रिझर्व्ह बॅंकेकडे आल्या 1 लाख 96 हजार तक्रारी

पुणे – सन 2018-19 मध्ये बॅंका विरोधातील ग्राहकांच्या तक्रारी तब्बल 20 टक्‍के वाढ झाली आहे. बॅंका योग्य पद्धतीने आपले प्रकरण हाताळत नाहीत, असे जास्त ग्राहकांना वाटते. या वर्षात बॅंकांविरुद्ध 1 लाख 96 हजार तक्रारींची नोंद झाली आहे.

ग्राहकांच्या तक्रारीचा प्राथमिक पातळीवर निपटारा व्हावा याकरिता रिझर्व्ह बॅंकेने लोकपालाची नियुक्‍की केली आहे. या कार्यालयाचा 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठीचा कामकाज अहवाल रिझर्व्ह बॅंकेने प्रसिद्ध केला. यातील माहितीनुसार, 2017-18 मध्ये या कार्यालयाकडे ग्राहकांच्या 1 लाख 63 हजार तक्रारी आल्या होत्या. 2018-19 मध्ये यामध्ये 20 टक्‍क्‍यांची वाढ होऊन संख्या 1 लाख 96 हजार झाली. त्यामध्ये अयोग्य प्रकरण हाताळण्याच्या तक्रारीची संख्या 19 टक्‍के आहे. एटीएम व डेबिट कार्डसंबंधातील तक्रारी 18 टक्‍के आहेत.

विशेष बाब म्हणजे निवृत्ती वेतन, सूचना न देता शुल्क आकारणे या संदर्भातील तक्रारींमध्ये काही प्रमाणात घट झाली आहे. तर योग्य आर्थिक उत्पादन गळ्यात मारण्याच्या तक्रारींमध्ये थोडीशी वाढ झाली असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. 2017-18 मध्ये या कार्यालयाने 96 टक्‍के तर, 2018-19 मध्ये 94 टक्‍के तक्रारींचा निपटारा केला आहे. कार्यालयाकडील मनुष्यबळात काळात वाढ झालेली नाही. मात्र, तक्रारींत वाढ झाल्यामुळे निपटाऱ्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. बॅंका आणि तक्रार करणारा ग्राहक यांच्यात चर्चा होऊन मिटलेल्या प्रकरणाचे प्रमाण 70 टक्‍क्‍यांवर गेले आहे. या कार्यालयाने प्रत्यक्षात सुनावणी घेऊन 98 प्रकरणांचा निकाल दिला आहे.

“एनबीएफसी’विरोधातील तक्रारींसाठी यंत्रणा
“एनबीएफसी’च्या ग्राहकांच्या तक्रारींचा निपटाऱ्यासाठीही अशा प्रकारचे कार्यालय दिल्ली,मुंबई, चेन्नई आणि कोलकत्ता येथे सुरू केले आहे. या कार्यालयात आलेल्या 90 टक्‍के तक्रारींचा निपटारा झाला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने काही दिवसांपूर्वीच डिजिटल व्यवहारासंदर्भातील तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी अशी यंत्रणा सुरू केली आहे. या यंत्रणेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. बॅंका आणि “एनबीएफसी’विरोधात काही तक्रारी असल्यानंतर त्यांना दाद मागता येते. यासंदर्भात वातावरण निर्मिती करण्यात येत आहे. आगामी काळात या यंत्रणेत आणखी मूल्यवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे.