Retail Inflation : महागाईने पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित बिघडवले आहे. भाजीपाला आणि खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्याने ऑक्टोबर २०२६ मध्ये देशातील किरकोळ महागाईचा दर ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे, जवळपास दोन वर्षांनंतर महागाईने रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) ठरवून दिलेली सहा टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडली आहे. कांद्याच्या किमतीत सर्वाधिक म्हणजे ११६.२२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. लसूण, आले आणि लिंबाचे दरही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत.

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरमध्ये किरकोळ महागाईचा दर ५.५४ टक्के होता. तो ऑक्टोबरमध्ये वाढून ६.०९ टक्क्यांवर गेला. २०२४ हे आधार वर्ष मानून तयार केलेल्या महागाईच्या नव्या मालिकेतील हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक दर आहे.

आरबीआयने किरकोळ महागाई चार टक्क्यांच्या आसपास ठेवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. मात्र, त्यात दोन टक्क्यांची वाढ किंवा घट मान्य आहे. त्यामुळे महागाईची मर्यादा दोन ते सहा टक्के अशी आहे. ऑक्टोबरमध्ये महागाईचा दर सहा टक्क्यांच्या पुढे गेल्याने चिंता वाढली आहे.

खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्याने महागाईत भर –

ऑक्टोबरमध्ये महागाई वाढण्यामागे खाद्यपदार्थांच्या किमती हे प्रमुख कारण ठरले. सप्टेंबरमध्ये ७.७४ टक्के असलेला खाद्य महागाईचा दर ऑक्टोबरमध्ये वाढून ८.९४ टक्क्यांवर पोहोचला. ग्रामीण भागात हा दर ९.०९ टक्के, तर शहरी भागात ८.६८ टक्के नोंदवण्यात आला.

भाजीपाल्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. कांद्याचा महागाई दर सप्टेंबरमधील १०८.१३ टक्क्यांवरून ऑक्टोबरमध्ये ११६.२२ टक्क्यांवर गेला. लसणाचा दर ५४.६२ टक्क्यांवरून ६०.७४ टक्क्यांवर पोहोचला. आल्याचा महागाई दर ४८.३२ टक्के, तर लिंबाचा दर ४७.३० टक्के नोंदवण्यात आला. चांदीच्या दागिन्यांच्या किमतीतही ५२.३९ टक्क्यांची वाढ झाली.

ऑक्टोबरमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत महागलेल्या वस्तू :
– कांदा : ११६.२२ टक्के
– लसूण : ६०.७४ टक्के
– चांदीचे दागिने : ५२.३९ टक्के
– आले : ४८.३२ टक्के
– लिंबू : ४७.३० टक्के

या आकडेवारीचा अर्थ या वस्तूंच्या किमती मागील वर्षीच्या ऑक्टोबरच्या तुलनेत दिलेल्या टक्केवारीने वाढल्या आहेत. ही एका महिन्यात झालेली दरवाढ नाही.

बटाटा, फ्लॉवरसह काही भाज्या स्वस्त –

एकीकडे अनेक भाज्यांचे दर वाढले असताना काही वस्तू मात्र मागील वर्षाच्या तुलनेत स्वस्त झाल्या आहेत. बटाट्याच्या किमतीत १४.२४ टक्क्यांची घट झाली. फ्लॉवर १०.५७ टक्के, तर नारळ ५.६० टक्क्यांनी स्वस्त झाला. वांग्याच्या किमतीत ३.३४ टक्के आणि कोबीच्या किमतीत १.९२ टक्क्यांची घट झाली.

मागील वर्षाच्या तुलनेत स्वस्त झालेल्या वस्तू :
– बटाटा : १४.२४ टक्के
– फ्लॉवर : १०.५७ टक्के
– नारळ : ५.६० टक्के
– वांगे : ३.३४ टक्के
– कोबी : १.९२ टक्के

शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात महागाईचा अधिक फटका –

ऑक्टोबरमध्ये शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात महागाई अधिक वाढल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. ग्रामीण भागातील किरकोळ महागाईचा दर सप्टेंबरमध्ये ६.०८ टक्के होता. तो ऑक्टोबरमध्ये वाढून ६.६३ टक्क्यांवर पोहोचला. शहरांमधील महागाईचा दर ४.८८ टक्क्यांवरून ५.४१ टक्क्यांवर गेला. देशाचा सरासरी महागाई दर सप्टेंबरमधील ५.५४ टक्क्यांवरून ऑक्टोबरमध्ये ६.०९ टक्के झाला.

बाहेर जेवण आणि हॉटेलमध्ये राहण्याचाही खर्च वाढला आहे. ग्रामीण भागात रेस्टॉरंट आणि निवास सेवांचा महागाई दर १०.२४ टक्के, तर शहरी भागात ९.९० टक्के होता. वैयक्तिक वापराच्या वस्तू आणि इतर सेवांच्या श्रेणीतही ग्रामीण भागात १०.८४ टक्के, तर शहरी भागात ९.२४ टक्के महागाई नोंदवण्यात आली.

महाराष्ट्रात ग्रामीण महागाई ६.८६ टक्के –

देशातील अनेक मोठ्या राज्यांमध्ये ग्रामीण भागातील महागाई शहरी भागापेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातील महागाईचा दर ६.८६ टक्के, तर शहरी भागात ५.२० टक्के नोंदवण्यात आला.

इतर राज्यांमधील महागाईची स्थितीही चिंताजनक आहे. आंध्र प्रदेशात ग्रामीण भागातील महागाई ७.८१ टक्के, तर शहरी भागात ६.३७ टक्के आहे. कर्नाटकमध्ये ग्रामीण भागात ७.५४ टक्के आणि शहरांमध्ये ६.६० टक्के महागाई नोंदवण्यात आली. केरळमध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे ७.०१ आणि ५.५८ टक्के आहे.

उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण भागात महागाईचा दर ७.२० टक्के, तर शहरी भागात ४.८८ टक्के आहे. दिल्लीतील शहरी महागाईचा दर ३.७७ टक्के नोंदवण्यात आला आहे.

सर्वसामान्यांच्या खिशावर काय परिणाम होणार?

ऑक्टोबरमधील आकडेवारीनुसार, रोजच्या वापरातील वस्तू महागल्याने सर्वसामान्यांच्या घरखर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. कांदा, लसूण, आले आणि लिंबासारख्या वस्तूंसाठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. त्यातच ग्रामीण भागातील महागाई शहरांपेक्षा अधिक आहे. काही भाज्या स्वस्त झाल्या असल्या तरी एकूण खाद्य महागाई वाढली आहे. जवळपास दोन वर्षांनंतर किरकोळ महागाईने आरबीआयची सहा टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडल्याने आगामी काळात महागाई नियंत्रणात आणण्याचे आव्हान वाढले आहे.