच्या राष्ट्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र चौकटीअंतर्गत मिरसराई येथे शेकडो एकर,बागेरहाटमधील मंगला येथे आणखी एक जागा विकसित करण्याची योजना या प्रकल्पात होती. भारताने या प्रकल्पाला पाठिंबा देण्यासाठी सवलतीच्या दरात कर्जही दिले. दोन्ही देशांमधील औद्योगिक सहकार्य आणि आर्थिक एकात्मता मजबूत करण्यासाठी हा प्रकल्प होता. तथापि, युनूस सरकारने असा दावा केला आहे की आंतरराष्ट्रीय निविदा मंजूर करण्यासाठी आणि काम जलद करण्यासाठी वारंवार विनंती करूनही, कोणताही महत्त्वपूर्ण विकास झालेला नाही. भारतीय आर्थिक क्षेत्र हा दोन्ही देशांमधील सहकार्य आणि आर्थिक भागीदारी मजबूत करण्यासाठी एक प्रमुख प्रकल्प मानला जात होता आणि बांगलादेशमध्ये लक्षणीय रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा होती. आता हा प्रकल्प रद्द करण्यात आल्यामुळे, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीच्या आशा धुळीस मिळाल्या आहेत, ज्यामुळे बांगलादेशमधील अनेक लोक निराश झाले आहेत. आर्थिक क्षेत्र म्हणजे काय? Indian economic zone Bangladesh: आर्थिक क्षेत्र म्हणजे देशाच्या भौगोलिक सीमांमधील एक क्षेत्र जिथे कारखाने किंवा उत्पादन युनिट्सना उत्पन्न कर ते उत्पादन शुल्क आणि सीमाशुल्क अशा विविध कर सवलती दिल्या जातात. त्याचा उद्देश परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे, रोजगार वाढवणे आणि द्विपक्षीय व्यापाराद्वारे देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे हा आहे. आर्थिक क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधांवर देखील भर दिला जातो जेणेकरून तेथे कारखाने किंवा कारखाने उभारणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना अडचणी येऊ नयेत. आर्थिक क्षेत्रांमध्ये वाढत्या उत्पादनामुळे निर्यातीतही वाढ होईल, ज्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होईल. जून २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ढाका येथे भेट दिली तेव्हा त्यांनी बांगलादेशात विशेषतः भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. तत्कालीन बांगलादेशी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली आणि दोघांनी संयुक्त घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली.
