भारत आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री यांच्यात मंगळवारी चर्चा झाली. चर्चा सकारात्मक झाल्याचे नेहमीप्रमाणेच सांगण्यात आले. अमेरिकेनेही तिकडे निवेदन जारी केले. आर्थिक सहकार्य मजबूत करण्याबाबत दोन्ही देशांचे समान हितसंबंध असल्याचे अमेरिका म्हणते. गेल्याच आठवड्यात त्यांचे नवनियुक्त राजदूत सर्जिओ गोर यांनीही भारताप्रति अमेरिकेचे विशेष ममत्व असल्याचा दावा केला. व्यापार करारावर दोन्ही देशांची सक्रिय चर्चा सुरू असल्याचे ते म्हणाले. आठ महिने ही चर्चा सुरू आहे. सगळेच सकारात्मक आहे तर त्यातून काही निष्पन्न का होत नाही, हे अमेरिकेलाच माहिती. अमेरिकेने भारतावर 25 टक्के कर लावला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करतो म्हणून अतिरिक्त 25 टक्के दंडही त्यांनी भारताला ठोठावला आहे. अमेरिकेत एक विधेयकही मांडले आहे. त्या विधेयकातील प्रमुख आणि एकमेव मुद्दा भारत आणि चीन यांना इशारा देणारा आहे. जे देश रशियाकडून तेल खरेदी करतील त्यांना 500 टक्के कर लावण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. चीन अमेरिकेला भीक घालत नाही. भारत अमेरिकेच्या विरोधात काही बोलत नाही. चीन अमेरिकेला घाबरत नसल्यामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतो. भारत घाबरत असल्यामुळे दुर्लक्ष करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील मैत्री भारतात जगप्रसिद्ध आहे. त्या मैत्रीचा लाभ झालेला नाही, उलट या असलेल्या-नसलेल्या किंवा भासवलेल्या मैत्रीचाच ट्रम्प यांना राग आला की काय असे मानावे अशी स्थिती आहे. कारण, काहीही असो एकट्या अमेरिकेच्या भरवशावर विसंबून राहता येणार नाही हेही तेवढेच खरे. ही केवळ भारतीयांची भावना नाही तर जगात सगळीकडे साधारणत: अशीच स्थिती आहे. फ्रान्सच्या मॅक्रॉन यांच्यापासून जर्मनीच्या शोल्झ यांच्यापर्यंत युरोपातील सगळे नेते ट्रम्प यांच्या लहरी स्वभावाबाबत सावध भूमिका घेताना दिसतात. ट्रम्प यांची रात्री किंवा सकाळी केलेली एखादी पोस्ट त्यांचा आणि अमेरिकेचा व्यापार अथवा अन्य व्यावसायिक संबंध धोक्यात आणू शकतात अशी युरोपातल्या नेत्यांना भीती वाटते. नाटोलाही त्याचा हादरा बसू शकतो, असे त्यांना भय आहे. नाटोचे अस्तित्व माझ्यामुळेच असल्याचे म्हणून ट्रम्प यांनी त्यांची ही भीती आणखी घट्ट केली आहे. ब्रिटनचे स्टार्मर किंवा ऑस्ट्रेलियाचे अल्बानीज यांची वेगळी स्थिती नाही. भारताप्रमाणेच यांचेही अमेरिकेसोबत व्यावहारिक हित गुंतले आहेत. तथापि, पूर्णपणे हुकूमशाही वृत्तीकडे झुकलेले ट्रम्प विविध जागतिक मंचांवर सगळ्यांचीच खिल्ली उडवताना दिसतात. मूलत: त्यांचे कोणतेही विधान किंवा भूमिका ही साबणामुळे निर्माण झालेल्या बुडबुड्यासारखी असते. बुडबुडा जेवढ्या लवकर तयार होतो, तेवढ्याच लवकर फुटतोही. ट्रम्प तसेच