नवी दिल्ली : संरक्षण दल प्रमुख (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ, सीडीएस) या पदाला सरकारने आज मान्यता दिली. तेथे नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याला चार तारांकित मानांकन जनरल दर्जा असेल. तो लष्करी कार्य विभागाचा प्रमुख असेल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

1999मध्ये कारगिल समितीने सीडीएस हा सरकारला सल्ला देणारा एकमात्र अधिकारी असावा, अशी शिफारस केली होती. याबाबात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोव्हल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या उच्च स्तरीय समितीने दिलेल्या अहवालाला सुरक्षा विषयक मंत्रीमंडळाच्या समितीने मंगळवारी मान्यता दिली. संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांनी या निर्णयाचे वर्णन ऐतिहासिक निर्णय अशा शब्दात केले आहे.

सरकारचा मुख्य लष्करी सल्लागार
सरकारमधील सुत्रांच्या हवाल्याने एएनआय या संकेतस्थळाने दिलेल्या वृत्तानुसार लष्करी कार्य विभागाच्या छत्राखाली सर्व सशस्त्र दले येतील. त्याचा प्रमुख सीडीएस असेल. तो लष्करी कार्यामध्ये तज्ज्ञता असणारा असेल. सनदी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांचा मिळून हा विभाग बनेल.

तीन दलांतील सेवांच्या मुद्‌द्‌यावर सीडीएस हा संरक्षण मंत्र्यांचा मुख्य सल्लागार आसेल. तीनही दलांचे प्रमूख सध्याप्रमाणे संरक्षण मंत्र्यांना सल्ला देत राहतील. सीडीएसकडे कोणत्याही लष्करी दलाचा अधिभार नसेल. हे पद सोडल्यानंतर त्याला कोणतेही शासकीय पद भुषवता येणार नाही. हा कार्यकाळ संपल्यावर त्याला पाच वर्ष खासगी नोकरीही पूर्वपरवानगीशिवाय करता येणार नाही.

सीडीएस हे तीनही संरक्षण दल प्रमुखांच्या समितीचे कायम स्वरूपी प्रमुख असतील. या पदाच्या निर्मितीची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर्षी स्वातंत्र्य दिन सोहोळ्यात केली होती.