India-New Zealand FTA : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करारावर (FTA) शिक्कामोर्तब झाले असून, भारताने आपल्या दुग्धव्यवसाय (डेअरी) क्षेत्राला या करारातून पूर्णपणे सुरक्षित ठेवले आहे. “दुग्धव्यवसाय ही भारतासाठी ‘रेड लाईन’ आहे आणि या क्षेत्रात आयात शुल्कात कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सोमवारी स्पष्ट केले. कृषी उत्पादकता वाढवण्यावर भर – केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि न्यूझीलंडचे व्यापार मंत्री टॉड मॅक्ले यांच्यात झालेल्या ५ व्या फेरीच्या चर्चेनंतर हा करार अंतिम झाला. या करारामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील, कौशल्य विकास होईल आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार व गुंतवणुकीला वेग येईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. विशेषतः कृषी क्षेत्रातील नवनवीन प्रयोगांना (Innovation) याद्वारे प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या उत्पादनांना मिळणार नाही प्रवेश – भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी भारताने दुग्धजन्य पदार्थांसह अनेक संवेदनशील उत्पादने या करारातून वगळली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये दूध, क्रीम, पनीर, दही, व्हे (Whey), केसिन आणि लोणी. आणि इतर उत्पदानांत कांदा, साखर, मसाले, खाद्यतेल, रबर आणि कॉफी वस्तूंचा समावेश आहे. ‘नॉलेज ट्रान्सफर’साठी सहकार्य – न्यूझीलंडकडून सफरचंद, कीवी आणि मध यांसारख्या फळांच्या उत्पादनासाठी ‘उत्कृष्टता केंद्रे’ (Centres of Excellence) उभारली जाणार आहेत. यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान मिळेल आणि त्यांची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल. मात्र, या वस्तूंच्या आयातीवरही कोटा आणि किमान आयात मूल्याचे (MIP) निर्बंध लादण्यात आले आहेत, जेणेकरून स्थानिक उत्पादकांचे नुकसान होणार नाही. भारतीय शेतकऱ्यांची सुरक्षा प्रथम- न्यूझीलंड हा जगातील सर्वात मोठ्या दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातदारांपैकी एक आहे, तर भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे. भारतातील लाखो छोट्या शेतकऱ्यांची उपजीविका दुग्धव्यवसायावर अवलंबून असल्याने, सरकारने विदेशी स्पर्धेपासून या क्षेत्राला वाचवण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात न्यूझीलंडमधून भारतात दुग्धजन्य पदार्थांची एकूण आयात सुमारे १.०७ दशलक्ष डॉलर्स होती. “हा करार आपल्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणारा आणि आधुनिक कृषी उत्पादकतेला गती देणारा ठरेल. यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) जागतिक बाजारपेठेत सहभागी होण्याची संधी मिळेल.” – पीयूष गोयल, वाणिज्य व उद्योग मंत्री भारत-न्यूझीलंड व्यापार ठळक वैशिष्ट्ये – -दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधांना नवी उंची देणारा हा करार पुढील तीन महिन्यांत स्वाक्षरीत होण्याची शक्यता असून, पुढील वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी फोनवरून संवाद साधत या महत्त्वाच्या यशाची घोषणा केली. -या करारामुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. न्यूझीलंड आपल्या बाजारपेठेत सर्व भारतीय उत्पादनांवरील आयात शुल्क (इम्पोर्ट ड्युटी) पूर्णपणे रद्द करणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा टेक्सटाइल (कापड उद्योग), पादत्राणे आणि चामड्याच्या वस्तू. दागिने, हस्तशिल्प आणि सागरी उत्पादने. इंजिनिअरिंग वस्तू आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रांना होईल. -करारातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एंट्री व्हिसा’. याअंतर्गत दरवर्षी ५,००० उच्च-कुशल भारतीय व्यावसायिकांना तीन वर्षांसाठी न्यूझीलंडमध्ये काम करण्याची संधी मिळेल. यात आयुष डॉक्टर, योग प्रशिक्षक, भारतीय शेफ, संगीत शिक्षक यांच्यासह आयटी, इंजिनिअरिंग, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. -न्यूझीलंड आगामी १५ वर्षांत भारतात २० अब्ज डॉलर्सची (सुमारे १.६ लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक करणार आहे. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांमध्ये केली जाईल. यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला बळ मिळून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल. -शेती: कीवी, सफरचंद आणि मध यांसारख्या फळांच्या उत्पादनासाठी दोन्ही देश तंत्रज्ञान सामायिक करतील. यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. -फार्मा: भारतीय औषध कंपन्यांना आता न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत सहज प्रवेश मिळेल, कारण न्यूझीलंड आता भारतीय तपासणी अहवालांना मान्यता देणार आहे. -या करारामुळे न्यूझीलंडला त्यांच्या ९५% उत्पादनांवर कर सवलत मिळेल. पहिल्याच दिवसापासून ५७% उत्पादने शुल्कमुक्त होतील. प्रामुख्याने लोकर, कोळसा, लाकूड आणि सागरी उत्पादनांवरील शुल्क हटवले जाईल. तसेच, सफरचंद, वाइन आणि दुग्धजन्य पदार्थांवरील आयात शुल्कात टप्प्याटप्प्याने कपात केली जाईल. -हा करार भारताच्या ‘विकसित भारत २०४७’ या स्वप्नाच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल मानले जात असून, यामुळे एमएसएमई (MSME) आणि स्टार्टअप्सना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
