पुणे – कागदविरहित ई-फायलिंग सक्तीला 15 जूनपर्यंत वाढ देण्यात आली आहे. सध्या पारंपरिक आणि ई-फायलिंग दोन्ही पद्धतीने दावे दाखल करण्यास मुभा आहे. दररोज 4 ते 5 प्रकरणे ई फायलिंगद्वारे दाखल होत आहेत. यामध्ये दिवाणी, कौटुंबिक आणि मोटार अपघात परिवहन कायद्याअंतर्गतच्या प्रकरणांचा अधिकत: समावेश आहे. ई-फायलिंग पद्धतीमुळे वकिलांना फायदा होणार आहे. कोणत्याही शहरातून अथवा गावातून बसल्या जागी संगणक किंवा लॅपटॉपच्या माध्यमातून जिल्हा न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयातही प्रकरण दाखल करण्यात येणार आहे. दिवाणी आणि फौजदारीसह इतर न्यायिक प्रकरणेही ई-फायलिंगद्वारे दाखल करण्यासाठी ही पद्धती विकसित करण्यात आली. वैधानिक कागदपत्रांचे इलेक्ट्रॉनिक फायलिंग करण्याकरिता ही ई-फायलिंग पद्धती उपयोगी आहे. कागदविरहित फायलिंग केल्याने वेळ आणि पैशांची बचत होणार आहे. पुण्याच्या जिल्हा न्यायालयाने ई फायलिंगसाठी स्कॅनर, संगणक आदी सुविधा देण्याची तयार दर्शवली आहे. तरी अजूनही वकिलांकडून निम्माच प्रतिसाद मिळाला आहे. ही कार्यप्रणाली ज्येष्ठ वकिलांच्या अजूनही तितकीसी अंगवळणी पडलेली नाही. त्यामुळे तरुण वकिलांकडूनच ई-फायलिंगला प्रतिसाद मिळत आहे. ई-फायलिंगचे फायदे… कागदविरहित कामकाज होते. सातत्याने फाईल जवळ बाळगण्याची गरज नाही. ई फायलिंग पोर्टल मोबाइल, टॅबलेट कशावरही वापरू शकतो. ई-फायलिंग उत्तम आहे. मात्र, अनेकांना अद्याप कसे दाखल करायचे, हे समजत नाही. सिस्टीमही परिपक्व नाही. त्यामुळे ई-फायलिंग करताना अनेक अडचणी येत आहेत. ही पद्धत परिपक्व होईपर्यंत पारंपारिक पध्दतीने दावे दाखल करण्यास मुभा दिली पाहिजे. त्यानंतर ई-फायलिंग सक्ती केल्यास हरकत नाही. विशेषत वरिष्ठ वकिलांना अनेक अडचणी येत आहेत. त्यांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे, असे दिवाणी वकील नितीन झंजाड म्हणाले. ई-फायलिंग फायदेशीरच आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरणे आवश्यकच आहे. मात्र, त्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्या दूर केल्या पाहिजेत. राज्यातील अनेक न्यायालयात अद्याप पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. इंटरनेट, वीज, प्रिंटरसह आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. न्यायालयीन कर्मचारी, अधिकारी प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या वकिलांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे, असे ऍड. खंडेराव टाचले (शिवाजीनगर न्यायालयात प्रॅक्टीस करणारे वकील) म्हणाले.
