India US Trade Deal । भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार कराराबाबत पुन्हा एकदा चर्चा होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दोन्ही देश आज नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक घेणार आहेत, ज्यामध्ये व्यापार प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे म्हटले जात आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के कर लादला, त्यानंतर दोन्ही देशांमधील अंतर वाढले. मात्र, आता संबंध सुधारण्याची अपेक्षा दोन्ही देशांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. एका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या वृत्तानुसार, मुक्त व्यापार कराराबद्दलही चर्चा होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जवळचे सहाय्यक आणि अमेरिकेचे मुख्य वाटाघाटीकार ब्रेंडन लिंच भारतात येत आहेत. या मुद्द्यावर, भारताचे मुख्य वाटाघाटीकार आणि वाणिज्य मंत्रालयातील विशेष सचिव राजेश अग्रवाल यांनी याविषयी बोलताना, “अमेरिकेचे पथक आज भारतीय वाटाघाटीकारांना भेटणार आहेत. त्यानंतर परिस्थिती कळेल. ही चर्चेची सहावी फेरी नाही, तर व्यापार चर्चेचा एक भाग आहे.” असे त्यांनी म्हटले. त्याच वेळी, वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल यांनी आशा व्यक्त केली आहे की भारत आणि अमेरिका यांच्यात सकारात्मक चर्चा अपेक्षित आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात आतापर्यंत काय घडले? India US Trade Deal । मार्च २०२५ पासून भारत आणि अमेरिका यांच्यात पाच वेळा चर्चेचे आयोजन करण्यात आले आहे, परंतु सहाव्या फेरीतील चर्चेला स्थगिती देण्यात आली. दोन्ही देशांमधील पहिली चर्चा २६ ते २९ मार्च दरम्यान झाली. त्यानंतर ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी सर्व देशांवर १० टक्के बेसलाइन टॅरिफची घोषणा केली. भारतावर एकूण २६ टक्के टॅरिफ लादण्यात आला. ५ एप्रिल रोजी बेसलाइन टॅरिफ लागू करण्यात आला. २१ एप्रिल रोजी पंतप्रधान मोदी जेडी व्हान्स यांची भेट घेतली. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चेचा पाचवा टप्पा १४ जुलै ते १८ जुलै दरम्यान पार पडला. त्यानंतर टॅरिफ वाढवण्यात आला. ट्रम्प यांच्याकडून भारतावर ५० टक्के टॅरिफ India US Trade Deal । खरं तर, भारत आणि अमेरिकेमध्ये व्यापार कराराबाबत सहाव्या फेरीची चर्चा होणार होती, परंतु टॅरिफ वादानंतर ती पुढे ढकलण्यात आली. ट्रम्प यांनी प्रथम भारतावर २५ टक्के टॅरिफ लादला होता, परंतु त्यानंतर रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे टॅरिफमध्ये २५ टक्के वाढ करण्यात आली. ट्रम्पच्या या निर्णयानंतर दोन्ही देशांमधील अंतर वाढले. यामुळे, व्यापार करारावरील चर्चाही पुढे सरकू शकली नाही.
