नवी दिल्ली – भारत आणि पाकिस्तानने तीन दशकांहून अधिक काळापासून सुरू असलेल्या परंपरेनुसार गुरुवारी दोन्ही देशांनी न्युक्लियर इन्स्टॉलेशन्सची आणि संबंधीत सुविधांच्या यादींची देवाणघेवाण केली. दोन्ही देशांमधील संबंध सध्या तणावपूर्ण असतानाही ही देवाणघेवाण करण्यात आल्याने, अणु सुरक्षेबाबतच्या द्विपक्षीय करारांचे पालन सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ही देवाणघेवाण भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील न्युक्लियर इन्स्टॉलेशन्स आणि सुविधांवरील हल्ल्यांना प्रतिबंध करण्याच्या कराराअंतर्गत करण्यात आली. नवी दिल्ली आणि इस्लामाबाद येथे एकाच वेळी राजनैतिक मार्गांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. हा करार ३१ डिसेंबर १९८८ रोजी करण्यात आला होता व २७ जानेवारी १९९१ पासून अंमलात आणण्यात आला. करारानुसार, दोन्ही देशांनी दरवर्षी १ जानेवारी रोजी त्यांच्या नियंत्रणाखालील न्युक्लियर इन्स्टॉलेशन्स आणि त्याच्याशी संबंधीत सुविधांची माहिती एकमेकांना देणे बंधनकारक आहे. त्याचा उद्देश म्हणजे अणु स्थळांवर कोणत्याही प्रकारच्या हल्ल्याचा धोका कमी करणे व एकमेकांमध्ये विश्वास निर्माण करणे असा आहे. गतवर्षी मे महिन्यात चार दिवस झालेल्या लष्करी संघर्षानंतर भारत व पाकिस्तानमधील संबंधांमध्ये तीव्र तणाव निर्माण झाला होता. त्यामुळे या वर्षी झालेली देवाणघेवाण महत्त्वपूर्ण समजली जात आहे. तीव्र तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही हा करार पाळण्यात आल्याने, किमान अणु सुरक्षेच्या बाबतीत संवादाची एक औपचारिक यंत्रणा कार्यरत असल्याचे दिसून येते. ही दोन्ही देशांमधील अणु प्रतिष्ठानांच्या यादींची सलग ३५ वी देवाणघेवाण आहे. पहिली देवाणघेवाण १ जानेवारी १९९२ रोजी झाली होती. ही प्रक्रिया प्रादेशिक स्थैर्य आणि अपघाती संघर्ष टाळण्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते, असे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
