Indian Citizenship। दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने सोनिया गांधी यांच्या मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. भारतीय नागरिकत्व न घेता मतदार यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट केल्याबद्दल न्यायालयाने माजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावल्या आहेत. हे प्रकरण भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यापूर्वी त्यांचे नाव नवी दिल्ली मतदार यादीत समाविष्ट केल्याच्या आरोपाशी संबंधित आहे. न्यायालय या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ जानेवारी २०२६ रोजी करणार आहे. वकील विकास त्रिपाठी यांनी न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यानंतर नागरिकत्व वाद निर्माण झाला. त्यांनी,सोनिया गांधी यांना ३० एप्रिल १९८३ रोजी भारतीय नागरिकत्व मिळाले होते, परंतु त्यांचे नाव तीन वर्षांपूर्वी १९८० च्या मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. ” असा आरोप केला आहे. याचिकाकर्त्याचा असा युक्तिवाद आहे की, केवळ भारतीय नागरिकत्व असलेल्यांनाच मतदार यादीत समाविष्ट केले जाऊ शकते आणि म्हणूनच, १९८० च्या यादीतील नोंदच संशय निर्माण करते. वकील विकास त्रिपाठी यांचा युक्तिवाद Indian Citizenship। वकील विकास त्रिपाठी यांनी याचिकेत असेही नमूद केले आहे की, सोनिया गांधी यांचे नाव १९८२ मध्ये यादीतून काढून टाकण्यात आले आणि १९८३ मध्ये त्यांना नागरिकत्व मिळाल्यानंतर पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले. याचिकाकर्त्याने या तीन पायऱ्या – प्रथम समावेश, नंतर काढून टाकणे आणि नंतर पुन्हा समावेश – गंभीर अनियमितता म्हणून वर्णन केल्या आहेत. मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने सुरुवातीला केस का फेटाळली? Indian Citizenship। सप्टेंबर २०२५ मध्ये, मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने तक्रार फेटाळून लावली, असे म्हटले की, याचिकाकर्त्याने तिच्या आरोपांना समर्थन देण्यासाठी पुरेसे आणि ठोस पुरावे सादर करण्यात अयशस्वी ठरले. न्यायालयाने मान्य केले होते की एफआयआर दाखल करण्याचे कारण कमकुवत होते आणि उपलब्ध तथ्ये स्पष्टपणे गुन्हा ठरवत नाहीत. मात्र, आता, पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करताना, राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने एक नवीन नोटीस जारी केली आहे, ज्यामध्ये प्रथमदर्शनी प्रकरण पुनरावलोकनास पात्र असल्याचे आढळले आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की दोन्ही पक्षांचे उत्तर ऐकल्याशिवाय पुढील कारवाईचा निर्णय घेणे योग्य होणार नाही.
