पुणे – राज्यभरातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका 2022 पासून रेंगाळलेल्या आहेत. आता, 2024 मध्ये होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर नोव्हेंबर, डिसेंबर मध्ये विधानसभा निवडणूक होत आहे. 2025 अखेरपर्यंत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद आणि महापालिका निवडणूक टप्प्याटप्प्याने होणार आहे.

पुढील दोन वर्षे निवडणुकांचा हंगाम सुरू राहणार आहे. याचाच उपयोग राजकीय पक्षांकडून लोकसभेच्या प्रचारासाठी पद्धतशीरपणे करून घेतला जातो आहे. उमेदवारी पाहिजे, तिकीट पाहिजे… मग, तुमच्या तालुक्यातून, गावातून, वॉर्डातून लोकसभेला उच्चांकी मतदान करून घ्या, अशी थेट ऑफर सुरू आहे.

लोकसभा निवडणुकीसाठी जास्तीत जास्त मतदान करून घेण्याची जबाबदारी त्या-त्या विधानसभा मतदार संघाच्या आमदारांवर टाकण्यात आली आहे. हिच पद्धत अवलंबत आमदारांनी आपला भार मतदार संघातील जिल्हा परिषद सदस्य तसेच पंचायत समिती सदस्यांवर टाकला आहे. आपल्या गणातून मतदानाची टक्केवारी वाढविण्याचे टार्गेट दिले गेले आहे. नगरपरिषद असलेल्या ठिकाणीही अशीच स्थिती आहे.

अवघ्या सहा महिन्यांवर येवून ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी विद्ममान तसेच आमदारकीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी लोकसभेसाठी अधिकाधिक मतदान करून घेण्यावर भर दिला आहे. ज्या विधानसभा मतदार संघातून मतदानाची टक्केवारी कमी असेल अशांना उमेदवारी दिली जाणार नाही, असे राजकीय पक्षांनी जाहीर केल्याने आमदारांपासून जिल्हा परिषद आजी-माजी सदस्य तसेच इच्छुक कामाल लागले आहेत. शहरी भागातील आमदारांनी हीच स्टॅस्टर्जी त्या-त्या प्रभागातील माजी नगरसेवकांसह महापालिकेसाठी इच्छुकांवर टाकली आहे.

विधानसभा निवडणुकीत चार पर्याय…

राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. सत्तेत शिवसेनाही आहे आणि राष्ट्रवादीही आणि विरोधात शिवसेनाही आहे आणि राष्ट्रवादीही आहे. अर्थात शिवसेनेत जसे दोन गट पडले आहेत. तसेच राष्ट्रवादीतही दोन गट पडलेले आहेत. त्यामुळे आमदारकीसाठी इच्छुकांना उमेदवारी/तिकीट मिळवण्यासाठी मोठी संधी आहे. त्यामुळे अनेकजण या पक्षातून त्या पक्षात जाऊ शकतात.

एका विधानसभा मतदारसंघात राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी मिळाली तरी केवळ युती आणि आघाडी असे दोनच उमेदवार रिंगणात असायचे अगदी स्वबळावर लढायचा निर्णय झाला तरी चौरंगी लढत होती होती. आता, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षासह भाजप आणि काँग्रेसचे यासह शिवसेना गट तसेच राष्ट्रवादीच्या गटाचा एक असे सहा उमेदवार रिंगणात असतील. पर्याय उपलब्ध असले तरी तत्पूर्वी अशा आजी-माजी आमदारांसह इच्छुकांना लोकसभेसाठी मतांची टक्केवारी वाढविण्याचे दिव्य पार करावे लागणार आहे.

जिल्हा परिषदेचे गट आणि गणी वाढल्याने…

पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी 2022 मध्ये नव्याने गट आणि गण निश्‍चिती करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या अद्यादेशानुसार आता जिल्हा परिषदेसाठी 82 आणि पंचायत समित्यांसाठी 164 गण निश्‍चित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे नवीन 7 गट आणि पंचायत समित्यांचे नवीन 14 गण वाढल्याने जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्य होणाच्या इच्छा असलेल्यांना 2025 मध्ये होणार्‍या निवडणुकीसाठी चांगली संधी उपलब्ध असणार आहे.

विधानसभा मतदार संघात येणार्‍या आपल्या गट-गणातून चांगले मतदार झाले तरच आपल्याला जि.प. किंवा पं.सं.चे तिकीट मिळणार, याची पक्की जाणीव असल्याने लोकसभेसाठी ग्रासरूट ठरणार्‍या गट-गणातून मतांची टक्केवारी वाढविण्यासाठी इच्छुकांकडून प्रयत्न सुरू आहेत.

महापालिकेत प्रथम नगरसेवक…

जिल्हा परिषदेच्या नव्याने झालेल्या गट आणि गण पुनर्रचनेमुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात कमालीचा बदल होणार हे नक्की आहे. हवेली तालुक्याचे सर्वात मोठा तालुका हे जिल्ह्यातील वर्चस्व मोडीत निघाले आहे. 23 गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाल्याचा हवेली तालुक्यातील राजकीय गणितेही बदलली आहेत. तालुक्यात 7 गट आणि 14 गण होते. नवीन रचनेत हवेली तालुक्यात आता केवळ 6 गट आणि 12 गण निश्‍चित झालेले आहेत.

असे असले तरी समाविष्ट गावांत आता नव्याने प्रभाग पडले आहेत तेथे प्रथम नगरसेवक म्हणून निवडणूक लढविण्यासाठी अनेक जण इच्छुक आहेत. परंतु, आतापर्यंत राजकीय दृष्ट्या सर्वाधिक मोठा तालुका म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या हवेलीची ओळख संपुष्टात आली आहे. तर, दुसरीकडे महापालिकेचे प्रभाग मात्र या तालुक्यात वाढणार आहे. आता, प्रथम नगरसेवक म्हणून उमेदवारी मिळवण्यासाठी पालिकेत समाविष्ट गावांतून मतदान वाढविण्यासाठी इच्छुक प्रयत्नशील आहेत.