शिरूर : तहसीलदार कार्यालय, दुय्यम निबंधक कार्यालय, भूमी अभिलेख उपअधीक्षक कार्यालय तसेच पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून मागासवर्गीय, दलित व बहुजन समाजावर झालेल्या कथित अन्याय-अत्याचार व प्रलंबित प्रकरणांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी (ता. १५) शिरूर तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारात बेमुदत महाधरणे आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली आहे. हे आंदोलन सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र लक्ष्मण आल्हाट यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे सामाजिक संस्था व राष्ट्रीय स्मारक समिती यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आले आहे. प्रशासनाकडून वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत, न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे. आंदोलनादरम्यान पीडित नागरिकांनी त्यांच्या तक्रारी लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात, असे आवाहन आल्हाट यांनी केले आहे. प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकारी व प्रशासनाला जाब विचारून ठोस कारवाईसाठी दबाव टाकण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये शिरूर येथील किसन सखाराम काकडे यांच्या मालमत्तेतील कथित हेराफेरीची सखोल चौकशी, बाळासाहेब खंडू जाधव यांच्या जमिनीबाबत झालेल्या चुकीच्या फाळणी व बारा नोंदी रद्द करून सातबारा दुरुस्ती, तसेच माजी सैनिक साहेबराव भागुजी जाधव यांना मिळालेल्या शासकीय जमिनीतील बेकायदा नोंदींची दप्तर तपासणी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याच्या मागण्या समाविष्ट आहेत. प्रशासनाने तातडीने दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे. या बेमुदत महाधरणे आंदोलनाला खंडू गंगणे, सतीश तागड, दादाभाऊ लोखंडे, नीलेश पवार, एजाज बागवान, दिपिका भालेराव, शहाजी जाधव, लालासाहेब वाघचौरे, सोमनाथ परदेशी, तसेच निळं वादळ सामाजिक संस्थेच्या अध्यक्षा दिपिका भालेराव यांनी जाहीर पाठिंबा दर्शविला आहे. सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर शासन व प्रशासनाला जागे करण्यासाठी सुरू झालेल्या या आंदोलनाकडे तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले असून, पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