करतात. ग्रीनलँडवरून डेन्मार्कला धमकावणे, मेक्सिकोला दमात घेणे, व्हेनेझुएलावर अप्रत्यक्ष कब्जा करणे आणि आता इराणमधील अराजकाला उघड उघड मानवाधिकार आणि लोकशाहीचे घोंगडे पांघरून खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न करणे. या सगळ्या बाबी एकच स्पष्ट करतात की अमेरिका किंवा अमेरिकेत जोपर्यंत ट्रम्प आहेत तोपर्यंत त्या देशाकडून कोणत्याही अपेक्षा न केलेल्या बर्या. भारत-अमेरिका संबंधांना नवी दिशा मिळणार असल्याचे त्यांचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रूबिओ म्हणतात. पण व्यापार कराराचे घोंगडे त्यांनी ज्या प्रकारे भिजत ठेवले आहे त्यावरून त्यांची नियत चांगली नाही हेही उघड होते. करार व्हायचाच असता तर जून अथवा जुलैमध्येच झाला असता. तो केला नाही आणि भारतावर दबाव टाकण्याचा जो प्रयत्न ट्रम्प सातत्याने करत आहेत त्यास त्यांची अनाकलनीय बुद्धीच कारणीभूत आहे. अर्थात, जे झाले अथवा होतेय त्याकडे सकारात्मकतेनेच पाहायला हवे. यावर भारतासह जगभरातील तज्ज्ञांचे ट्रम्प यांच्या अनुषंगाने एकमत झाले आहे, त्यातूनच नवी दिशा मिळणार आहे. अमेरिकेचा बाजार बंद होण्याचा धोका दिसल्यानंतरच भारताने अन्यत्र हातपाय मारायला सुरुवात केली. तोपर्यंत आपण केवळ इव्हेंटबाजीतच गुंतलो होतो. ट्रम्प यांनी हा अहंकार दाखवला नसता तर ब्रिटनसोबतचा आपला व्यापार करार मार्गी लागला नसता. तो करार झालाच, त्यासोबत युरोपियन मुक्त व्यापार संघटनेसोबतही म्हणजे ईएफटीएसोबतही करार झाला. युरोपीय संघासोबतची बोलणी प्रगतीपथावर आहे. आरसीईपी म्हणजे क्षेत्रीय व्यापार भागीदारीतील जवळपास प्रत्येक देश भारतासोबत व्यापारासाठी अनुकूल झाला आहे. चीनच्या संदर्भात गलवान आणि अन्य मुद्दे आहेत. मात्र, मागच्या काही आठवड्यांतील घडामोडींवरून वाद बाजूला ठेवत व्यापाराच्या मुद्द्यावर कोंडी फुटताना दिसते आहे जे सकारात्मक लक्षण आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना आणि लष्करप्रमुखांना चुचकारण्याचे सत्र अवलंबले आहे. साधारण दशकभर व्हाइट हाउसची दारे पाकिस्तानसाठी बंद होती ती ट्रम्प यांनी खुली केली. तो भारतावर दबावाचाच एक भाग आहे. या सगळ्या विषम स्थितीत भारताने पर्यायी बाजारपेठा शोधण्याच्या प्रयत्नांना जी गती दिली ती अंतिमत: लाभदायीच ठरेल. बहुतेक वेळा असे होते की आपण एकच गोष्ट कवटाळून बसतो आणि आपल्याला ती सोडावी लागली तर आपले कसे होईल असे भय सतावत असते. ते भय तत्कालीक असते. कारण, त्या पलीकडची संधी आपण पाहिली नसते. ट्रम्प यांच्यामुळे अमेरिकेच्या संदर्भात असेच भय भारताला होते आणि अजूनही आहे. मात्र त्या पलीकडे पाहण्याची तयारी आता सुरू झाल्याचे दिसते. ट्रम्प यांनी ज्या व्यापार धोरणाचा शस्त्र म्हणून वापर केला तेच शस्त्र सहाय्यभूत ठरेल. त्यामुळे अमेरिकेपलीकडचे जग पाहण्याचा प्रयत्न तरी होईल.
