संतोष गव्हाणे पुणे – विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांना मंगळवार (दि.२२) पासून अर्ज दाखल करता येणार आहे. अर्ज दाखल करण्यासाठी आठ दिवस (दि.२९) असणार आहेत. यामुळे राजकीय पक्षांकडून त्या-त्या मतदारसंघातील उमेदवार घोषित करण्यास सुरूवात झाली आहे. राजकीय गोतावळ्यात अनेकांना उमेदवारी मिळालेली नाही, अशा इच्छुकांनी आता उमेदवारीसाठी या पक्षातून त्या पक्षात चाचपणीसह जाहीर प्रवेश करण्यास सुरूवात केली आहे. सर्वच पक्षांतून इनकमिंग आणि आउट गोइंग मोठ्या संख्येने होत असताना केवळ राजकीय पदाच्या इच्छाशक्तीतून निवडणूक लढविणारे निवडून आल्यानंतर सत्तेसाठी पुन्हा मोठी उडी का मारणार नाहीत, अशी चर्चा सुज्ज्ञ मतदारांत आहे. मतदारांच्या याच विचारातून लोकसभेला नोटा पर्याय अधिक प्रमाणात अवलंबला गेला हे उघड आहे. राज्यात विधानसभा निवडणूक महाविकास आघाडी विरूद्ध महायुती अशी सरळ होत असताना तिसऱ्या आघाडीसह मनसे, बसपा, आरपीआय अशा पक्षांनीही उमेदवार रिंगणात उरविले आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कांग्रेसचे दोन पक्ष झाल्याने मतदारांपेक्षा उमेदवारांना यातून संधी उपलब्ध झाली आहे, त्यातच मनसेही उमेदवारांसाठी पर्याय उपलब्ध झाला आहे. याशिवाय आरपीआय, वंचित बहुजन आघाडी, बसपा, आप असेही पर्याय उपलब्ध असल्याने अपक्ष निवडणूक लढण्यापेक्षा पर्यायी पक्षांकडून रिंगणात उतरण्यासाठी इच्छुाकांचे इनकमिंग आणि आउट गोइंग सुरू आहे, निवडणुकीमुळेच घोडेबाजार जोरात सुरू झाला आहे. मतदारांना गृहित धरून आमदार होण्यासाठी काही पण.., अशी भूमिका घेणाऱ्यांना मतदारांनीच मतदानातून धडा शिकविण्याची वेळ आली आहे. हा कायदा बासनात… निवडणूक झाल्यानंतर लोकांनी निवडून दिलेले सरकार सत्तेत येइल, अशी अपेक्षा सामान्य मतदारांची असताना तोडफोड-जोडाजोडीकरून राजकीय पक्ष सत्तेत येत आहेत. यासाठी आमदार पळविणे, फोडण्यासारखे प्रकार राज्यातील मतदारांनी अनुभवले आहेत. त्यामुळेच पक्षांतर बंदीच्या कायद्याचे काय, असा प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला जात आहे. एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणे किंवा हितसंबंधांच्या राजकारणातून इतर पक्षांतर प्रवेश करणे अशा प्रकारावर प्रतिबंध असावा याकरिता पक्षांतर बंदी कायदा मार्च 1985 मध्ये लागू करण्यात आला. यानुसार, एखाद्या लोकप्रतिनिधीने पक्षांतर केले तर सभागृहातील इतर सदस्यांनी केलेल्या याचिकेनंतर संबंधित लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार विधानसभा तसेच लोकसभा अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. यानुसार पक्षाचा आदेश (व्हीप) न मानणे किंवा संबंधित पक्षाचा राजीनामा दिल्यास त्या लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होते, पक्षांतर केलं तरीही या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते, हा कायदा विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही ठिकाणी लागू असला तरी अशा वेळी कोणत्याही पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदार दुसऱ्या पक्षात जात असतील तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकत नाही आणि याच मुद्दयांच्या जोरावर राज्यात मोठी राजकीय उलथापालथ घडलेली आहे.
