पुणे – केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर काही प्रमाणात कमी केला जाण्याची शक्‍यता आहे. मात्र, त्याबद्दल इतर सवलती काढून घेण्यावर विचार सुरू आहे. पगारी नोकरदारांना याचा लाभ व्हावा अशी सरकारची इच्छा आहे.

केंद्र सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी कंपनी कर 30 टक्‍क्‍यांवरून 22 टक्‍के केला. मात्र, इतर अधिभार काढून टाकले. तसाच प्रयोग प्राप्तिकराच्या बाबतही करण्याबाबत विचार सुरू आहे. सध्यातरी प्राप्तिकराच्या टप्प्यामध्ये फारसा फरक पडणार नाही. कारण सरकारला सध्या महसुलाची गरज आहे.

अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्नावर कर लागत नाही. मात्र, अडीच लाख ते 5 लाखांच्या उत्पन्नावर 5 टक्‍के कर लागतो. 5 ते 10 लाखांच्या उत्पन्नावर 20 टक्‍के तर, 30 टक्‍के कर 10 लाखांवरील उत्पन्नास लागतो. त्याचबरोबर ज्यांचे उत्पन्न 50 लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशांना अधिभार लावला जातो.

जास्त उत्पन्नाच्या लोकांनाही कराचा दर वाढवून त्यावरील अधिभार रद्द करण्याची सुविधा लागू केली जाण्याची शक्‍यता आहे. एकूणच करप्रणालीतील गुंतागुंत कमी करण्यासाठी एक निश्‍चित कराचा दर ठेवून त्यावरील सवलती आणि आधिभार काढून टाकण्याबाबत अर्थमंत्रालयामध्ये एकमत झाले असल्याचे बोलले जाते. असाच प्रयोग कंपनी कराबाबतही करण्यात आला आहे.