Indian Army in sureme court। शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) महिला लष्कर अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात, कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात त्यांच्याशी भेदभाव केला जात आहे.” असा आरोप केला आहे. तसेच त्यांचे म्हणणे आहे की, गलवान, बालाकोट आणि ऑपरेशन सिंदूर सारख्या महत्त्वाच्या ऑपरेशन्समध्ये सहभागी असूनही, कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात पुरुष अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत त्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागला आहे.” असा गंभीर आरोप देखील या महिला अधिकाऱ्यांनी केला आहे. न्यायाधीश सूर्यकांत, उज्जल भुयान आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. सेवारत आणि निवृत्त महिला अधिकाऱ्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, “सरकारने २०२० आणि २०२१ मध्ये जारी केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे वारंवार उल्लंघन केले आहे” एका वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, काही अधिकाऱ्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील व्ही. मोहना न्यायालयात हजर राहिले. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, “सरकारने २०२० आणि २०२१ मध्ये जारी केलेल्या आदेशांचे वारंवार उल्लंघन केले आहे आणि कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात महिला अधिकाऱ्यांशी भेदभाव केला आहे.” Indian Army in sureme court। अधिवक्ता व्ही. मोहना यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने रिक्त पदांच्या संख्येमुळे स्थायी आयोगात महिला अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचे म्हटले आहे, परंतु २०२१ पासून, २५० सदस्यांची मर्यादा ओलांडल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. वकिलाने सांगितले की, “हे अधिकारी खूप प्रतिभावान आहेत आणि त्यांनी गलवान, बालाकोट आणि अलिकडच्या ऑपरेशन सिंदूरसारख्या महत्त्वाच्या ऑपरेशन्समध्ये त्यांचे कर्तव्य चांगले बजावले आहे. शिवाय, त्यांनी अनेक प्रतिकूल भागात त्यांच्या पुरुष समकक्षांसोबत बरोबरीने काम केले आहे.” स्थायी आयोग नाकारण्यास आव्हान देणाऱ्या इतर महिला अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वरिष्ठ वकील विभा दत्ता मखीजा, वरिष्ठ वकील अभिनव मुखर्जी, वरिष्ठ वकील रेखा पल्ली आणि इतर वकील सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. महिला अधिकाऱ्यांच्या वतीने युक्तिवाद पूर्ण झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय २४ सप्टेंबर रोजी या खटल्याची पुढील सुनावणी करणार आहे. केंद्र सरकार पुढील सुनावणीत आपले युक्तिवाद सादर करेल, ज्यामध्ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करतील. गेल्या सुनावणीत, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्वीकारल्या जाणाऱ्या मनमानी दृष्टिकोनावर नाराजी व्यक्त केली, त्यांनी हे लक्षात घेतले की शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशनमध्ये कसे भेदभाव केला जात आहे. महिला अधिकाऱ्यांना पुरुष अधिकाऱ्यांसारखेच प्रशिक्षण मिळाले असताना आणि त्याच पद्धतीने त्यांची नियुक्ती होत असताना त्यांचे वेगळे मूल्यांकन का केले जात आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायालयाने प्रश्न केला की, “लिंगावर आधारित दोन मानके कशी असू शकतात? दोन्ही शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनसाठी वेगवेगळे मानके आहेत का, की एसएससी आणि स्थायी कमिशनसाठी वेगवेगळे स्वरूप आहेत?” Indian Army in sureme court।
