पिंपरी-चिंचवड चेंबरची मागणी : पंतप्रधान, कृषीमंत्र्यांना निवेदन

पिंपरी – शेती सुधारणा विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, या विधेयकाला देशात विरोध होत आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी भाजीपाला व फळांचा राष्ट्रीय वस्तू विनिमय यंत्रणेत समावेश करावा. तसेच शेतीला उदयोगाचा दर्जा मिळावा, यामुळे शेती पीके घेणे व वित पुरवठा औद्योगिकीकरण कक्षेत आणणे रिझर्व बॅंकेला शक्‍य होईल, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीजने केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांना या मागणीचे निवेदन दिले आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याकरिता केंद्र सरकारने विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सभेत शेतीविषयक विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. भारतात 62 टक्के नागरिक शेतकरी आहेत. शेती मालाला हमीभाव उत्पादन खर्चापेक्षा कायम कमी सरकार जाहीर करते. आधारभूत दर, शेती उत्पादन खर्च वगळता शेतकऱ्यांना नफा मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी नेहमी कर्जबाजारी राहिल्याने या घटकाच्या आत्महत्या होतात.

देशातील शेतीमालाचा भाव ठरविण्यासाठी राष्ट्रीय वस्तू विनिमय केंद्र ही केंद्र सरकारची राष्ट्रीय यंत्रणा केंद्रीयकृषी खात्याच्या अखत्यारित आहे. याअंतर्गत विक्री झालेल्या मालाची रक्कम शेतकऱ्यांना रोख स्वरुपात दिली जाते. शेतकरी भाव ठरवू शकत नसल्याने मिळेल त्या भावात शेतकऱ्यांना आपला माल विकावा लागतो.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्याकरिता पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, फळबाग लागवड अशा विविध प्रोत्साहन योजना राबविल्या जात आहेत. याशिवाय शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्यदेखील केले जाते. या घटकाला न्याय देण्यासाठी भाजीपाला व फळांचा राष्ट्रीय वस्तू विनिमय यंत्रणेत समावेश करावा. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमी दर मिळाल्याने उत्पन्नवाढदेखील होणार आहे. त्याचा फायदा देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना होणार आहे.

हे निवेदन पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स ऍण्ड ऍग्रीकल्चरचे अध्यक्ष ऍड. आप्पासाहेब शिंदे, उपाध्यक्ष प्रेमचंद मित्तल व सचिव रंगनाथ गोडगे-पाटील यांच्या वतीने पंतप्रधान, कृषीमंत्री यांना पाठविण्यात आले आहे.